सामान्य
राज्यों ने अब तक महज 2.5 फीसदी प्रवासियों को बांटा मुफ्त अनाज
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न राज्यों में फंसे करीब आठ करोड़ प्रवासी मजूदरों में महज 2.5 फीसदी लोगों को ही अब तक मुफ्त अनाज बांटा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार, अनुमानित आठ करोड़ लाभार्थी प्रवासी मजदूरों में से महज 20.26 लाख लोग ही इस योजना का लाभ उठा पाए हैं। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजूदरों का डेटा तैयार करने और उनको अनाज बांटने के तरीकों को लेकर पूछे गए एक सवाल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने पिछले दिनों के प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि सरकार का मकसद है कि संकट की इस घड़ी में देश में कोई भूखा न रहे, इसलिए सर्वे करने और डेटा तैयार करने में वक्त जाया करने के बजाय जरूरतमंदों को जल्द अनाज मुहैया करवाने की जरूरत है।
कोरोना संकट काल में विभिन्न राज्यों में मौजूद बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन बांटने के लिए राज्यों ने 4.42 लाख टन अनाज का उठाव कर लिया है, लेकिन अब तक इसका महज 2.29 फीसदी अनाज का ही वितरण हो पाया है।
मंत्रालय के अनुसार, पूरे देश में ऐसे करीब आठ करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इनके लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई और जून दो महीने के दौरान हर महीने पांच किलो गेहूं या चावल प्रतिव्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार मुफ्त बांटने का प्रावधान किया है। मंत्रालय ने इस प्रवासियों के लिए मुफ्त अनाज वितरण के लिए आठ लाख टन अनाज की स्वीकृति दी है, जिसमें से राज्यों ने आधे से अधिक यानी 4.42 लाख टन अनाज का उठाव कर लिया है। लेकिन इसमें से महज 10,131 टन अनाज का ही अब तक वितरण हो पाया है।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित आठ करोड़ लाभार्थी प्रवासी मजदूरों में से महज 20.26 लाख लोग ही इस योजना का लाभ उठा पाए हैं।
वहीं, चना वितरण के आंकड़ों पर गौर करें तो 1.96 करोड़ प्रवासी परिवारों के लिए 39000 टन चना की स्वीकृति दी गई है। राज्यों को 28,306 चना इसके लिए भेजा जा चुका है जिसमें से राज्यों ने 15,413 टन का उठाव कर लिया है मगर वितरण महज 631 टन हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि सभी आठ करोड़ राशनकार्ड विहीन प्रवासी, मजदूर फंसे हुए लोगों एवं अन्य जरूरतमंद परिवारों को प्रति परिवार एक किलोग्राम चना मई एवं जून माह के लिए मुफ्त में वितरित की जा रही है। चना का यह आवंटन राज्यों की जरूरत के अनुरूप किया जा रहा हैं।
मंत्रालय के अनुसार, अनाज के लिए लगभग 3109 करोड़ रुपए एवं चना के लिए लगभग 280 करोड़ रुपए शत-प्रतिशत वित्तीय भार भारत सरकार वहन कर रही है।
वहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना(पीएमजीकेएवाई) के तहत देश के तकरीबन 81 करोड़ राशनकार्डधारितयों को अप्रैल-मई और जून तीन महीने तक मुफ्त अनाज विरतण के लिए 104.4 लाख टन चावल एवं 15.6 लाख टन गेहू का आवंटन किया गया, जिनमें से राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशाों ने 91.40 लाख टन चावल एवं 13.70 लाख टन गेहूं यानी कुल 105.10 लाख टन अनाज का उठाव कर लिया है।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने का 36.98 लाख टन यानी 92.45 फीसदी अनाज बंट चुका है। राज्यों ने पीएमजीकेएवाई के तहत मई महीले का 34.93 लाख टन यानी 87.33 फीसदी अनाज बंटा है जबकि चालू महीने जून का अब तक 6.99 लाख टन यानी 17.47 फीसदी अनाज बंट चुका है। मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार इस योजना का शत.प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है जो लगभग 46,000 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर देशवासियों को शुभकमना देते हुए कहा कि शुद्ध और पौष्टिक भोजना हर नागरिक का अधिकार है। पासवान ने एक ट्वीट में कहा, “समस्त देशवासियों को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुद्ध, पौष्टिक और मिलावट से मुक्त भोजन हर नागरिक का अधिकार है। यह सुनिश्चित करना और सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए हम सबका सजग और जागरूक रहना जरूरी है।”
सामान्य
आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में रुझानों का पता लगाने के लिए AIIA का राष्ट्रीय संगोष्ठी
नई दिल्ली, 12 जुलाई। आयुष मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली, आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में रुझानों का पता लगाने के लिए तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा।
शल्यकॉन 2025, जो 13-15 जुलाई तक आयोजित होगा, सुश्रुत जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाएगा। 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली सुश्रुत जयंती, शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले महान आचार्य सुश्रुत की स्मृति में मनाई जाती है।
“अपनी स्थापना के बाद से, AIIA दुनिया भर में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहा है। शल्य तंत्र विभाग द्वारा आयोजित शल्यकॉन, आधुनिक शल्य चिकित्सा प्रगति के साथ आयुर्वेदिक सिद्धांतों के एकीकरण को बढ़ावा देकर इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल का उद्देश्य उभरते आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकों को एकीकृत शल्य चिकित्सा देखभाल के अभ्यास में बेहतर दक्षता और आत्मविश्वास प्रदान करना है,” AIIA की निदेशक (प्रभारी) प्रो. (डॉ.) मंजूषा राजगोपाला ने कहा।
