राजनीति
शिवराज सरकार के 100 दिन पर भाजपा ने वर्चुअल रैली की
मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने को भाजपा ने सेवा, सहयोग, सुधार और संकल्प के 100 दिन बताया है। वहीं, मुख्यमंत्री चौहान ने कमल नाथ की सरकार को ‘चार डी’ की संज्ञा दी। भाजपा ने शुक्रवार को वर्चुअल रैली का आयोजन किया। इस रैली को शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदेश में 15 महीनों तक कमल नाथ की चार डी सरकार थी, जिसमें दलाल, दंभ, दुर्भावना और दिग्विजय सिंह शामिल थे। यह सरकार दलालों की सरकार थी, जिन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था। प्रदेश में चारों ओर लूट मची थी। कमल नाथ सरकार में दंभ और अहंकार भरा हुआ था। कमल नाथ और दिग्विजय सिंह अहंकार से भरे थे, इनके पांव जमीन पर नहीं रहते थे। एक नेता वल्लभ भवन में बैठता था, तो दूसरा रेत, शराब और माफियागीरी में लगा रहा। 15 महीने तक चली इस सरकार ने दुर्भावना के साथ काम किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए, उन्हें जेल भेजा गया और उनके काम-धंधे, तबाह और बर्बाद कर दिए गए।”
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अहंकार में चूर इतनी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें चेताया तो उल्टा उन्हें ही सड़क पर उतरने की धमकी दे दी। लेकिन कांग्रेस सरकार खुद ही सड़क पर आ गई।
प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने वर्चुअल रैली में कहा कि भाजपा का मध्यप्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराजसिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए 16 वर्षो तक मध्यप्रदेश का विकास किया, लेकिन बीते 15 महीनों में मध्यप्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया था। एक ऐसा मुख्यमंत्री, जिन्होंने गरीबों के दर्द को नहीं समझा। ऐसे उद्योगपति मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश को 15 महीनों में तबाह और बर्बाद कर दिया था।
वर्चुअल रैली को दिल्ली से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने कहा, “विकास की दृष्टि से हर मामले में शिवराज सरकार ने 15 वर्षो में प्रदेश को अग्रणी राज्यों में पहुंचाया। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट ज्यादा मिले और कांग्रेस को सीटें, दुर्भाग्य से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन हमने जोड़तोड़ नहीं की।”
कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना संकट से आज पूरा विश्व प्रभावित है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, संकल्पशक्ति और त्वरित निर्णय लेने के कारण आज देश कोरोना जैसी महामारी से दमदारी के साथ लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का निर्णय पूरे साहस के साथ लिया।
उन्होंने कहा कि एक तरफ वो दल है जिसने सत्ता कायम रखने के लिए देश की जनता पर आपातकाल थोपा था, वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी से देश की जनता की जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर लॉकडाउन का निवेदन किया। यही फर्क भाजपा को कांग्रेस से अलग करता है।
सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ पर हमला करते हुए कहा, “आज जो पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कोरोना संकट के समय कितने अस्पतालों का दौरा किया? वे कितने गरीबों से मिले? उन्होंने कितने दौरे किए?”
