राजनीति
पंजाब के नए ‘कप्तान’ के कैबिनेट में 6 नए चेहरे
पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले रविवार को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए छह मंत्रियों सहित 15 मंत्रियों को शामिल किया। पिछली अमरिंदर सिंह सरकार के कई मंत्रियों को बरकरार रखा गया है, जिसमें दोनों महिला मंत्री अरुणा चौधरी और रजिया सुल्ताना शामिल हैं। रजिया को बतौर प्रमुख मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
राजभवन के प्रांगण में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई।
दो बार के विधायक परगट सिंह (जालंधर छावनी), अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (43) (गिद्दरबाहा) और गुरप्रीत कोटली (48) (खन्ना), चार बार के विधायक काका रणदीप सिंह नाभा (54) (अमलोह) और तीन बार के विधायक राज कुमार वेरका (58) (अमृतसर-पश्चिम) और संगत सिंह गिलजियान (68) (उरमार) मंत्रिमंडल में नए चेहरे हैं।
वेरका वाल्मीकि समुदाय के नेता हैं, जबकि गिलजियान अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य जाट सिख हैं।
दो बार के विधायक कुलजीत नागरा (फतेहगढ़ साहिब) कैबिनेट बर्थ के लिए सबसे आगे थे, लेकिन राहुल गांधी से नजदीकी के बावजूद आखिरी वक्त में सूची से उनका नाम हटा दिया गया।
हालांकि, नागरा और गिलजियान को हाल ही में राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
अकाली दल के बागी परगट सिंह हॉकी ओलंपियन से नौकरशाह और फिर राजनेता बने हैं। उन्हें राज्य महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
कोटली और वारिंग ने छात्र संघ के नेताओं के रूप में काम करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।
कोटली के दादा दिवंगत बेअंत सिंह 1992 से 1995 तक मुख्यमंत्री थे। उनके पिता तेज प्रकाश सिंह ने राज्य परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया है।
राहुल गांधी द्वारा चुने गए युवा नेता वारिंग ने 2012 में गिद्दड़बाहा से पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब के तत्कालीन प्रमुख मनप्रीत सिंह बादल को हराकर विधानसभा में पदार्पण किया। वह 2014 में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
पिछली अमरिंदर सिंह कैबिनेट के जिन पांच मंत्रियों को हटा दिया गया है, वे हैं बलबीर सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर शाम अरोड़ा।
हालांकि, ब्रह्म मोहिंद्रा (छह बार विधायक), मनप्रीत बादल (पांच बार विधायक), तृप्त राजिंदर बाजवा (चार बार विधायक), साथ ही चौधरी, रजिया सुल्ताना, और सुखबिंदर सिंह सरकारिया (तीन बार के विधायक), भारत भूषण आशु (दो बार विधायक) और विजय इंदर सिंगला (पहली बार विधायक) को बरकरार रखा गया है।
मोहिंद्रा, सिंगला और आशु प्रमुख हिंदू चेहर हैं, जो अमरिंदर सिंह से निकटता के लिए जाने जाते हैं।
शिरोमणि अकाली दल के बागी मनप्रीत बादल, जो पिछली अमरिंदर सिंह सरकार और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पिछली शिअद सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी के साथ निकटता के कारण चन्नी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका वही पोर्टफोलियो बनाए रखे जाने की संभावना है।
पूर्व सिंचाई मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कम से कम छह विधायकों की आपत्तियों के बावजूद चार साल बाद आश्चर्यजनक वापसी की। नागरा की कीमत पर उन्हें बाद में शामिल किया गया।
अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में रहे एक मंत्री ने रेत खदानों के आवंटन के संबंध में एक कथित घोटाले के बाद पद छोड़ दिया था।
58 वर्षीय चन्नी ने 20 सितंबर को अपने दो डिप्टी सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, दोनों पिछली मंत्रिपरिषद में मंत्री थे।
अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ राजनीतिक खींचतान के बाद 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा है कि ‘अपमानित’ महसूस करने के कारण पद छोड़ दिया।
