नई दिल्ली, 30 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है।

आलोक जोशी को देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की गहरी समझ और जानकारी है। उन्होंने 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इसके बाद 2015 से 2018 तक एनटीआरओ के चेयरमैन के रूप में भी सेवा दी। उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन्स को अंजाम देने में अहम भूमिका भी निभाई है।

इसके अलावा बोर्ड में 7 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें तीन सेना से रिटायर अधिकारी, दो रिटायर आईपीएस अधिकारी और एक भारतीय विदेश सेवा से रिटायर अधिकारी हैं।

इसमें वेस्टर्न एयर कमान के पूर्व चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा, सदर्न आर्मी कमान के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रिटायर रियर एडमिरल मॉन्टी सन्ना को सदस्य नियुक्त किया गया है।

वहीं, भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इसके साथ ही विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी बी. वेंकटेश वर्मा को भी इसका सदस्य बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को उनके आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, दोपहर 3 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें सीसीएस की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की घोषणा की संभावना है।

यह महत्वपूर्ण बैठक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने वाली शीर्ष समिति की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर दूसरी बार बुलाई गई थी।

सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। इस बैठक के बाद राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठकें हुईं। सरकार दोपहर 3 बजे मीडिया से मुलाकात करेगी।

मुंबई, 30 अप्रैल। देशभर के मुस्लिम धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आज, 30 अप्रैल को “बत्ती गुल आंदोलन” मनाया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करना है, जिसे मुस्लिम नेतृत्व ने वक्फ संपत्तियों पर हमला बताया है।

प्रसिद्ध इस्लामी नेता और रजा अकादमी के प्रमुख अल्हाजी मुहम्मद सईद नूरी ने दो टूक शब्दों में कहा, “हम किसी भी हालत में वक्फ संशोधन कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।”

इस संबंध में गोवंडी स्थित खानकाह शाह बुखारी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विद्वानों ने विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। हजरत पीर मौलाना वलीउल्लाह शरीफी ने देश भर की सभी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों से इस विवादास्पद अधिनियम के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

हजरत मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने भावुक अंदाज में कहा, ”मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को लूटने की कोशिश हो रही है। अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।”

बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख विद्वानों में शामिल थे:

हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रिज़वी

हजरत मौलाना जहांगीर अल-कादरी

हजरत कारी मुहम्मद तौफीक आजमी मिस्बाही

हज़रत मौलाना रिज़वान अहमद अलीमी

हजरत कारी मुहम्मद सईद अशरफी

हजरत मौलाना तवक्कल हुसैन शरीफी

हज़रत मौलाना मुहम्मद अली सनाई

हजरत मौलाना महमूद अली अशरफी

हजरत मौलाना रदी अल्लाह शरीफी

हज़रत हाफ़िज़ जुनैद रज़ा रशीदी

इसके अलावा शाहिद भाई, मुख्तार भाई, रिजवान भाई व अन्य मित्र भी मौजूद थे।

विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की सामूहिक अमानत हैं और उनमें किसी भी प्रकार का सरकारी कब्जा या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। “बती गुल विरोध” ने सरकार को एक शांतिपूर्ण और प्रभावी संदेश दिया कि मुस्लिम लोग अपने धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थानों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।

मुंबई, 30 अप्रैल 2025 (कमर अंसारी) — एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव में, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी देवेन्द्र भारती को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे विवेक फणसालकर का स्थान लेंगे, जो आज लगभग तीन वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए।

फणसालकर, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव के दौर के बीच मुंबई पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला था। उनके कार्यकाल को नेतृत्व में लगातार हुए बदलावों के बाद पुलिस बल में स्थिरता लाने के प्रयासों के लिए जाना गया। उनके कार्यभार संभालने से पहले, मुंबई पुलिस में कई आयुक्तों ने बहुत कम समय के लिए पद संभाला था।

देवेन्द्र भारती, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इस पद के लिए व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। वे इससे पहले जनवरी 2023 में बनाए गए मुंबई के पहले विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस बल में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना था। भारती के करियर में कानून एवं व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रमुख जैसे अहम पद शामिल हैं। विशेष रूप से, वे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की जांच में भी शामिल रहे हैं।

आशा की जा रही है कि पुलिस आयुक्त के रूप में भारती की नियुक्ति मुंबई में कानून व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने और उस पर फोकस बढ़ाने में सहायक होगी। शहर की चुनौतियों के प्रति उनकी समझ और विभिन्न पक्षों के साथ उनका स्थापित संवाद उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है।

जैसे-जैसे मुंबई शहरी सुरक्षा के जटिल परिदृश्यों का सामना कर रही है, भारती का नेतृत्व पुलिस बल को उभरती चुनौतियों से निपटने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।