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नये कानून से बेअसर रहेगा एपीएमसी का काम-काज, समाप्त होगा एकाधिकार

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केंद्र सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए नए कानून से भले ही राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून के तहत चलने वाली मंडियों के वजूद पर कोई असर न हो लेकिन इससे एपीएमसी का अधिकार क्षेत्र जरूर सीमित हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कहते हैं कि नये कानून से एपीएमसी के कामकाज पर असर नहीं होगा।

केंद्रीय मंत्री रूपाला ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान एपीएमसी के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, “एपीएमसी एक्ट ऐसे ही रहेगा और एपीएमसी का कामकाज भी ऐसी ही चलता रहेगा। कृषि सुधार के नये कानून से एपीएमसी का सिर्फ अधिकार क्षेत्र सीमित होगा। मतलब कृषि उत्पाद बाजार में एपीएमसी का जो एकाधिकार है वह समाप्त हो जाएगा।”

कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि नए कानून से न तो एपीएमसी एक्ट समाप्त होगा और न ही इससे संघीय व्यवस्था को कोई खतरा होगा।

उन्होंने कहा कि एमपीएमसी कानून के तहत जहां मंडी शुल्क लगता है वहां एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र में मंडी शुल्क जारी रहेगा और वहां उसी प्रकार कृषि उत्पादों का व्यापार होगा जिस प्रकार अब तक होता रहा है। केंद्रीय मंत्री ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ के संदर्भ में बोल रहे थे।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ और ‘मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020’ को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद बीते सप्ताह इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

किसानों को उनकी उपज का वाजिब और लाभकारी दाम दिलाने के मकसद से लाए गए इस नये कानून में किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी व वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें किसानों का एपीएमसी की मंडियों के बाहर अपने उत्पाद बेचने की आजादी दी गई है। नये कानून में एक देश – एक कृषि उत्पाद बाजार की संकल्पना को अमलीजामा पहनाते हुए किसानों को किसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों में निर्बाध तरीके से अपने उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता है। कृषि बाजार कानून के जानकार बताते हैं कि इससे किसानों को एक वैकल्पिक बाजार मिलेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे उनको कृषि उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा।

रूपाला ने कहा, “देश में 80 फीसदी किसान छोटे जोत वाले हैं जो अपनी उपज मंडियों तक नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन अब वे एपीएमसी के बाहर अपने उत्पाद बेच पाएंगे और इसके लिए उनको कानूनी अधिकार मिल गया है।”

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए दोनों अध्यादेश छोटे किसानों के लिए भी लाए गए हैं।

कंट्रैक्ट फामिर्ंग के मसले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “यह तो पहले से ही चल रही है लेकिन अब इसे कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की गई है। साथ ही इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इससे किसानों के हितों की रक्षा हो।” उन्होंने कहा कि इस कानून में थर्ड पार्टी को भी शामिल किया गया है। मसलन अगर कोई बीज या कृषि प्रौद्योगिकी का जानकार है और निवेश करना चाहता है तो वह इस कानून के तहत करार करके शामिल हो सकता है।

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अपराध

मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व टीएमसी विधायक सब्यसाची दत्ता से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कोलकाता और उसके आसपास 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई है।

सूत्रों ने बताया कि जिन जगहों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें कुछ ऐसे व्यापारियों के घर भी शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान दत्ता के करीबी माने जाते थे।

इस तलाशी का मुख्य मकसद दस्तावेजी सबूत जुटाना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराध से कमाई गई रकम को स्थानीय व्यवसायों और निर्माण क्षेत्र में कैसे खपाया गया।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दत्ता की गिरफ्तारी के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर जांच शुरू की थी। केंद्रीय एजेंसी की यह जांच राज्य पुलिस द्वारा पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।

सब्यसाची दत्ता को 8 जून को बिधाननगर सिटी पुलिस के अंतर्गत आने वाले बिधाननगर-उत्तर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने 2018 के एक जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय व्यवसायी ने उन पर जबरन 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था।

शिकायत के मुताबिक, दत्ता ने मांगी गई रकम वसूलने के लिए अपने साथियों को उस व्यवसायी के पास भेजा था। शिकायतकर्ता का दावा है कि वह केवल 2.30 लाख रुपए ही दे पाया, जिसके बाद बाकी रकम का इंतजाम करने के लिए उस पर दबाव डाला गया।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दत्ता को गिरफ्तार किया और बाद में जांच के हिस्से के रूप में उनसे जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली।

