मुंबई, 26 दिसंबर, 2025: शुक्रवार की सुबह मुंबई में ठंडक भरी ठंडक का अनुभव हुआ। साफ आसमान, ठंडी हवाओं और सुहावने तापमान ने निवासियों को दिन की सुखद शुरुआत दी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि तापमान न्यूनतम लगभग 18°C ​​और अधिकतम 33°C के बीच रहने की संभावना है, जिससे यह इस मौसम के सबसे सुहावने शीतकालीन दिनों में से एक होगा।

हालांकि, देखने में बिल्कुल सुहावना लग रहा था, लेकिन इसके पीछे पर्यावरण संबंधी बढ़ती चिंता छिपी हुई थी। शहर के बड़े हिस्से में धुंध की एक पतली परत छाई हुई थी, जो मुंबई के वायु प्रदूषण से जूझने की समस्या को उजागर कर रही थी। वायु गुणवत्ता निगरानी प्लेटफॉर्म AQI.in के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार तड़के शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) चिंताजनक रूप से 277 था, जो इसे ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में रखता है।

हालांकि हाल के हफ्तों में दर्ज किए गए कुछ चरम स्तरों की तुलना में AQI में मामूली सुधार हुआ है, फिर भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, खासकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और श्वसन या हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों जैसे संवेदनशील समूहों के लिए।

मुंबई में लगातार हो रहे बुनियादी ढांचे के विस्तार से उत्पन्न धूल और महीन कणों के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। मेट्रो रेल कॉरिडोर, तटीय सड़क निर्माण, फ्लाईओवर, पुल और व्यापक सड़क चौड़ीकरण कार्यों सहित चल रही सरकारी परियोजनाएं, साथ ही आक्रामक निजी रियल एस्टेट विकास, वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल छोड़ रहे हैं। व्यस्त यातायात के समय वाहनों से निकलने वाला धुआं इस समस्या को और भी बढ़ा देता है।

क्षेत्रवार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) डेटा ने शहर भर में भारी अंतर दिखाया। वडाला ट्रक टर्मिनल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में उभरा, जहां वायु गुणवत्ता का स्तर चौंका देने वाला 384 दर्ज किया गया, जिसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है। इस स्तर पर वायु गुणवत्ता स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। चेंबूर (332) और वर्ली (328) में भी वायु गुणवत्ता गंभीर पाई गई, जबकि बांद्रा पूर्व और देवनार में क्रमशः 324 और 321 का वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।

उपनगरीय क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, हालांकि वायु गुणवत्ता अभी भी स्वीकार्य स्तर से काफी दूर थी। कांदिवली पूर्व और बोरीवली पूर्व में वायु गुणवत्ता का स्तर क्रमशः 143 और 157 दर्ज किया गया, जबकि बोरीवली पश्चिम में यह 167 रहा। मलाड पश्चिम (180) और मुलुंड पश्चिम (183) को भी ‘खराब’ श्रेणी में रखा गया, जो महानगर क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण को दर्शाता है।

जानकारी के लिए बता दें कि 0-50 के बीच वायु गुणवत्ता (AQI) को ‘अच्छा’, 51-100 को ‘मध्यम’, 101-150 को ‘खराब’, 151-200 को ‘अस्वास्थ्यकर’ और 200 से ऊपर के मानों को ‘खतरनाक’ माना जाता है। मुंबई की वायु गुणवत्ता लगातार अस्वास्थ्यकर सीमा को पार कर रही है, जिससे सर्दियों के बढ़ने और प्रदूषण की घटनाओं के अधिक बार होने के साथ-साथ दीर्घकालिक जन स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

भयंदर: ठाकरे बंधुओं के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित गठबंधन की पुष्टि के बाद, जिस पर पूरे महाराष्ट्र की निगाहें टिकी थीं, मीरा-भयंदर क्षेत्र में शिवसेना और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया। लगभग दो दशकों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुनर्मिलन ने पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ा दी है।

इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के उपलक्ष्य में, शिवसेना और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भायंदर के गोल्डन नेस्ट सर्कल में मिठाई बांटकर, पटाखे फोड़कर और जयकारे लगाकर जश्न मनाया। पूरा इलाका “ठाकरे भाई साथ” के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ता ढोल-ताशा की पारंपरिक धुन पर नाचते नजर आए।

इस अवसर पर बोलते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि ठाकरे बंधुओं का गठबंधन मराठी गौरव (अस्मिता) की जीत है और आगामी चुनावों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों दलों के एक साथ आने से संगठनात्मक शक्ति बढ़ेगी और स्थानीय मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिलेगी।

इस बीच, इस गठबंधन की राजनीतिक हलचल मीरा-भयंदर समेत पूरे महाराष्ट्र में महसूस की जा रही है। इस साझेदारी को आगामी नगर निगम और अन्य चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। ठाकरे बंधुओं का पुनर्मिलन राज्य की राजनीति में नए समीकरणों के उदय का स्पष्ट संकेत है।

नई दिल्ली, 25 दिसंबर: पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं, जिससे एक आधुनिक, कुशल और नागरिक-हितैषी व्यवस्था का निर्माण हुआ है।

इसके तहत 40,000 से ज्यादा बेकार नियम हटाए गए और 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया गया, जिससे देश में काम करना आसान हुआ है। 22 सितंबर से लागू हुआ जीएसटी दरों में बदलाव भी ऐसा ही एक बड़ा सुधार है, जिसका मकसद ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करना है।

79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली तक नए जीएसटी सुधार लाए जाएंगे। इन सुधारों से रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम होगा। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा और यह दीपावली का तोहफा होगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी 2.0 का असर अब दिखने लगा है। लोगों की खरीदारी बढ़ी है, खासकर गाड़ियों जैसे क्षेत्रों में बिक्री ज्यादा हुई है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

नवंबर महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखी गई। त्योहारों के बाद की मांग, जीएसटी दरों में कटौती और शादी के सीजन की वजह से गाड़ियों की बिक्री बढ़ी। एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में खुदरा बिक्री पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ी। वहीं, थोक बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4.1 लाख यूनिट तक पहुंच गई।

इसके अलावा, जीएसटी दरों में बदलाव से राज्यों की कमाई भी बढ़ी है। सितंबर से नवंबर के बीच राज्यों को मिलने वाला जीएसटी राजस्व पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा रहा।

हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) के सितंबर से नवंबर के दौरान जीएसटी संग्रह 2024-25 की इसी अवधि में 2,46,197 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,59,202 करोड़ रुपए हो गया।

सरकार का मानना है कि जीएसटी सुधार और व्यापार को आसान बनाने की नीतियों से लोगों की खरीदारी और बढ़ेगी। इससे आने वाले समय में जीएसटी से होने वाली कमाई भी ज्यादा होगी।

जीएसटी सुधारों के बाद लोगों का भरोसा बढ़ा है और बैंक से लिए जाने वाले कर्ज में भी बढ़ोतरी हुई है। कई आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी सुधारों के बाद देश की आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर 2025 के दौरान ई-वे बिल जनरेशन में वार्षिक आधार पर 14.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच कुल जीएसटी संग्रह में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बताती है कि मजबूत खपत और नियमों के बेहतर अनुपालन के चलते राजस्व का मूल स्रोत स्थिर बना हुआ है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, अब सरकार का अगला लक्ष्य कस्टम टैक्स को आसान बनाना है।