यह संकेत देते हुए कि वह अभी भी अपने राजनीतिक विकल्प खुले रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने भविष्य के कार्यो पर निर्णय लेने से पहले अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं।
महाराष्ट्र
एमवीए को बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव नतीजों के 2 दिन बाद ही नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख पद से इस्तीफा दिया: रिपोर्ट
मुंबई: हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की भारी हार के बाद नाना पटोले ने कथित तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 49.6% वोट शेयर के साथ 235 सीटें हासिल करते हुए शानदार जीत हासिल की, जबकि एमवीए केवल 49 सीटों और 35.3% वोटों के साथ बहुत पीछे रह गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार नाना पटोले ने अपने इस्तीफे पर चर्चा करने के लिए सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पार्टी हाईकमान ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पटोले ने पद छोड़ने का फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख या उनकी पार्टी की ओर से इन दावों की पुष्टि करने के लिए कोई पुष्ट बयान नहीं आया है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका
महाराष्ट्र में कांग्रेस को करारा झटका लगा, उसने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ़ 16 सीटें ही जीत पाई। सकोली सीट से चुनाव लड़ने वाले पटोले अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अपने राजनीतिक करियर के सबसे कम अंतर से- सिर्फ़ 208 वोटों से। यह मामूली जीत 2019 के विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है, जहाँ उन्होंने लगभग 8,000 वोटों के आरामदायक अंतर से यही सीट जीती थी। इस साल, उनकी जीत राज्य में शीर्ष तीन सबसे करीबी मुकाबलों में शुमार है।
महायुति की सुनामी जैसी जीत से विपक्ष हैरान
कांग्रेस को जहां संघर्ष करना पड़ा, वहीं भाजपा 132 सीटें जीतकर प्रमुख ताकत बनकर उभरी। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने संभावित ईवीएम हेरफेर के आरोपों के साथ परिणामों को लेकर चिंता जताई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महायुति की ‘सुनामी जैसी’ जीत पर अविश्वास व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि महज चार महीनों के भीतर राजनीतिक परिदृश्य इतना नाटकीय रूप से कैसे बदल सकता है।
ठाकरे ने इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में एमवीए के आश्चर्यजनक प्रदर्शन की ओर इशारा किया, जहाँ इसने भाजपा को करारा झटका दिया था। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराष्ट्र, वही राज्य जो कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में मेरे साथ खड़ा रहा, इस तरह का व्यवहार करेगा। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह परिणाम कैसे हुआ।”
288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में हुए थे। भाजपा की पकड़ मजबूत होने और एमवीए के खराब प्रदर्शन से जूझने के साथ, ये परिणाम राज्य की राजनीतिक गतिशीलता में एक बड़े बदलाव को दर्शाते हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद होगी लाड़की बहिण योजना? टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ‘वादा’ तोड़ने के लिए बीजेपी की आलोचना की
टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर लाड़की बहिण योजना में संभावित “छेड़छाड़” की खबरों को लेकर हमला किया, जिसे राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की शानदार जीत का श्रेय दिया गया था।
एक्स पर एक पोस्ट में एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोखले ने टिप्पणी की, “महाराष्ट्र के नतीजों को आए अभी दो दिन भी नहीं हुए हैं और भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने घोषणापत्र के वादे को तोड़ने की तैयारी कर रहा है।”
विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद, महाराष्ट्र सरकार अब लाड़की बहिण योजना के तहत 2,100 रुपये मासिक भुगतान का वादा जारी रखना असमर्थ पा रही है।
