राजनीति
अफगानिस्तान मामले में भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां और अवसर
पूरी दुनिया में चीन की आक्रामकता की गूंज बनी हुई है और इसके बीच दक्षिण एशिया एक और बड़े झटके की तैयारी कर रहा है। इसका केंद्र भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान है। काबुल से आने वाले झटके इस्लामाबाद से होकर गुजरेंगे और दिल्ली से टकराएंगे। लेकिन इनकी तीव्रता कितनी होगी, यह अभी ज्ञात नहीं है। यह भी एक सवाल है कि भारत किस हद तक इसके लिए तैयार है।
इसकी शुरुआत 29 फरवरी को हुई जब अमेरिका ने लगभग 19 साल बाद युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी के लिए कतर के दोहा में तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अजीब बात यह है कि अफगानिस्तान के भविष्य को प्रभावित करने वाले इस करार में अफगान सरकार को ही शामिल नहीं किया गया।
अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता एक मिथ्या नाम बना हुआ है। इस समझौते की भावना के विपरीत, तालिबान ने हमले बढ़ा दिए हैं और हिंसा ने देश को और तीव्रता से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। काबुल में एक अस्पताल के प्रसूति वार्ड से गुरुद्वारे तक, नंगरहार में एक जनाजे से लेकर पक्तिया की एक अदालत तक, हर कहीं हिंसा हुई है। और, दर्जनों अफगान सुरक्षा जांच चौकियां भी जहां हमलों में सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है।
अफगान सरकार अपनी ओर से सौदे के विभिन्न प्रावधानों को लागू कर रही है। इसमें तालिबान कैदियों की रिहाई शामिल है। साथ ही, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दोहा में अंतर-अफगान वार्ता में शामिल होने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है।
दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है, जहां अमेरिका-तालिबान के बीच इसी साल फरवरी में समझौते पर बातचीत हुई थी। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जाल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में शांति के लिए अंतर-अफगान वार्ता, हिंसा को कम करने और कैदियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान सहित विभिन्न पक्षों से लगातार संपर्क बनाए रखा है। अफगान नेताओं के साथ अपनी हालिया वार्ता में खलीलजाद ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में शांति का अर्थ क्षेत्र में शांति है और अमेरिका इसमें निवेश करने के लिए तैयार है।
लेकिन, तालिबान ने जिस व्यापक स्तर पर हिंसा फैलाई है, उसे देखते हुए राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि तालिबान ने देश भर में अपने घातक हमलों को क्यों बढ़ाया है। वह अमेरिका की वापसी के बाद देश पर पूर्ण प्रभुत्व चाहता है। वल्र्ड ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के व्यापक हनन ने भविष्य के समझौतों का तालिबान द्वारा पालन करने की इच्छा पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।
दो प्रमुख राष्ट्रों अमेरिका और अफगानिस्तान के अलावा, क्षेत्र में एक ऊंची दांव लगाने वाला खिलाड़ी पाकिस्तान भी है जो आतंकी संगठनों को पर्दे के पीछे से आश्रय और समर्थन देता रहा है। उसने आतंकी समूहों के माध्यम से संसाधन-संपन्न लेकिन अस्थिर पड़ोसी अफगानिस्तान पर हमलों को अंजाम दिलाकर इसे नियंत्रित करने और लगातार संकटों में बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने साथ ही भारत को क्षेत्र से अलग रखने के लिए काफी प्रयास किए हैं।
अफगानिस्तान में भारतीय हस्तक्षेप पाकिस्तान के बिलकुल उलट है। भारत ने युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण और यहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अफगान लोगों की मदद के लिए दो अरब डालर की सहायता दी है। भारत ने बांधों, बिजली स्टेशनों, सड़कों, अस्पतालों का निर्माण किया है। साथ ही अफगान लोगों को प्रशासन और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया है।
अफगानिस्तान में इस अभूतपूर्व घटनाक्रम के बीच खलीलजाद सहित कई लोग भारत से तालिबान से बात करने का आग्रह कर रहे हैं। यही विचार अफगानिस्तान के लिए रूस के राष्ट्रपति के विशेष दूत जमीर काबुलोव का भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत उस तालिबान को कैसे देखता है, जिसे उसने दो दशक तक दूर बनाए रखा है।
भारत, अफगानिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में देखता है जहां लोग सरकार का चुनाव करते हैं, जबकि तालिबान को अभी भी एक आतंकवादी समूह, सत्ता का भूखा और एक पाकिस्तानी कठपुतली के रूप में देखता है। भारतीय सोच अभी भी अच्छे पुराने जमाने के सिद्धांत से संचालित होती है जिसमें एक आदर्श अफगानिस्तान में सभी जनजातियां मिलकर चुनाव कराती हैं, जहां आतंकवादी समूह अपने हथियार छोड़ देते हैं और अफगानिस्तान के लोग भारतीय समर्थन से सड़कों, बांधों, स्कूलों और अस्पतालों के साथ विकास मार्ग पर बढ़ते हैं।
