राजनीति
पंजाब के नए ‘कप्तान’ के कैबिनेट में 6 नए चेहरे
पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले रविवार को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए छह मंत्रियों सहित 15 मंत्रियों को शामिल किया। पिछली अमरिंदर सिंह सरकार के कई मंत्रियों को बरकरार रखा गया है, जिसमें दोनों महिला मंत्री अरुणा चौधरी और रजिया सुल्ताना शामिल हैं। रजिया को बतौर प्रमुख मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
राजभवन के प्रांगण में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई।
दो बार के विधायक परगट सिंह (जालंधर छावनी), अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (43) (गिद्दरबाहा) और गुरप्रीत कोटली (48) (खन्ना), चार बार के विधायक काका रणदीप सिंह नाभा (54) (अमलोह) और तीन बार के विधायक राज कुमार वेरका (58) (अमृतसर-पश्चिम) और संगत सिंह गिलजियान (68) (उरमार) मंत्रिमंडल में नए चेहरे हैं।
वेरका वाल्मीकि समुदाय के नेता हैं, जबकि गिलजियान अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य जाट सिख हैं।
दो बार के विधायक कुलजीत नागरा (फतेहगढ़ साहिब) कैबिनेट बर्थ के लिए सबसे आगे थे, लेकिन राहुल गांधी से नजदीकी के बावजूद आखिरी वक्त में सूची से उनका नाम हटा दिया गया।
हालांकि, नागरा और गिलजियान को हाल ही में राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
अकाली दल के बागी परगट सिंह हॉकी ओलंपियन से नौकरशाह और फिर राजनेता बने हैं। उन्हें राज्य महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
कोटली और वारिंग ने छात्र संघ के नेताओं के रूप में काम करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।
कोटली के दादा दिवंगत बेअंत सिंह 1992 से 1995 तक मुख्यमंत्री थे। उनके पिता तेज प्रकाश सिंह ने राज्य परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया है।
राहुल गांधी द्वारा चुने गए युवा नेता वारिंग ने 2012 में गिद्दड़बाहा से पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब के तत्कालीन प्रमुख मनप्रीत सिंह बादल को हराकर विधानसभा में पदार्पण किया। वह 2014 में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
पिछली अमरिंदर सिंह कैबिनेट के जिन पांच मंत्रियों को हटा दिया गया है, वे हैं बलबीर सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर शाम अरोड़ा।
हालांकि, ब्रह्म मोहिंद्रा (छह बार विधायक), मनप्रीत बादल (पांच बार विधायक), तृप्त राजिंदर बाजवा (चार बार विधायक), साथ ही चौधरी, रजिया सुल्ताना, और सुखबिंदर सिंह सरकारिया (तीन बार के विधायक), भारत भूषण आशु (दो बार विधायक) और विजय इंदर सिंगला (पहली बार विधायक) को बरकरार रखा गया है।
मोहिंद्रा, सिंगला और आशु प्रमुख हिंदू चेहर हैं, जो अमरिंदर सिंह से निकटता के लिए जाने जाते हैं।
शिरोमणि अकाली दल के बागी मनप्रीत बादल, जो पिछली अमरिंदर सिंह सरकार और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पिछली शिअद सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी के साथ निकटता के कारण चन्नी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका वही पोर्टफोलियो बनाए रखे जाने की संभावना है।
पूर्व सिंचाई मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कम से कम छह विधायकों की आपत्तियों के बावजूद चार साल बाद आश्चर्यजनक वापसी की। नागरा की कीमत पर उन्हें बाद में शामिल किया गया।
अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में रहे एक मंत्री ने रेत खदानों के आवंटन के संबंध में एक कथित घोटाले के बाद पद छोड़ दिया था।
58 वर्षीय चन्नी ने 20 सितंबर को अपने दो डिप्टी सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, दोनों पिछली मंत्रिपरिषद में मंत्री थे।
अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ राजनीतिक खींचतान के बाद 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा है कि ‘अपमानित’ महसूस करने के कारण पद छोड़ दिया।
यह संकेत देते हुए कि वह अभी भी अपने राजनीतिक विकल्प खुले रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने भविष्य के कार्यो पर निर्णय लेने से पहले अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं।
ABU ASIM AZMI
मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्तियों के प्रति खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मुसलमानों की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वक्फ एक्ट पर न्याय अधूरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ एक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अकबर जो भी फैसला लेंगे, वह स्वीकार्य होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलीला मैदान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड के साथ मिलकर हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
अपराध
मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बरी करने के फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता
मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।
दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।
अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।
परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।
दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।
अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।
मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के बाहरी इलाके गोरेगांव इलाके में छापा मारकर एक अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों से ठगने के लिए किया जाता था। टोल-फ्री नंबर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर, वे अमेरिकी नागरिकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें 250 से 500 डॉलर के उपहार खरीदने का लालच देते थे और फिर क्रिप्टोकरेंसी और डॉलर में निवेश करने के लिए उनसे ठगी करते थे। 15 सितंबर को, क्राइम ब्रांच यूनिट 12 को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, दो कॉल सेंटर संचालक, एक मैनेजर और 10 टोल ग्रुप एजेंट बरामद किए गए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, संयुक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम और डीसीपी विशाल ठाकुर के निर्देश पर की गई।
मुंबई की भाजपा सरकार मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है: अबू आसिम आज़मी
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मुंबई के गोरेगांव में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 15 आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, 31 जनवरी 2026 तक कराने होंगे चुनाव
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