राजनीति
35 फीसदी जनता ने माना, अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन खत्म करना सही फैसला नहीं
आईएएनएस सी वोटर ट्रैकर के अनुसार, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में अपने सैन्य मिशन को समाप्त करने को लेकर 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि यह इस समय को देखते हुए सही निर्णय नहीं है, जबकि 34 प्रतिशत ने इस निर्णय का समर्थन किया। ट्रैकर ने पाया कि जैसे-जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन की समाप्ति की ओर आ रहा है 43 फीसदी उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में अमेरिका के सैन्य मिशन के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 31 प्रतिशत ने कहा कि वे इस समंबंध में कुछ कह नहीं सकते।
ट्रैकर का नमूना आकार 1815 है ।
यह सर्वेक्षण उन रिपोर्टों के बीच आया है जिनमें कहा जा रहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान के 85 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित कर रहा है और कई लोग इस देश में गृहयुद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
एक ओपीनियन पीस में, वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, “अब, यह त्रासदी कई निराशावादियों की कल्पना से भी अधिक तेजी से सामने आ रही है। हाल के हफ्तों में, तालिबान बलों ने एक राष्ट्रव्यापी हमले में दर्जनों जिलों पर कब्जा कर लिया है, कई प्रांतीय राजधानियों को घेर लिया है और काबुल में प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है।”
अफगानिस्तान में तैनात शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर, जनरल ऑस्टिन एस मिलर ने गम्भीर शब्दों में चेतावनी दी कि ‘गृह युद्ध निश्चित रूप से एक रास्ता है जिसकी कल्पना की जा सकती है,’ यह कहते हुए उन्होंने चेताया कि ‘यह दुनिया के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए।’
वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि यह कम से कम, बाइडन के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से एक कठिन हालात विरासत में मिला है लेकिन इसे ठीक करने के बजाय अमेरिकी मिशन खत्म का विकल्प चुना गया। राष्ट्रपति को सेना की वापसी के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज के अफगानिस्तान को बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दो दशक बिताए हैं। इसके बजाय, वह इस देश की दुर्दशा के प्रति उदासीन रहा है।
जैसे ही अमेरिकी सलाहकार और हवाई समर्थन हट रहा है, तालिबान द्वारा अफगान सेना की इकाइयों का सफाया किया जा रहा है, या अफगान सैनिक बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हताशा में, सरकार ने 1990 के दशक में देश को त्रस्त करने वाले अराजक संघर्ष और दस्युओं की वापसी को जोखिम में डालते हुए, जातीय मिलिशिया को फिर से संगठित करने के लिए आमंत्रित किया है।
वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि उस समर्थन के बावजूद भी सरकार शायद टिक न पाए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह सामने आए अमेरिकी खुफिया समुदाय के आकलन में कहा गया है कि यह अमेरिकी प्रस्थान के छह से 12 महीनों के भीतर गिर सकती है।
अगर ऐसा होता है, तो न केवल अफगानों को खतरा होगा। खुफिया समुदाय और कांग्रेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अल-कायदा देश में अपने ठिकानों को फिर से स्थापित कर सकता है। शरणार्थियों का पलायन शुरू हो सकता है जिससे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अस्थिर हो सकते हैं और वे यूरोप की सीमाओं पर जमा हो सकते हैं।
ईरान, चीन और रूस जैसे अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इराक, ताइवान और यूक्रेन जैसे अमेरिकी सहयोगियों के लिए खड़े होने के लिए बिडेन के पास साहस की कमी है।
महाराष्ट्र
उद्धव-राज पुनर्मिलन की पुष्टि! ‘मराठी विजय मेलावा’ के लिए 2 दशक बाद 5 जुलाई को मुंबई में मंच साझा करेंगे ठाकरे ब्रदर्स
मुंबई: मुंबई 5 जुलाई को एक दुर्लभ राजनीतिक क्षण के लिए तैयार है, जब अलग-थलग पड़े चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी एकजुटता दिखाने के लिए मंच साझा करने के लिए तैयार हैं। ‘मराठी विजय मेलावा’ (विजय रैली) नामक यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा त्रि-भाषा नीति के तहत कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने वाले विवादास्पद सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने के बाद हो रहा है।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे के फिर से एक होने की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हिंदी थोपे जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। यह महाराष्ट्र के लोगों की जीत है। 5 जुलाई को जो विरोध मार्च होना था, वह अब जश्न का दिन होगा।” “शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे दोनों एक साथ मंच पर होंगे। यह देखने लायक नजारा होगा।”
इससे पहले दिन में राउत ने एक पोस्टर शेयर किया था, जिस पर लिखा था, “यह तय हो गया है। 5 जुलाई – मराठी के लिए एक विजय रैली! ठाकरे आ रहे हैं…” और साथ में एक विजयी “जय महाराष्ट्र” लिखा था। यही तस्वीर सोमवार देर रात शिवसेना (यूबीटी) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई, जिससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि यह आयोजन मराठी पहचान की रक्षा के लिए ठाकरे भाइयों के प्रतीकात्मक एक साथ आने का प्रतीक होगा।
