राजनीति
पायलट और उनके समर्थक विधायक राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे
कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और उनके प्रति निष्ठावान 18 विधायकों ने स्पीकर सी.पी. जोशी द्वारा जारी की गई अयोग्यता संबंधी नोटिस के खिलाफ गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला दोपहर 3 बजे सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।
न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एकल पीठ की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होंगे।
जोशी ने बुधवार को पार्टी द्वारा राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग के बाद नोटिस जारी किए।
हाल ही में बर्खास्त किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य विधायकों को शुक्रवार तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था।
मंगलवार को नोटिस जारी किए गए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पायलट और 18 अन्य विधायकों ने व्हिप की अवहेलना की थी और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं हुए थे।
इस बीच, भाजपा ने व्हिप को असंवैधानिक और अवैध करार दिया है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अध्यक्ष अनुपस्थित रहने के लिए विधायकों पर व्हिप कैसे जारी कर सकते हैं। अगर विधायक विधानसभा की कार्यवाही में चर्चा से अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें व्हिप जारी किया जाता है।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश

COURT
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। सीनियर एडवोकेट एजाज नक़वी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को अपनी स्थिति साफ़ करने के लिए यह नोटिस जारी किया है। जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस अवेद सदना की बेंच ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले पर सुनवाई की है। इसके साथ ही एडवोकेट एजाज नक़वी ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करना गैर-कानूनी है। 17 फरवरी, 2026 को सरकार ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने का एक नोटिफ़िकेशन और आदेश जारी किया था, जिसके ख़िलाफ़ एजाज नक़वी ने यह याचिका दायर की थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अब 3 मई को तय की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को इन तीन हफ़्तों में जवाब देने का आदेश दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण जारी है और यह आदेश पहले भी हाई कोर्ट ने जारी किया था, लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया नया आदेश विवादित आदेश है जिसे एडवोकेट एजाज नकवी ने कोर्ट में चुनौती दी है। एजाज नकवी ने इस मुद्दे पर सफलतापूर्वक बहस की और कोर्ट को बताया कि कैसे जाति के आधार पर मुस्लिम आरक्षण रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किया।
राजनीति
प्रियंका गांधी ने असम में ‘डबल-इंजन’ सरकार पर कसा तंज, ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया

गुवाहाटी, 1 अप्रैल : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ‘डबल-इंजन’ सरकार पर तंज कसते हुए इसे ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार शासन के ‘दोहरी गुलामी’ वाले मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक ऊंचे-नीचे कंट्रोल चेन में काम कर रहे हैं।
प्रियंका गांधी ने नजीरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रभाव में काम करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरमा बदले में पीएम मोदी के निर्देशों का पालन करते हैं। यह कोई डबल-इंजन सरकार नहीं है जैसा वे दावा करते हैं, बल्कि यह एक ‘दोहरी गुलामी’ वाली सरकार है।
उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर असम के लोगों की भलाई के बजाय बड़े उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें जमीन और खनिज संपदा शामिल है, चुनिंदा कॉर्पोरेट संस्थाओं को सौंपे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के अधिकार और आजीविका हाशिए पर जा रही है।
मशहूर असमिया गायक स्वर्गीय जुबीन गर्ग से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री सरमा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। जुबीन गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में समुद्र की सैर के दौरान मृत्यु हो गई थी।
असम के प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री शर्मा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।
उन्होंने कहा कि हम लाखों लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। निर्धारित समय सीमा के भीतर न्याय दिलाने का वादा करना राजनीतिक अवसरवादिता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह कहना कि हम 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएंगे, राजनीतिकरण नहीं है बल्कि एक वादा है।
उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के शासन के रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का भी आह्वान किया और उनसे ऐसी सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया जो लोगों पर केंद्रित नीतियों और जवाबदेही को प्राथमिकता देती हो।
राजनीति
असम में कांग्रेस अपना आधार खो चुकी है: मुख्यमंत्री सरमा

गुवाहाटी, 1 अप्रैल : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि पार्टी राज्य में अपना सांगठनिक आधार खो चुकी है। और आगामी विधानसभा चुनावों में उसकी चुनावी सफलता की संभावना बहुत कम है।
टोंगला में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि कांग्रेस अब एक अस्तित्वहीन पार्टी बन चुकी है। असम में अब उसका कोई आधार नहीं बचा है। पार्टी चुनावों में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन मिलना जारी है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने अपने चुनावी घोषणापत्र में मशहूर असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग का जिक्र किया है। उन्होंने इस कदम को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि किसी सांस्कृतिक हस्ती को राजनीतिक बहसों में घसीटना खराब सोच को दिखाता है और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के असम दौरे के प्रस्ताव पर सरमा ने कहा कि उन्हें इसके राजनीतिक असर की कोई चिंता नहीं है। सरमा ने कहा कि ओवैसी सिर्फ उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां भाजपा मजबूत नहीं है। वे उन इलाकों में प्रचार करेंगे जहां कांग्रेस का अभी भी कुछ आधार है। यह इशारा करते हुए कि ऐसे कदमों से भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सरमा ने आगे भरोसा जताया कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश हासिल करेगी। उन्होंने सरकार के विकास एजेंडे और जन कल्याणकारी योजनाओं को मतदाताओं का समर्थन हासिल करने वाले मुख्य कारक बताया।
असम विधानसभा चुनावों में कई पार्टियों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। जहां एक तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।
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