लेकिन, अफगानिस्तान में अविश्वसनीय हिंसा के कारण भारत के इस सपने का पूरा होना अभी असंभव की तरह दिख रहा है। यह जरूर है कि इन असंभावनाओं के बीच अभी भी यह संभव है कि भारत तालिबान के साथ बात करने के लिए कोई रास्ता अपनाए।
तालिबान ने भारत के प्रति सामंजस्यपूर्ण संकेत दिए हैं जो आश्चर्यजनक है। उसने पहले ही कहा है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 का रद्द होना भारत का आंतरिक मामला है। साथ ही, एक से अधिक बार कहा है कि वह भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। यहां तक कि अफगानिस्तान सरकार ने संकेत दिया है कि भारत को अंतर-अफगान वार्ता में शामिल होना चाहिए क्योंकि वह हमेशा से अफगानिस्तान में शांति का समर्थन करता रहा है। वह चाहती है कि भारत तालिबान के विरोध को छोड़ दे और शांति प्रक्रिया को ताकत दे।
जबकि चारों ओर से शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका का आह्वान किया जा रहा है, इसका विरोध भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की तरफ से आया है, जो अभी भी अपनी चालों को चलने में व्यस्त है। वह खुद को अफगान शांति प्रक्रिया में अमेरिका का एक सहयोगी बता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान और भारत के हितों पर हमला करने के लिए विभिन्न आतंकवादी समूहों को आश्रय और प्रशिक्षण देना जारी रखे हुए है।
हालांकि, भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि अफगान युद्ध के मैदान में सक्रिय आतंकी समूह अब बदल रहे हैं। तालिबान भारत को सकारात्मक संकेत दे रहा है जबकि आतंकवादी समूह हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की सोच को अपनाए हुए है।
अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम ने भारत के लिए ऐसे व्यापक अवसर उपलब्ध करा दिए हैं जिसमें वह क्षेत्र से अपनी गैर-मौजूदगी को छोड़ दे और वार्ता में शामिल हो। यह अवसर बता रहे हैं कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में एक बड़ी भारतीय भूमिका का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अफगानिस्तान थिएटर के विभिन्न खिलाड़ियों को पता है कि वार्ता में भारत का रुख केवल शांति और अफगानिस्तान के लोगों के दृष्टिकोण के हिसाब से होगा।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। लोग विकसित होते हैं, संस्थाएं बदलती हैं लेकिन शांति फिर भी वह लक्ष्य बनी रहती है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। भारत ने लाखों अफगान लोगों के लिए इस लक्ष्य का पीछा किया है। इसे अब नहीं छोड़ना चाहिए।
(यह सामग्री इंडिया नैरेटिव डॉट काम के साथ एक व्यवस्था के तहत प्रस्तुत की जा रही है)
महाराष्ट्र
गाद हटाने और नालियों की सफ़ाई का काम तेज़ी से किया जाना चाहिए; निचले इलाक़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए और लिफ़्टिंग पंपों को तैयार रखा जाए: रितु तावड़े
मुंबई: नगर निगम प्रशासन को मानसून के मौसम में मुंबई में जलभराव की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए व्यापक और प्रभावी उपाय लागू करने चाहिए। विशेष रूप से, जोन 5 में विभिन्न नालों, पुलों और जल निकासी प्रणालियों में गाद निकालने के काम को और तेज़ी से पूरा करने के लिए, मुंबई की मेयर रितु तावड़े के निर्देशानुसार, विशेष मामले के रूप में अतिरिक्त जनशक्ति और मशीनरी तैनात की जानी चाहिए। मेयर तावड़े ने यह भी निर्देश दिया कि निचले इलाकों का जायजा लेने के बाद, जहां बारिश का पानी जमा होने की संभावना है, पंपिंग पंपों को पूरी क्षमता से चलाया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को मानसून के दौरान कोई समस्या न हो। मेयर रितु तावड़े ने विभिन्न स्थानों पर नालों से गाद निकालने के काम का निरीक्षण किया। इसमें घाटकोपर (पूर्व) में जयमबे नगर में सौम्या नाला, गोविंद में घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड पर सुभाष नगर नाला, चेंबूर में ईस्टर्न फ्रीवे के पास वाशी नाका नाला, चेंबूर में जेजामाता नगर पुलिया के पास आरसी नाला, मानसिंह सोसायटी के पास नाला और विधुजा नाला शामिल थे। जिन जगहों पर गए, वे (1 जून, 2026) की सुबह थे और उन्होंने कीचड़ हटाने के काम का इंस्पेक्शन किया। ज़रूरी निर्देश भी दिए गए।
लोकल कॉर्पोरेटर महादेव शिवगन, लोकल कॉर्पोरेटर प्रज्ञा सदापोले, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 5) सिंधिया नंदीकर, असिस्टेंट कमिश्नर M-वेस्ट ज़ोन शंकर भोसले, डिप्टी चीफ़ इंजीनियर (वॉटरवेज़) संजय एंगल और दूसरे संबंधित अधिकारी इस दौरे पर मौजूद थे।