नवाचार, एकीकरण और प्रेरणा पर केंद्रित विषय के साथ, शल्यकॉन 2025 का आयोजन राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के सहयोग से राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के 25वें वार्षिक सम्मेलन के सतत शैक्षणिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया जाएगा।
इस सेमिनार में सामान्य एंडोस्कोपिक सर्जरी, गुदा-मलाशय सर्जरी और यूरोसर्जिकल मामलों पर लाइव सर्जिकल प्रदर्शन होंगे।
मंत्रालय ने कहा, “पहले दिन, 10 सामान्य एंडोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाएँगी। दूसरे दिन 16 गुदा-मलाशय सर्जरी की लाइव सर्जिकल प्रक्रियाएँ होंगी, जो प्रतिभागियों को वास्तविक समय की सर्जिकल प्रक्रियाओं को देखने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करेंगी।”
शल्यकॉन 2025 परंपरा और प्रौद्योगिकी का एक गतिशील संगम होगा, जिसमें भारत और विदेश के 500 से अधिक प्रतिष्ठित विद्वान, शल्य चिकित्सक, शोधकर्ता और शिक्षाविद भाग लेंगे। यह कार्यक्रम विचारों के आदान-प्रदान, नैदानिक प्रगति को प्रदर्शित करने और आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में उभरते रुझानों का पता लगाने में सहायक होगा।
तीन दिनों के दौरान एक विशेष पूर्ण सत्र भी आयोजित किया जाएगा जिसमें सामान्य और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, घाव प्रबंधन और पैरा-सर्जिकल तकनीक, गुदा-मलाशय सर्जरी, अस्थि-संधि मर्म चिकित्सा और सर्जरी में नवाचार जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी।
अंतिम दिन 200 से अधिक मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियाँ भी होंगी, जो चल रहे विद्वानों के संवाद और अकादमिक संवर्धन में योगदान देंगी।
मंत्रालय ने कहा कि नैदानिक प्रदर्शनों के अलावा, एक वैज्ञानिक सत्र विद्वानों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को अपना काम प्रस्तुत करने और अकादमिक संवाद में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
न्याय
‘आपकी बेटी आपके साथ में है’: विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।
भारतीय पहलवान विनेश फोगट शंभू सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं, क्योंकि उन्होंने अपना रिकॉर्ड 200वां दिन मनाया और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया।
पेरिस 2024 ओलंपिक में पदक न मिलने के विवादास्पद फैसले के बाद संन्यास लेने वाली फोगट ने किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया।
“मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा।
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपकी मांगें पूरी हों और अपना अधिकार लिए बिना वापस न जाएं। किसान अपने अधिकारों के लिए 200 दिनों से यहां बैठे हैं।
मैं सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील करती हूं। यह बहुत दुखद है कि 200 दिनों से उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्हें देखकर हमें बहुत ताकत मिली।”
राजनीति
पीएम मोदी: ’25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं’; बजट 2024 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवें बजट को पेश करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट 2024 से नव-मध्यम वर्ग, गरीब, गांव और किसानों को और अधिक ताकत मिलेगी।
देश के नाम अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि बजट युवाओं को असीमित अवसर प्रदान करेगा।
पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, इस बजट से नए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया जाएगा।
उन्होंने घोषणा की, ‘यह बजट युवाओं को असीमित अवसर प्रदान करेगा।’ यह बजट शिक्षा और कौशल के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा और उभरते मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से महिलाओं, छोटे उद्यमों और एमएसएमई को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उन्हें ‘रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना’ के माध्यम से सरकार से अपना पहला वेतन मिलेगा।
उन्होंने कहा, ‘सरकार ने इस बजट में जिस ‘रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की है, उससे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे।’
प्रधानमंत्री ने घोषणा की, ‘सरकार इस योजना के तहत उन लोगों को पहला वेतन देगी, जो अभी कार्यबल में शामिल होने की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के युवा देश के प्रमुख व्यवसायों के लिए काम करने में सक्षम होंगे।’
मोदी 3.0 का पहला बजट
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।
लोकसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार में अपना भरोसा फिर से जताया है और इसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है।
सीतारमण ने आगे कहा, “ऐसे समय में जब नीतिगत अनिश्चितता वैश्विक अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए है, भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी प्रभावशाली है।”
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