गोखले ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया, “यह ‘मोदी की गारंटी’ है – लोगों को धोखा देने के लिए चुनावों के दौरान ‘जुमला’ उछालो और फिर सरकार बनने से पहले ही वादा तोड़ने की योजना बनाओ।”
हालाँकि, रिपोर्ट में यह संकेत नहीं दिया गया है कि नौकरशाह इस योजना को पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं।
इस योजना पर जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच सरकार पर लगभग 33,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने सभी छह सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया।
चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: एमवीए सहयोगी दलों को 4 क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा
समग्र अपमान के बीच, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दलों को एक और झटका लगा, वे चार क्षेत्रों में एक भी सीट हासिल करने में विफल रहे।
महाराष्ट्र की 288 सीटों में से भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। अजित पवार के एनसीपी गुट ने 41 सीटें जीतीं, जिससे महायुति की कुल सीटें 230 हो गईं। सरकार बनाने के लिए 145 के बहुमत के आंकड़े के साथ, महायुति ने 95 सीटों से इस सीमा को पार कर लिया, जिससे नई सरकार बनाने के लिए आरामदायक बहुमत सुनिश्चित हो गया।
इस बीच, एमवीए गठबंधन सिर्फ़ 46 सीटें ही जीत पाया। गठबंधन के भीतर, शिवसेना के ठाकरे गुट को 20 सीटें, कांग्रेस को 16 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सिर्फ़ 10 सीटें मिलीं। समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीतीं, जबकि निर्दलीयों ने 10 सीटें जीतीं। ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) और वंचित बहुजन अघाड़ी कोई भी सीट जीतने में विफल रहे।
कुल 62 सीटों वाले विदर्भ में भाजपा 38 सीटें जीतकर विजेता बनी। अजित पवार की एनसीपी ने छह सीटें जीतीं, जबकि शिंदे की शिवसेना ने चार सीटें जीतीं। एमवीए की बात करें तो कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं और ठाकरे गुट ने चार सीटें हासिल कीं। शरद पवार की एनसीपी ने 1999 में अपने गठन के बाद पहली बार इस क्षेत्र में कोई सीट नहीं जीती। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, सोयाबीन और कपास की फसल उगाने वाले इस क्षेत्र ने महायुति का समर्थन किया है, जिसने उन्हें ऋण माफ करने, मुफ्त बिजली और सोयाबीन के लिए 6,000 रुपये का एमएसपी देने और कपास को एमएसपी प्रदान करने के लिए एक समिति बनाने का वादा किया है।
खानदेश (उत्तर महाराष्ट्र) में, कुल 47 सीटों में से भाजपा ने 20 सीटें जीतीं, शिवसेना ने 11 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 12 सीटें जीतीं। एमवीए के भीतर, कांग्रेस ने केवल एक सीट जीती, और ठाकरे गुट कोई भी सीट जीतने में विफल रहा। शरद पवार के गुट को भी इस क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट मिली। बालासाहेब थोराट जैसे नेता यहां हार गए। मनोज जरांगे के कड़े विरोध के बावजूद छगन भुजबल नासिक से चुनाव जीत गए।
कोंकण में 39 विधानसभा सीटों में से दो सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटें महायुति के खाते में गईं। भाजपा ने 16 सीटें जीतीं, शिवसेना ने 16 और अजीत पवार की एनसीपी ने तीन सीटें जीतीं। कांग्रेस इस क्षेत्र में कोई भी सीट जीतने में विफल रही, जबकि ठाकरे गुट और शरद पवार के गुट ने एक-एक सीट जीती। कोंकण यूबीटी का गढ़ था, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान एमवीए के लिए समर्थन कम होता गया। विधानसभा चुनावों में यह प्रवृत्ति और खराब हो गई, जिससे इस क्षेत्र में एमवीए की स्थिति और कमजोर हो गई।
मुंबई में कुल 36 सीटों के साथ महायुति ने बेहतर प्रदर्शन किया। भाजपा ने 15 सीटें जीतीं, शिवसेना ने छह और अजित पवार के गुट ने अणुशक्तिनगर में एक सीट हासिल की। दूसरी ओर, एमवीए के भीतर ठाकरे गुट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने तीन सीटें हासिल कीं। शरद पवार का गुट मुंबई में कोई भी सीट जीतने में विफल रहा।
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