भाजपा प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित वर्चुअल रैली को प्रदेश के 65 हजार बूथों पर कार्यकर्ताओं और जनता ने सुना। कार्यकर्ताओं के साथ नेता भी मौजूद रहे।
महाराष्ट्र
जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने नागपुर हिंसा में शहीद हुए मोहम्मद इरफान अंसारी के वारिसों को सहायता प्रदान की
नागपुर, 11 अप्रैल। पिछले महीने नागपुर में औरंगजेब आलमगीर की कब्र हटाने की मांग को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
गौरतलब है कि 17 मार्च को नागपुर शहर में हिंदुत्व संगठनों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयतों वाले एक पवित्र शॉल को जलाने के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था और दोनों समुदायों के बीच मामूली झड़पें भी हुई थीं। इस घटना में मोहम्मद इरफान अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
दिवंगत मोहम्मद इरफान अंसारी मजदूर वर्ग से थे और अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे। उनके परिवार में एक 16 वर्षीय छात्रा और उनकी पत्नी हैं।
दिवंगत पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक सफल डॉक्टर बने, लेकिन जीवन में यह सपना साकार नहीं हो सका। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने छात्रा को उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया।
इस अवसर पर मुफ्ती मुहम्मद साबिर शाशात (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के अध्यक्ष), हाजी इजाज पटेल (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के उपाध्यक्ष), अतीक कुरेशी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के महासचिव), शरीफ अंसारी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के कोषाध्यक्ष), बारी पटेल, माजिद भाई, हाजी सफीउर रहमान, मुहम्मद अशफाक बाबा, सलमान तजामुल हुसैन खान, अतहर परवेज, जावेद अकील, मुफ्ती फादिल, मुहम्मद आबिद, इस मौके पर शोएब मुहम्मद, अरशद कमाल, डॉ. शकील रहमानी, हाजी इम्तियाज अहमद, फैयाज अख्तर समेत जमीयत उलेमा के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
महाराष्ट्र
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार वक्फ सुरक्षा सप्ताह शुरू – मस्जिदों में बयान और काली पट्टी बांधी गई
मुंबई, 11 अप्रैल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार आज शुक्रवार 11 अप्रैल से औकाफ सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ। इसके तहत शहर की अधिकांश मस्जिदों में औकाफ के महत्व, आवश्यकता और प्रभावशीलता पर विद्वानों और इमामों द्वारा बयान दिए गए। वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कमियों पर प्रकाश डाला गया। कहा गया कि औकाफ के संबंध में सरकार के इस नए कानून से भारत में हमारे बुजुर्गों द्वारा समर्पित हजारों एकड़ जमीन खतरे में पड़ सकती है। इस कानून के बाद औकाफ पर अवैध कब्जा करने वालों को बारह साल बाद वैध माना जाएगा। इसी प्रकार, इस कृत्य के अन्य खतरनाक पहलुओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया।
विद्वानों ने लोगों से कहा कि हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों की रोशनी में संविधान और कानून में दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार यह संघर्ष लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपने छीने गए अधिकारों को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं और हम किसी भी उकसावे को स्वीकार किए बिना अंत तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे।
देर से सूचना मिलने के कारण कई मस्जिदों में ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। हालाँकि, कई मस्जिदों में नमाजियों ने काली बेल्ट पहनकर इस क्रूर कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों ने कहा है कि ईश्वर की इच्छा से अगले शुक्रवार को ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
बोर्ड के वक्फ सुरक्षा अभियान के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने कहा है कि वक्फ सुरक्षा अभियान का पहला चरण हालांकि 7 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन इस वक्फ सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गैर-मुस्लिम भाइयों के साथ कई बैठकें आयोजित की जाएंगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। पुलिस व प्रशासन को विश्वास में लेकर मानव श्रृंखला आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। मौलाना दरियाबादी ने आगे कहा कि शहर के एक बड़े चौराहे पर मौजूदा वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध कार्यक्रम के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा चल रही है।
मुंबई के आसपास के इलाकों जैसे मुंब्रा, भिवंडी और मीरा रोड के अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मस्जिदों में काली पट्टियां देखी गईं और मस्जिदों के इमामों द्वारा बयान भी दिए गए।
मुंबई: मुंबई की मस्जिदों में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मुसलमानों ने शुक्रवार की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक वारिस पठान ने अपने समर्थकों के साथ हिंदुस्तानी मस्जिद पर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने वारिस पठान और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया।
वारिस पठान ने वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमें विरोध प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम अस्वीकार्य है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में वक्फ एक्ट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, वहीं पुलिस ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके चलते शुक्रवार का दिन शांतिपूर्ण रहा। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण मस्जिदों में रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया था।
मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर ने वक्फ अधिनियम के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ वक्फ बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया था। इस अवसर पर तौहीद के बच्चों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मुंबई में जुमे की नमाज भी अदा की, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मुंबई में वक्फ अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील का भी असर हुआ और मुसलमानों ने हर जगह इसका विरोध किया। इसके साथ ही मस्जिदों में वक्फ एक्ट के नुकसान भी बताए गए और वक्फ एक्ट को मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा बताया गया और मुसलमानों ने भी वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग शुरू कर दी है।
जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने नागपुर हिंसा में शहीद हुए मोहम्मद इरफान अंसारी के वारिसों को सहायता प्रदान की
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