राजनीति
दिल्ली : 396 सरकारी विद्यालयों में 12वीं का रिजल्ट 100 प्रतिशत

दिल्ली के सकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के 98 प्रतिशत छात्र बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। खास बात यह है कि दिल्ली के 396 सरकारी विद्यालयों में बारहवीं कक्षा का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा है। यानी इन 396 स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इन सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी।
केजरीवाल ने कहा, “ऐसे 2 प्रतिशत छात्र जो 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में पास नहीं हो सके उनके लिए दिल्ली सरकार ने एक्स्ट्रा क्लास लगाने का फैसला लिया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत के 70 साल के इतिहास में किसी राज्य के सारे सरकारी स्कूलों के नतीजे मिलाकर 98 प्रतिशत रिजल्ट नहीं आया होगा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का पास प्रतिशत 92.2 फीसदी रहा है।”
दिल्ली के सरकारी स्कूल की बात करें तो प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार का रिजल्ट 100 रहा है। यहां दो विषय में 100-100 नंबर सहित 98.4 प्रतिशत अंक के साथ कॉमर्स की छात्रा ज्योतिर्मयी ने स्कूल में टॉप किया है। पिछले साल भी इसी स्कूल की छात्रा ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया था।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “दिल्ली में बारहवीं तक के 916 सरकारी स्कूल है। इनमें से 897 स्कूलों में 12वीं का रिजल्ट 90 फीसदी से ऊपर रहा है। दिल्ली में 21 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हैं। इन प्रतिभा विकास विद्यालय में 99.92 प्रतिशत छात्र 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं।”
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक जमाना था जब लोग कहते थे कि सरकारी स्कूल खराब होते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को हीन भावना से देखा जाता था। आज इन बच्चों ने साबित किया है कि इंटेलिजेंस पैसे की मोहताज नहीं है। गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। आज ये बच्चे आईआईटी, मेडिकल और लॉ जैसे विषयों में दाखिला ले रहे हैं।”
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार दोपहर को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इन बोर्ड परीक्षाओं में देशभर के 88.78 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सोमवार को घोषित किए गए 12वीं के बोर्ड नतीजों में तिरुअनंतपुरम प्रथम स्थान पर रहा है।
अपराध
ओशिवारा में मोटरसाइकिल सवार ने 21 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया; पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी

मुंबई: 8 जुलाई को ओशिवारा के न्यू लिंक रोड पर एक 21 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटी। छात्रा पॉश इलाके में टहल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आया, उसे गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। उसने ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना वाले दिन ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) (यौन उत्पीड़न) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है।
एफआईआर के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में न्यू लिंक रोड स्थित फेज 2 में रहती है और मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है। 8 जुलाई की शाम लगभग 7.10 बजे, उसने डीएन नगर में एक दोस्त के साथ डिनर का प्लान बनाया था। वह अपने घर से निकली और अपनी दोस्त से मिलने के लिए ओशिवारा मेट्रो स्टेशन की ओर पैदल जा रही थी। जब वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकली और न्यू लिंक रोड, ओशिवारा के बाईं ओर चल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार अचानक पीछे से उसके पास आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास धीमी की, उसे अपने बाएँ हाथ से गलत तरीके से छुआ और फिर तेज़ी से भाग गया। युवती डर गई और घर लौट आई, जहाँ उसने अपनी माँ को सारी बात बताई।
इसके बाद, उसने अपने माता-पिता के साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
महाराष्ट्र
मानखुर्द कुर्ला स्क्रैप और 7 अवैध गोदामों पर कार्रवाई होगी, विधानसभा में अबू आसिम आज़मी की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी

मुंबई: मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा मुक्त कराने की मांग की है। आज राजस्व मंत्रालय पर चर्चा के दौरान विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में यह मांग की। उन्होंने कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर में सरकारी ज़मीन कलेक्टर के प्लॉट पर कुर्ला स्क्रैप ने कब्ज़ा कर लिया है। इस ज़मीन की लीज़ अवधि समाप्त होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मानखुर्द जीएम लिंक रोड पर सात गोदाम बनाए गए हैं। जब भी मैं इसकी शिकायत करता हूँ, इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये गोदाम एक ही जगह पर दो बार बनाए गए हैं। इसमें गोदाम मालिक और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश है। क्या इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और इन गोदामों को गिराने का पैसा उनसे वसूला जाएगा?
आज़मी ने सदन में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है। बिल्डरों और अन्य गोदामों ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। इन अतिक्रमणों को मुक्त कराया जाएगा और सरकारी अधिकारियों और गोदाम मालिकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। यह सवाल भी आज़मी ने उठाया। इस पर राजस्व मंत्री बंकोले ने अबू आसिम आज़मी को आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी और सरकारी ज़मीन को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुंडों द्वारा बनाए गए इन अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मानखुर्द में बच्चों के खेलने के लिए एक खेल का मैदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2011 से पहले सरकारी और कलेक्टर की ज़मीन पर बने घरों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन अवैध अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मंत्री योगेश कदम ने कहा, ‘रत्नागिरी और सतारा को जोड़ने वाली हटलोट घाट सड़क के चौड़ीकरण के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं।’

मुंबई: पर्यटन से समृद्ध रत्नागिरी और सातारा जिलों के बीच सड़क संपर्क सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, खेड़ तालुका में हाटलोत घाट सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में आज लोक निर्माण मंत्री शिवरेंद्र राजे भोसले के विधान भवन में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री भोसले ने की और इसमें गृह राज्य मंत्री योगेश कदम भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, मंत्री योगेश कदम ने परियोजना में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक वन भूमि का तुरंत अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों जिलों के बीच परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
लोक निर्माण मंत्री शिवरेन्द्र राजे भोसले ने परियोजना की पूर्णता प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति के भी निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।
एक बार पूरा हो जाने पर, हाटलोट घाट सड़क रत्नागिरी और सतारा के बीच यात्रा में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें विभागीय सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
मंत्री योगेश कदम के सक्रिय हस्तक्षेप से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित मुद्दा आखिरकार सुलझ जाएगा।
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