वाशी नाका नाले का इंस्पेक्शन करते हुए, मेयर को यह भी पता चला कि तैरते हुए कचरे को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लांट, जिसमें ट्रैश बूम और कन्वेयर बेल्ट शामिल हैं, को कैसे अच्छे से हैंडल किया जा रहा है।
इंस्पेक्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए, मेयर रितु तावड़े ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मीठी नदी समेत बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम तेज़ी से चल रहा है। हर साल, मानसून से पहले सालाना टारगेट का 80 परसेंट हिस्सा साफ़ कर दिया जाता है। इस साल, मानसून से पहले बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का एवरेज टारगेट पूरा कर लिया गया है। मानसून के दौरान और उसके बाद भी डीसिल्टिंग का काम जारी रहेगा। ज़ोन 5 में नालों की सफाई का काम कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने में दिक्कतों की वजह से धीरे चल रहा था। क्योंकि शुरू में अपॉइंट किया गया कॉन्ट्रैक्टर उम्मीद के मुताबिक काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना पड़ा। इस वजह से समय बर्बाद हुआ। हालांकि, इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि नालों से सिल्ट हटाने का काम अब तेज़ हो गया है। क्योंकि इस साल तय समय के बाद बारिश आने की उम्मीद है, इसलिए नालों से सिल्ट और तैरता हुआ कचरा हटाने का काम जून के पहले हफ़्ते में भी जारी रहना चाहिए। मेयर तावड़े ने साफ़ निर्देश दिए कि अगर ज़ोन 5 में सिल्ट हटाने के काम में तेज़ी लानी है, तो खास तौर पर और मैनपावर और मशीनरी लगाई जाए। मेयर तावड़े ने आगे कहा कि जहाँ भी ज़रूरी हो, नालों को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव दीवारें बनाई जाएं और लंबे समय का हल निकाला जाए। अंडरग्राउंड नालों और पुलों की रेगुलर सफाई की जाए, और जहाँ भी ज़रूरी हो, सीवेज ट्रांसपोर्ट करने के काम को आसान बनाने के लिए रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर और ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। निचले इलाकों में जहां बारिश का पानी जमा होता है, वहां सबमर्सिबल पंप लगाए जाने चाहिए। मेयर तावड़े ने यह भी साफ़ किया कि पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को भी नालों से गाद निकालने के काम के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। मेयर तावड़े ने नागरिकों से भी विनम्रता से अपील की कि वे नालों में कचरा और शोर करने वाली चीज़ें न फेंकें और नगर निगम के कामों में सहयोग करें।
महाराष्ट्र
भाजपा सरकार मुसलमानों और विपक्ष को निशाना बना रही है, कानून से सज़ा देने के बजाय बुलडोज़र और एनकाउंटर चला रही है: अबू आसिम आज़मी
मुंबई: BJP के सत्ता में आने के बाद से ही पोजीशन को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान उनके टारगेट हैं। अगर कोई मुसलमान या यादव जुर्म करता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर वही जुर्म कोई गैर-मुस्लिम या ऊंची जाति का हिंदू करता है तो उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता। UP में हुई हत्या की घटना के बाद MLA अबू आसिम आज़मी ने एनकाउंटर पर चिंता जताई और कहा कि अगर कोई आरोपी है तो कोर्ट के पास उसे सज़ा देने का अधिकार है, लेकिन एनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई से कोर्ट की कार्रवाई पर असर पड़ रहा है। अगर इस तरह से सज़ा दी जाएगी तो देश में कोर्ट की क्या ज़रूरत है? आज़मी ने कहा कि NET में 22 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो गया है लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया जबकि अपनी नाकामी पर इस्तीफ़ा देना उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी है लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मिनिस्टर थे तो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं जिन पर पाँच-चार मर्डर केस दर्ज हैं। आजमी ने कहा कि एक धर्म को टारगेट करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गणपति और कन्नूर यात्रा के दौरान सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, लेकिन सरकार उन पर फूल बरसाती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान जगह की कमी के कारण मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ता है, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। यह एकतरफ़ा कार्रवाई क्यों? उन्होंने कहा कि न्याय का तकाज़ा है कि सभी के लिए बराबर न्याय हो, लेकिन आज हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में BJP के सत्ता में आने के बाद सड़कों पर कुर्बानी से लेकर नमाज़ तक की दिक्कतें खड़ी कर दी गई हैं। अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी हटाने पर आजमी ने कहा कि BJP सत्ता में बदले की राजनीति करती है। वह विपक्ष पर हमला करने के लिए ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और उन्हें टारगेट किया जाता है। अभिषेक बनर्जी पर हमला गलत और शर्मनाक है।
