राजनीति
दलितों का बसाने का ढिंढोरा पिटती है शिवराज सरकार : मायावती
मध्य प्रदेश के गुना में अनुसूचित जाति वर्ग के एक किसान परिवार पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बसपा सुप्रिमों मायावती ने निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि एक तरफ भाजपा सरकार दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती है वहीं, दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएं उसी तरह से आम हैं।
मायावती ने गुरूवार को ट्वीटर के माध्यम से लिखा कि “मध्य प्रदेश के गुना पुलिस व प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर दलित परिवार को कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को जेसीबी मशीन से बबार्द करके उस दम्पत्ति को आत्महत्या का प्रयास करने को मजबूर कर देना अतिक्रूर व अति-शर्मनाक है। इस घटना की देशव्यापी निन्दा स्वाभाविक। सरकार सख्त कार्रवाई करे। एक तरफ भाजपा व इनकी सरकार दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती है जबकि दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएं उसी तरह से आम हैं। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ करती थी, तो फिर दोनों सरकारों में क्या अन्तर है? खासकर दलितों को इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए।”
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश गुना में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, इस दौरान एक किसान दंपति की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। विरोध में दंपति ने कीटनाशक दवाई पी ली और खुदकुशी की कोशिश की। इसी घटना के बाद काफी बवाल हुआ, वीडियो भी वायरल हो गया।
बवाल के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर और एसपी को तुरंत हटा दिया है। इसके अलावा मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावार हैं।
दुर्घटना
आंध्र प्रदेश बस हादसाः सरकार ने नियंत्रण कक्ष किया स्थापित, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

अमरावती, 26 मार्च : आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम में हुए बस हादसे के संबंध में जानकारी के लिए जिले के आरडीओ कार्यालय में एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और हेल्पलाइन शुरू की गई है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मार्कपुरम आरडीओ कार्यालय के संपर्क नंबर 6304285613, 9985733999, 7989537285 और 9703578434 हैं। ओंगोल स्थित प्रकाशम जिला कलेक्टर कार्यालय में 1077 नंबर से एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस दुखद बस दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए नेल्लोर कलेक्टर कार्यालय में एक अन्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नेल्लोर जिले के कलेक्टर हिमांशु शुक्ला के अनुसार, नियंत्रण कक्ष के नंबर 7995575699 और 08612331261 हैं।
जानकारी के अनुसार, नेल्लोर जिले के 15 यात्री बस में सवार थे। मार्कपुरम जिले के कलेक्टर पी. राजबाबू ने दुर्घटना की जांच की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों को उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
बता दें कि मार्कपुरम जिले में रायवरम के पास गुरुवार को सुबह लगभग 6:30 बजे एक निजी ट्रैवल बस की टिपर ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें सवार कम से कम 14 लोग जलकर मर गए और 22 अन्य घायल हो गए। हरिकृष्णा ट्रेवल्स की इस बस में लगभग 35 यात्री सवार थे।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बस दुर्घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने मंत्री अनीता और जनार्दन रेड्डी, शीर्ष पुलिस अधिकारी, जिला एसपी और जिला कलेक्टर के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने उन्हें प्रारंभिक जानकारी दी कि दुर्घटना के समय बस में कुल 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 14 की मृत्यु हो गई, जबकि 22 घायल यात्रियों का वर्तमान में इलाज चल रहा है। घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों को सभी घायल पीड़ितों के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने, मृतकों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने का निर्देश दिया है।
प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि दुर्घटना बस के विपरीत लेन में जाने के बाद हुई होगी, जबकि बस चालक ने कथित तौर पर बताया कि स्टीयरिंग जाम हो गया था।
महाराष्ट्र
अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र में हेट स्पीच से जुड़े अपराधों की घटनाओं पर चिंता जताई, विधानसभा में सख्त कार्रवाई की मांग की

मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने सदन में कहा कि सरकार की हेट स्पीच और भड़काऊ भाषणों की वजह से हेट क्राइम बढ़े हैं। कार्रवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों में हेट स्पीच पर कार्रवाई का आदेश दिया था और सरकारों को स्वत: संज्ञान लेकर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की नीयत इस पर साफ नहीं है और इसी द्वेष के कारण हेट स्पीच के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में हेट एजेंडा चल रहा है और हालात बिगड़ रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, इसके साथ ही छोटे-मोटे अपराधों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपराधिक मामलों में सजा की दर कम है, यानी ज्यादातर मामलों में दोष साबित नहीं हो पाता, जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में जांच पर भी सवाल उठते हैं।
महाराष्ट्र
अजीत पवार के घर पर काला जादू किया गया, रोहित पवार का सनसनीखेज बयान, जांच की मांग

मुंबई: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश के बाद सनसनीखेज बयान दिया है, जिससे साफ हो गया है कि अजित पवार के घर के बाहर काला जादू किया गया था। इस काले जादू की वजह पार्टी को कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि 16 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा गया था जिसमें प्रफुल्ल पटेल को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। इस पर सुनील तटकरे और बृजमोहन श्रीवास्तव समेत तीन अधिकारियों के साइन थे। उन्होंने कहा कि उनकी बुआ सिंतरा पवार को भी इस बारे में पता नहीं था। यह बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि पार्टी पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने की साज़िश पहले ही रची जा चुकी थी, इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि अजित पवार की मौत हादसा थी या मर्डर। उन्होंने कहा कि अशोक खरात अजित पवार के घर के बाहर काला जादू करते थे।
इस सनसनीखेज बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रोहित पवार ने कई सनसनीखेज बयान दिए, जिसमें उन्होंने पार्टी पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की चिट्ठी का ज़िक्र किया, जो उन्होंने हादसे के 16 दिन बाद चुनाव आयोग को सौंपी थी। रोहित पवार ने इस मामले में जांच की भी मांग की है। रोहित पवार ने इससे पहले विधानसभा में अजित पवार हादसे में कर्नाटक द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की डिटेल देते हुए कहा था कि कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जबकि अजित पवार पुणे में दिन-रात लोगों की सेवा करते थे। क्या अब यह एफआईआर बारामती में दर्ज करके जांच की जाएगी? उन्होंने कहा कि इस मामले की एफआईआर महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दी गई है और इसकी जांच अब डीजीपी को सौंपी गई है। क्या डीजीपी इस जांच को आगे बढ़ाएंगे?
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