रैली की शुरुआत मूल रूप से राज्य के सरकारी स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर की गई थी, जिसमें पहली कक्षा से हिंदी शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। इस फैसले का शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) दोनों ने तीखा विरोध किया, दोनों पार्टियों ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर सांस्कृतिक थोपने का आरोप लगाया।
बढ़ते राजनीतिक दबाव और जन आक्रोश के चलते आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जीआर वापस लेने की घोषणा की, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल हुए। सरकार ने भाषा नीति की समीक्षा के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक नई समिति भी गठित की, जिसमें आश्वासन दिया गया कि स्कूलों में मराठी अनिवार्य रहेगी।
घोषणा के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, “यह सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि यह हर मराठी भाषी नागरिक की जीत है जो अपनी भाषा के लिए खड़ा हुआ।”
महत्वपूर्ण निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ने के साथ, उद्धव और राज ठाकरे की एक साथ मौजूदगी से मतदाताओं को एक मजबूत संकेत मिलने की उम्मीद है और इससे महाराष्ट्र में विपक्ष की रूपरेखा भी बदल सकती है। 5 जुलाई अब न केवल नीतिगत जीत का प्रतीक होगा, बल्कि दशकों पुराने ठाकरे परिवार के मतभेदों को दूर करने की संभावित संभावना भी होगी।
नवी मुंबई के तलोजा इलाके में एक 40 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एक महिला का यौन उत्पीड़न करने और उसे बंदूक की नोक पर धमकाने का मामला दर्ज किया गया है।
यह वीभत्स घटना 28 जून की दोपहर को हुई जब महिला मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी कुंदन नेटके, जिसे वह जानती थी, ने उसे रास्ते में रोका और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह उससे निजी तौर पर बात करना चाहता है।
अंदर जाते ही आरोपी आक्रामक हो गया और यौन संबंध बनाने की मांग करने लगा। जब महिला ने इनकार कर दिया तो नेटके ने कथित तौर पर रिवॉल्वर निकाल ली और बंदूक की नोक पर उसे धमकाया।
हालांकि, महिला भागने में सफल रही और तुरंत पुलिस के पास पहुंची। उसकी शिकायत के आधार पर, तलोजा पुलिस ने शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
फिलहाल, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है और पुलिस सक्रियता से आरोपियों की तलाश कर रही है।
इस घटना से स्थानीय निवासियों, विशेषकर मेट्रो स्टेशन का नियमित उपयोग करने वाली महिला यात्रियों में चिंता पैदा हो गई है।
राष्ट्रीय समाचार
हैदराबाद केमिकल फैक्ट्री विस्फोट: सिगाची फार्मा इंडस्ट्रीज विस्फोट में मरने वालों की संख्या 36 हुई; बचाव अभियान जारी
हैदराबाद: हैदराबाद के पास पाशम्यलारम में एक दवा इकाई में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 36 हो गई।
कुछ घायलों के अस्पतालों में दम तोड़ देने तथा बचावकर्मियों द्वारा मलबे से और अधिक शव निकाले जाने के कारण सोमवार से मृतकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
तेलंगाना में हुए सबसे भीषण औद्योगिक हादसे में मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बचावकर्मी विस्फोट के कारण ढह गई तीन मंजिला इमारत के मलबे में शवों की तलाश जारी रखे हुए हैं।
हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी जिले के पाशमिलारम औद्योगिक क्षेत्र में सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दवा फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ।
माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (एमसीसी) सुखाने वाली इकाई में हुए विस्फोट में 30 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए), राजस्व और पुलिस के कार्मिक मलबा हटाने में जुटे रहे।
अधिकांश पीड़ित बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से आये प्रवासी श्रमिक थे।
विस्फोट के समय फैक्ट्री में 108 कर्मचारी मौजूद थे, जिसकी आवाज करीब पांच किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई और आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि श्रमिक हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे।
अब तक चार मृतकों की पहचान जगनमोहन, राम सिंह, शशिभूषण कुमार और लगनजीत के रूप में की गई है।
चूंकि कुछ पीड़ितों के शव टुकड़े-टुकड़े हो गए थे या पहचान से परे जल गए थे, इसलिए अधिकारी उनकी पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण करा रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा और श्रम मंत्री जी. विवेक ने मंगलवार सुबह फिर से दुर्घटना स्थल का दौरा किया।
पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बचाव एवं राहत अभियान का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आज शाम दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे। वे सरकारी अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे।
राज्य सरकार ने आपदा और इसके अंतर्निहित कारणों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की।
समिति में मुख्य सचिव, विशेष मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन), प्रमुख सचिव (श्रम), प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) और अतिरिक्त डीजीपी (अग्निशमन सेवाएं) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पैनल ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सिफारिशें भी करेगा।
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