इसके बाद ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की और वित्तीय लेन-देन तथा अपराध से कमाई गई रकम के संभावित प्रवाह की जांच शुरू कर दी। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने इससे पहले भी इस मामले के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को दत्ता को जमानत दे दी, हालांकि उन्हें राहत देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि जांच के दौरान वे जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दें। पूर्व विधायक ने शुरू से ही अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।

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अपराध

पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, बेंगलुरु पार्क के पास मिला था महिला का कंकाल

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बेंगलुरु में एक पार्क के पास महिला का कंकाल मिलने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि महिला के 24 वर्षीय पति फयाज पाशा को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि फयाज को महिला के चरित्र और किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके कथित संबंधों पर शक था।

मृतक महिला की पहचान 34 वर्षीय सुजाता के रूप में हुई है। पुलिस की जांच के अनुसार, फयाज ने करीब दो महीने पहले उसकी हत्या कर दी थी और शव को एक पार्क के पास छिपाकर वहां से भाग गया था। 6 नवंबर को महिला का कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसकी पहचान करने तथा हत्यारे का पता लगाने के लिए जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने मृतक महिला की पहचान सुजाता के रूप में की। आगे की जांच में पुलिस उसके पति फयाज पाशा तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, सुजाता के पहले पति की मौत करीब पांच वर्ष पहले हो गई थी। उसके बाद सुजाता के फयाज के साथ संबंध बन गए, जो उससे लगभग 10 साल छोटा था। बताया जा रहा है कि शादी करने से पहले भी दोनों के बीच संबंध थे और उनकी शादी करीब पांच महीने पहले हुई थी।

हालांकि, फयाज को सुजाता के चाल-चलन पर शक होने पर दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। वह उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा था। इसके चलते फयाज ने उसे छोड़ दिया और दोनों अलग हो गए। बाद में सुजाता ने फयाज से संपर्क किया और उससे वापस आने का अनुरोध किया, जिसके बाद वह फिर से साथ रहने के लिए राजी हो गया। लेकिन दोबारा साथ आने के बाद भी उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे।

ऐसे ही एक झगड़े के दौरान फयाज ने कथित तौर पर एक पार्क के पास सुजाता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव को पार्क के पास छिपा दिया और वहां से फरार हो गया। कई हफ्तों तक शव का पता नहीं चला और आखिरकार 6 नवंबर को उसका कंकाल मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

महिला की पहचान होने और कुछ सुराग मिलने के बाद पुलिस को हत्या में फयाज की संलिप्तता का पता चला। अब उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या से जुड़ी घटनाओं के पूरे क्रम का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी है।

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राष्ट्रीय समाचार

बिहार: कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के नामकरण पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, विधानसभा में दिए गए जवाब की प्रति साझा की

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बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बावजूद इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर नहीं रखा गया।

तेजस्वी यादव ने विधानसभा में दिए गए सरकार के जवाब की प्रति भी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नामकरण इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार पूरी तरह अचेत अवस्था में चले गए थे, तब उन्होंने विधानसभा में गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से एक बार फिर इस मांग को उठाया था।

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट के साथ बिहार विधानसभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 और उस पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब की प्रति भी साझा की है। इस दस्तावेज के अनुसार, तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से मांग की गई थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर किया जाए।

वहीं, पथ निर्माण विभाग की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि वर्तमान में इस पुल का नामकरण दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर करने के लिए विभाग को पहले से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। यह जवाब विभाग के अवर सचिव की ओर से विधानसभा को भेजा गया था।

तेजस्वी ने सरकार के इस जवाब और अब पुल के नामकरण को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सदन में बताया था कि पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होगा, लेकिन अब इसका नाम एक जीवित व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस व्यक्ति की राजनीति भाजपा पहले ही दफन कर चुकी है।

राजद नेता ने पुल के उद्घाटन को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पुल का उद्घाटन एक वर्ष दो महीने पहले हो चुका है और एक वर्ष से इस पर वाहनों का परिचालन भी जारी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से इसका उद्घाटन कर अपने नाम का शिलापट्ट लगवाना चाहते हैं।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण और इससे जुड़े फैसलों में केंद्र सरकार का कोई आर्थिक योगदान नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की जननी वैशाली और ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती राघोपुर में खड़े होकर इस पुल के साथ तस्वीर खिंचवानी है। इस तरह कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के नामकरण को लेकर अब अक्षयवट राय, गुरु गोविंद सिंह और नीतीश कुमार के नामों के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

बता दें कि सरकार ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है। इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे गई।

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