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स्कूलों को खोलने का फैसला अगस्त के बाद : निशंक
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल स्कूल खोलने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की है। स्कूलों को खोलने की प्रकिया कब और कैसे शुरू की जाए, इसपर कोई भी निर्णय अगस्त के उपरांत ताजा स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि स्कूल आरंभ करने से पहले शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों एवं अधिकारियों से परामर्श करना अनिवार्य है। सभी के परामर्श एवं सहमति के अनुसार इस विषय में बहुत सोच समझकर कदम उठाया जाना चाहिए।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक चर्चा के दौरान कहा, स्कूलों को पुन: खोले जाने के विषय पर अगस्त के बाद ही प्रक्रिया बनेगी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, इस बारे में अंतिम निर्णय मौजूदा हालातों का आकलन करने के उपरांत ही लिया जाएगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, स्कूल खोलने से पहले शैक्षणिक संस्थाओं को भरोसे में लिया जाना जरूरी है। स्कूल खोलने का फैसला छात्रों या विद्यालयों पर जबरन थोपा नहीं जा जाएगा। इस फैसले में सभी की सहमति व सुरक्षा अनिवार्य है।
विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार स्कूली शिक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न स्कूलों को राज्य शिक्षा निदेशालय के निर्देशों का पालन करना होता है। वहीं केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसलिए देश भर में में इस मुद्दे पर एक राय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों का सिलेबस भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इसका फायदा सिर्फ स्कूली छात्रों को मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश के शिक्षाविदों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अध्यापकों से सिलेबस में कटौती पर ठोस सुझाव मांगे हैं।
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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: गाय को राज्यमाता घोषित किया, ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बना
गाय को राज्यमाता घोषित किया: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गौमाता को राज्य माता घोषित किया है। इस ऐतिहासिक कदम को लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गाय का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी गाय के कई फायदे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र गाय को राजमाता घोषित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
उत्तराखंड गाय को राजमाता घोषित करने वाला पहला राज्य
भारत में गाय को “राजमाता” या “राष्ट्रमाता” घोषित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड विधानसभा ने 19 सितंबर 2018 को इस संबंध में एक संकल्प पारित किया, जिसमें गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया। अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की कैबिनेट ने राजमाता का दर्जा दिया गया है।
आयुर्वेद और पंचगव्य चिकित्सा पद्धति में गाय का महत्व
महाराष्ट्र सरकार ने आदेश में गाय के महत्व को और भी विस्तार से समझाया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और पंचगव्य उपचार में गाय का योगदान अनमोल माना जाता है। पंचगव्य पद्धति, जिसमें गाय का दूध, मूत्र, गोबर, घी और दही शामिल होते हैं, को विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोगी बताया गया है। इसके अलावा, जैविक खेती में गोमूत्र का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।
गाय का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व
हिंदू धर्म में गाय को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे ‘गौमाता’ का दर्जा दिया गया है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसकी पूजा की जाती है। गोमूत्र और गोबर को पवित्र माना जाता है, और विभिन्न धार्मिक कार्यों में इनका उपयोग होता है। गाय का दूध न केवल शारीरिक रूप से लाभकारी होता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
भारतीय संस्कृति में गाय का योगदान
भारत में गाय को हमेशा से ही सम्मान दिया गया है। वैदिक काल से लेकर आज तक, गाय को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय में देवी-देवताओं का वास होता है, और इसलिए इसे माता का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से राज्य की संस्कृति और धर्म को और मजबूती मिलेगी।
जैविक खेती में गोमूत्र की भूमिका
गाय का केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसे जैविक खेती में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गोमूत्र का उपयोग कृषि में किया जाता है, जो फसलों के लिए लाभकारी होता है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने फैसले में इस बात को ध्यान में रखते हुए गौमाता को राज्य माता का दर्जा दिया है।
सरकार के फैसले की सराहना
महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय राज्य के कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा सराहा गया है। गौमाता को राज्य माता का दर्जा देने का यह फैसला न केवल सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि समाज में गौमाता के प्रति सम्मान बढ़ाने का भी प्रयास है।
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कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला: प्रदर्शनकारी चिकित्सक कल आंशिक रूप से हड़ताल खत्म करेंगे; आवश्यक सेवाओं के लिए ड्यूटी पर लौटेंगे
कोलकाता: राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने शनिवार से अपना ‘काम बंद’ आंशिक रूप से वापस ले लिया है।
मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारी डॉक्टर अनिकेत महात ने कहा कि वे ‘त्वरित न्याय’ की मांग को लेकर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई मुख्यालय तक मार्च निकालेंगे।
“अभया क्लिनिक’ और ‘अभया रिलीफ कैंप’ के नाम से हम बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में आम लोगों के साथ खड़े होंगे। हमारी एकमात्र मांग बलात्कार और हत्या पीड़िता के लिए न्याय है और कई आम लोग हमारे साथ खड़े हैं। अब जरूरत के समय में हम लोगों के साथ खड़े होंगे,” महात ने कहा।