महाराष्ट्र
मुंबई ब्लास्ट की साज़िश : बांद्रा मस्जिद शहादत बदले की साज़िश नहीं थी, दिल्ली स्पेशल सेल ने संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद दावा किया, भ्रामक समाचारों का खंडन
मुंबई: देश को अस्थिर करने की साजिश के आरोप में दिल्ली स्पेशल सेल ने जिन 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उनका बांद्रा मस्जिद शहादत का बदला लेने का कोई प्लान नहीं था। दिल्ली स्पेशल सेल ने इस बात से साफ इनकार किया है और कहा है कि आरोपियों का बांद्रा से कोई कनेक्शन नहीं है। यह गुमराह करने वाली खबर है। ऐसे में दिल्ली स्पेशल सेल ने दावा किया है कि आरोपियों ने सरकारी दफ्तरों, भीड़भाड़ वाली जगहों और अहम शहरों में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का प्लान बनाया था। आरोपियों के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की डी कंपनी और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी से थे। इनमें से गिरफ्तार किए गए आरोपी एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आतंकवादियों का कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सोशल मीडिया और कई आजकल के अखबारों में बांद्रा मस्जिद शहादत का बदला लेने की खबरें छपने और चलने से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है, जबकि एजेंसियों ने इससे इनकार किया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने मुंबई के पास कुर्ला से साजिद महबूब शेख उर्फ अरबाज खान को गिरफ्तार किया है। यह खान मेंबर-एट-लॉ रिजवान शेख का रहने वाला है। इसके साथ ही स्पेशल सेल ने ISI और दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके टारगेट पर दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहर थे। इन आरोपियों ने आतंकी वारदातों की भी प्लानिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों ने जांच के दौरान कबूल किया है कि मुंबई समेत अहम शहरों की जांच की गई थी और जासूसी भी की गई थी। इसके साथ ही आरोपियों के पास से दादर रेलवे स्टेशन का मैप भी मिला है। आरोपी महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और नेपाल के रहने वाले हैं। उनके पास से पाकिस्तान में बने हैंड ग्रेनेड, ग्लॉक पिस्टल, 25 जिंदा कारतूस और विस्फोटक बरामद हुए हैं। आरोपियों में हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह, मंजीत सिंह, नेपाली नागरिक अंग कामी लामा और पुणे का विजय सर्फ शूटर शामिल हैं। महाराष्ट्र आतंकी कनेक्शन के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने यहां भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। मामले में और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने कहा है कि इस नेटवर्क में शामिल और लोगों की तलाश जारी है और ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है।
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मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, बोले- भारतीय संगीत को समृद्ध बनाया
अंतहीन प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा ईरान-अमेरिका समझौता, दोनों देश नई शर्तों के साथ कर रहे संशोधन की तैयारी
नीट यूजी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े मुद्दों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक
उत्तराखंड: सीआईएसएफ ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल
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अग्रीपारा के हाई-प्रोफाइल घर में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, आरोपियों की जांच, कथित बांग्लादेशी पर भी शक, 51 करोड़ रुपये की एमडी जब्त
अबू आसिम ने ईद-उल-अज़हा के दौरान जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट डालने और उन्हें ज़ब्त करने पर रोक लगाने की मांग की
बंगाल चुनाव : सुजापुर में टीएमसी की बड़ी जीत, सबीना यास्मीन ने कांग्रेस गढ़ में फिर मारी बाजी
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मुंबई में सनसनीखेज घटना: सायन अस्पताल के आईसीयू के बाहर सिर में चाकू धंसा व्यक्ति, इलाज में लापरवाही के आरोप
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मुंबई बांद्रा मस्जिद पर हमला, हिंसा, विरोध: पुलिस पर पथराव का आरोप, हालात तनावपूर्ण, शांति बनी रही, 10 लोग गिरफ्तार, और गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन शुरू
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