मुंबई: लोकल ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सेंट्रल रेलवे ने अब मोटरमैन केबिन में सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल सेंट्रल रेलवे की 25 लोकल ट्रेनों में 50 सीसीटीवी सिस्टम लगाए जा चुके हैं, 15 और लोकल ट्रेनों के लिए 30 और सिस्टम मंगवाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक लोकल ट्रेन में दो मोटरमैन केबिन की लागत करीब 1.24 लाख रुपये आने की उम्मीद है। वेस्टर्न रेलवे की 26 लोकल ट्रेनों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है।

मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय अक्सर यात्रियों की ट्रेन से गिरकर या पटरी पार करते समय दुर्घटनावश मौत हो जाती है। चूंकि दुर्घटनाओं का कारण अक्सर स्पष्ट नहीं होता, इसलिए रेलवे प्रशासन इसके कारणों का पता लगाने में असमर्थ रहता है। साथ ही यात्रियों को मुआवजा देने के मामले में रेलवे अदालत में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता।

अब इस कैमरे से दुर्घटना का सही कारण पता लगाने में मदद मिलेगी। क्या दुर्घटना के दौरान कोई बाहरी कारक भी शामिल था? क्या इसमें यात्रियों की गलती थी? दुर्घटना के दौरान मोटरमैन का ध्यान कहाँ था? क्या उसने सभी निर्देशों का पालन किया और सभी संकेतों का पालन किया? ऐसे कई कारकों की जाँच करना संभव हो सकेगा।

दुर्घटना की स्थिति में मोटरमैन की हरकतें, उसकी प्रतिक्रिया सब सीसीटीवी फुटेज से जांची जा सकती है। मोटरमैन पर पड़ने वाले तनाव को रिकॉर्ड किया जा सकता है। उनकी समस्याओं को समझकर सही नीति तय की जा सकती है।

जांच में मिलेगी मदद मध्य रेलवे के मोटरमैन इस व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन मुंब्रा हादसे के बाद रेलवे ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया है। चूंकि मुंब्रा हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं दोबारा होने पर जांच में मदद मिलेगी।

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को घोषणा की कि मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को “थोपे जाने” के विरोध में 6 जुलाई को मुंबई के गिरगांव से आजाद मैदान तक मोर्चा निकाला जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह मराठी भाषा को नष्ट करने की साजिश है, जिसे हाल ही में शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में हिंदी भाषा को “थोपने” की इजाजत नहीं देगी।

राज ठाकरे स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

राज ठाकरे ने कहा, “भाषा को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी, चाहे वह हिंदी हो या कोई और। मैं सभी दलों से अपील कर रहा हूं कि 6 जुलाई को हमने गिरगांव से मोर्चा निकालने का फैसला किया है। इस मोर्चे में कोई झंडा नहीं होगा। यह मराठी लोगों का मोर्चा होगा, हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने रविवार का दिन इसलिए चुना है ताकि सभी आ सकें।”

उन्होंने कहा कि सभी साहित्यकारों, मराठी प्रेमियों, फिल्मी हस्तियों और सभी राजनीतिक दलों को इस मोर्चे में भाग लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमें बिना किसी बहस के महाराष्ट्र के लिए एक साथ आना चाहिए।”

मंत्री भूसे से मुलाकात के बारे में राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी भाषा के शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार कह रही है कि वह 10 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगी।

उन्होंने पूछा, “क्या आपके पास वेतन देने के लिए पैसे हैं? राज्य के सामने कई बड़े मुद्दे हैं, तो फिर भाषा पर बात क्यों आ रही है? क्या कोई बड़ी बात छिपाने की कोशिश की जा रही है?”

राज ठाकरे ने कहा, “क्या हिंदी सीखने से आपको फिल्मों में काम मिलेगा? महाराष्ट्र अपनी शिक्षा प्रणाली के कारण बड़ा है। फिर महाराष्ट्र को महान बनाने के लिए हिंदी के पक्ष में यह तर्क क्यों दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “यदि सरकार छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए भाषा के बजाय कला और खेल को बढ़ावा दे रही है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।”

राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी पर सरकार के रुख को कतई स्वीकार नहीं करती।

उन्होंने कहा, “हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते रहेंगे।”

मुंबई, 26 जून, 2025 — महाराष्ट्र विधान सभा और विधान परिषद का आगामी मानसून सत्र 30 जून से 18 जुलाई तक मुंबई के विधान भवन में आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा विधान मंडल कार्य सलाहकार समिति की बैठक में की गई है।

इस सत्र में विभिन्न राज्य मुद्दों, विधायी संशोधनों और सरकारी नीतियों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है। नेताओं और सदस्यों ने जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस सत्र में सक्रिय भागीदारी की झलक दी है।

इस घोषणा का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, और आशा व्यक्त की जा रही है कि इस दौरान संवादपूर्ण बहस और निर्णय लिए जाएंगे। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि यह सत्र सुचारू कार्य संचालन और विधायी विमर्श के लिए महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों ने आगामी सत्र के एजेंडा और कार्यक्रम के बारे में जानकारी जल्द ही साझा करने का आश्वासन दिया है, और सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे संसदीय नियमों का पालन करते हुए सहयोगपूर्ण माहौल बनाए रखें।