महाता ने यह भी कहा कि न्याय मिलने तक उनका विरोध जारी रहेगा।
एक अन्य प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा कि वे 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे।
आंदोलनकारी डॉक्टर ने कहा, “हमें प्रशासन से मेल मिला है कि केंद्रीकृत रेफरल सिस्टम को जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। जल्द से जल्द एक केंद्रीकृत पैनिक कॉल बटन भी बनाया जाएगा। हम नहीं चाहते कि जो हुआ है, वैसी ही कोई दूसरी घटना हो। हम संस्कृति के खतरे को खत्म करना चाहते हैं। हम अपने कॉलेजों में वापस जाएंगे और आवश्यक सेवाओं को वापस पाने के लिए एक एसओपी बनाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे।”
डॉक्टर ओपीडी और ओटी सेवाओं में शामिल नहीं होंगे
विशेष रूप से, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ओपीडी और ओटी सेवाओं में वापस शामिल नहीं होंगे।
“हमने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। हम सीपी विनीत गोयल को हटाने में सफल रहे। संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ भवन में अभी भी भ्रष्टाचार है और हम लोगों के व्यापक हित के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं,” प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आगे बताया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया है, ताकि राज्य के लोगों को इलाज मिल सके।
ममता ने पहले भी कहा था कि जूनियर डॉक्टरों के काम पर कब्जा करने के कारण कई लोगों की जान चली गई है।
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मुंबई: बीकेसी में बेस्ट बस सेवाएं बढ़ाई जाएं, कार्यकर्ताओं ने मांग की क्योंकि एमएमआरडीए ने 1,016 करोड़ रुपये की पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी।
मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा कुर्ला और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) को जोड़ने के लिए 8 किलोमीटर लंबी, 1,016 करोड़ रुपये की लागत वाली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, परिवहन विशेषज्ञ और कार्यकर्ता बीकेसी में बेस्ट बस सेवाओं को बढ़ाने की यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को उजागर कर रहे हैं।
परिवहन विशेषज्ञ अशोक दातार ने कहा, “सरकार अनावश्यक परियोजनाओं पर सार्वजनिक धन खर्च करना चाहती है, जबकि हमारे पास परिवहन के सस्ते और अधिक व्यवहार्य साधन उपलब्ध हैं। मैंने पहले ही बीकेसी में बेस्ट बस लेन को फिर से शुरू करने के लिए एमएमआरडीए को लिखा है, जो व्यस्त समय में भीड़ और यातायात को कम करने के लिए समय की मांग है।”
यह 2016 की बात है, जब पश्चिमी उपनगरों में हज़ारों दफ़्तर जाने वालों के लिए BKC में एक समर्पित BEST बस लेन सफलतापूर्वक संचालित की गई थी। “150 से ज़्यादा BEST बसें सफलतापूर्वक चल रही थीं। यहाँ तक कि MMRDA ने भी इस परियोजना की सराहना की। लेकिन मोदी सरकार मेट्रो लाइन शुरू करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, और बिना कोई ठोस कारण बताए BEST बस लेन को रोक दिया गया,” दातार ने कहा।
दातार ने कहा, “बेस्ट के पास एसी और इलेक्ट्रिक बसें हैं। यदि निर्णय लिया जाता है तो अधिकारी 15 दिनों में और बसें खरीद सकते हैं। हालांकि, सरकार उच्च मांग वाले मार्गों पर किफायती सार्वजनिक परिवहन पर सार्वजनिक धन खर्च करने में रुचि नहीं रखती है, बल्कि मेट्रो, मोनोरेल और पॉड टैक्सी जैसी उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चाहती है।”
‘एमएमआरडीए बीकेसी को पॉड राइड पर ले जा रहा है’, शहर के कार्यकर्ता ने कहा
पर्यावरणविद ज़ोरू भथेना ने पॉड टैक्सी परियोजना की निंदा करते हुए कहा, “एमएमआरडीए बीकेसी को पॉड राइड पर ले जा रहा है।” कार्यकर्ताओं का कहना है कि चूंकि बेस्ट अब कई बसों को वेट लीज पर चलाता है, इसलिए बसों की खरीद ज़्यादा आसान होगी। उनका कहना है कि बीकेसी में ज़्यादा बेस्ट सेवाएं शुरू करने पर 1000 करोड़ रुपये खर्च करना पॉड टैक्सी जैसी परियोजनाओं की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती और तेज़ है।
“यह एक नया एलिवेटेड ट्रैक होगा, एक निश्चित मार्ग होगा और तीन साल में शुरू होगा, जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपये होगी, जो 21 रुपये प्रति किलोमीटर की सवारी के बराबर है। दूसरी ओर, बेस्ट बस सड़कें तैयार हैं, लचीले मार्ग हैं और 1000 करोड़ रुपये की लागत से तुरंत और अधिक बसें जोड़ी जा सकती हैं। हम 6 रुपये की सवारी की लागत से 100 एसी बसें खरीद सकते हैं,” भटेना ने समझाया और कहा कि बीकेसी को पॉड टैक्सी की जरूरत नहीं है।
एफपीजे ने बेस्ट प्रवक्ता सुदास सावंत से बीकेसी में बेस्ट सेवाओं को बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग के बारे में पूछा तो सावंत ने कहा कि वे संबंधित विभाग से पूछेंगे और जवाब देंगे। इस कॉपी को फाइल करने के समय बेस्ट के महाप्रबंधक अनिल दिग्गीकर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
पॉड टैक्सी पर एमएमआरडीए का क्या कहना है
एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने कहा, “बीकेसी में पॉड टैक्सी परियोजना मुंबई के सबसे व्यस्त व्यावसायिक जिलों में से एक में शहरी गतिशीलता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली न केवल अंतिम मील की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, बल्कि भीड़भाड़ को भी कम करेगी और दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन का एक आधुनिक, कुशल तरीका प्रदान करेगी।”
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एमएमआरडीए के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने कहा, “यह अभिनव परियोजना शहरी चुनौतियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी समाधान अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पॉड टैक्सी प्रणाली पूरे भारत में भविष्य की शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी, जो हमारे नागरिकों के लिए टिकाऊ और कुशल गतिशीलता सुनिश्चित करेगी।”
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