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रेल यात्रियों को दी जा रही 47 प्रतिशत यात्रा सब्सिडी : अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली, 18 मार्च। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे की ओर से यात्रियों को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। ट्रेन से प्रति किलोमीटर यात्रा की लागत 1.38 रुपये है, वहीं यात्रियों से केवल 73 पैसे लिए जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि रेलवे यात्रियों को 47 प्रतिशत सब्सिडी दे रहा है।

राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे न केवल यात्रियों को किफायती किराये पर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना रहा है।

उन्होंने बताया कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में रेलवे का किराया कम है, जबकि पश्चिमी देशों में यह भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है।

वित्त वर्ष 2022-23 में यात्रियों को 57,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जो 2023-24 में बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये (अनंतिम आंकड़ा) हो गई।

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य न्यूनतम किराये पर सुरक्षित और बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।”

रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लाभों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों और माल परिवहन की बढ़ती संख्या के बावजूद ऊर्जा लागत स्थिर बनी हुई है।

भारतीय रेलवे 2025 तक ‘स्कोप 1 नेट जीरो’ और 2030 तक ‘स्कोप 2 नेट जीरो’ हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि बिहार के मधेपुरा कारखाने में निर्मित इंजनों का निर्यात जल्द ही शुरू होगा।

वर्तमान में, भारतीय रेलवे के यात्री कोच मोजाम्बिक, बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात किए जा रहे हैं, जबकि इंजन मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं।

इसके अलावा, बोगी अंडरफ्रेम का निर्यात ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को किया जा रहा है, जबकि प्रोपल्शन पार्ट्स फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, रोमानिया और इटली को भेजे जा रहे हैं।

इस साल देश में 1,400 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ है, जो अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन से भी ज्यादा है। इसके साथ ही बेड़े में दो लाख नए वैगन शामिल किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे 1.6 अरब टन माल का परिवहन करेगा, जिससे भारत चीन और अमेरिका सहित दुनिया के टॉप तीन देशों में शामिल हो जाएगा।

यह रेलवे की बढ़ती क्षमता और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आश्वासन दिया कि भविष्य में रेलवे पहले से ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तंत्र के रूप में उभरेगा।

राजनीति

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के फैसले से जनता दुखी: रामकृपाल यादव

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बिहार के नए मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द हो सकता है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे मामले पर मंत्री रामकृपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंगलवार दोपहर में पार्टी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल के सदस्य शामिल होंगे और उसी बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। खास बात यह है कि इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे।

रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद वे संभवतः आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और फिर नया नेता चुना जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार को अंधकार में माना जाता था लेकिन नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो लोगों को दुख जरूर होगा लेकिन यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, जिस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, उसे पूरा करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उनके अनुसार, यह सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव है, जो देश में एक नए युग की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इससे समाज में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और चुनाव के समय प्रचार के लिए जाना स्वाभाविक है लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। अब वहां सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस व भाजपा के बीच है और कांग्रेस के लिए वहां टिके रहना मुश्किल है।

उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे घबराई हुई हैं और अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख भावनात्मक बातें कर रही हैं। उनके अनुसार, ममता बनर्जी गलत अफवाहें फैला रही हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हर भाषा, जाति और धर्म का सम्मान करती है और सभी को बराबर अवसर देने में विश्वास रखती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की नीति पर काम कर रही है और जनता ने इसी भरोसे के साथ प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दिया है। सरकार बिना किसी भेदभाव के देश के विकास के लिए काम कर रही है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा।

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राष्ट्रीय समाचार

‘मेक इन इंडिया’ को बड़ा बढ़ावा: भारत में तेजस फाइटर जेट इंजन का रिपेयर सेंटर बनाने के लिए जीई एयरोस्पेस और भारतीय वायुसेना ने किया समझौता

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‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती देते हुए अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने सोमवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के साथ एक नया समझौता किया है। इसके तहत भारत में एफ404-आईएन20 इंजन के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा (डिपो) स्थापित की जाएगी, जो एचएएल के तेजस फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करते हैं।

यह नई सुविधा भारत में ही बनाई जाएगी और इसका संचालन भारतीय वायु सेना करेगी, जबकि जीई एयरोस्पेस तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

इस कदम का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा मेंटेनेंस क्षमता को मजबूत करना और दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना है।

जब यह सुविधा चालू हो जाएगी, तो इंजन की मरम्मत और रखरखाव में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा, जिससे तेजस फाइटर जेट की उपलब्धता बेहतर होगी।

समझौते के तहत यह डिपो पूरी तरह से भारतीय वायु सेना के स्वामित्व और संचालन में रहेगा। वहीं जीई एयरोस्पेस तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण, सपोर्ट स्टाफ और जरूरी स्पेयर पार्ट्स व विशेष उपकरण उपलब्ध कराएगा।

जीई एयरोस्पेस की डिफेंस एंड सिस्टम्स सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट रीटा फ्लेहर्टी ने कहा कि यह साझेदारी भारत की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि इस नई सुविधा से तेजस बेड़े के लिए एफ404-आईएन20 इंजनों की उपलब्धता बेहतर होगी और भारतीय वायु सेना को समय पर आधुनिक तकनीक मिल सकेगी।

जीई एयरोस्पेस ने भारत के रक्षा क्षेत्र में अपनी व्यापक मौजूदगी का भी जिक्र किया। कंपनी के इंजन इंडियन नेवी के पी-8I समुद्री निगरानी विमान और एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों में भी इस्तेमाल होते हैं।

इसके अलावा, कंपनी के एलएम2500 मरीन गैस टर्बाइन का उपयोग आईएनएस विक्रांत और पी-17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स में भी किया गया है।

कंपनी पिछले 40 वर्षों से भारत के एविएशन सेक्टर का हिस्सा रही है। पुणे में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और देश के 13 पार्टनर्स इसके ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, जिससे भारत में इसकी मौजूदगी और मजबूत हुई है।

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राजनीति

कांग्रेस ने विशेष सत्र से पहले जारी किया तीन-लाइन का व्हिप, सांसदों को सदन में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश

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संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा में अपने सांसदों के लिए तीन-लाइन का व्हिप जारी किया। इसमें सांसदों से 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।

कांग्रेस ने अपने नोटिस में कहा, “6, 17 और 18 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा और मतदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 16, 17 और 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे से सदन के स्थगित होने तक अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।”

इससे पहले, सत्तारूढ़ भाजपा और सहयोगी पार्टी जदयू अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर चुकी हैं।

बता दें कि 16 अप्रैल से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। कांग्रेस ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधन पेश करने के समय को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है।

सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना को टालने और पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक, जिस तरह और जिस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने कहा कि इस समय असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन है। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा, “महिला आरक्षण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में असली चिंता, जल्दबाजी में किए गए परिसीमन से उत्पन्न होने वाले जोखिम और असमानताएं हैं।”

सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि परिसीमन की कोई भी प्रक्रिया, जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या में वृद्धि शामिल हो, उसे केवल गणितीय रूप से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी न्यायसंगत होना चाहिए।

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