उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज परिसर में नवनिर्मित विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि तकनीक के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

राज्‍यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए निर्मित शैक्षणिक सुविधाएं उत्कृष्ट एवं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। प्रयोगशालाओं के प्रभावी एवं नियमित उपयोग पर बल देते हुए कहा कि इनके माध्यम से विद्यार्थी अधिक व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।

उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे शिक्षा अधिक पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी बन सके। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय आकर यह अवलोकन करें कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वर्तमान विश्व परिस्थितियों एवं संघर्षों का उल्लेख करते हुए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी दूरदर्शिता पर निर्भर करता है।

राज्यपाल ने कहा कि वे स्वयं को केवल अपने परिवार की अपेक्षाओं तक सीमित न समझें, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों के सपनों का प्रतिनिधि मानते हुए अपने लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे यह विचार करें कि वे राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक युवा की सकारात्मक सोच एवं प्रयास ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का भारत अवसरों से परिपूर्ण है, जहां प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपने सपनों को साकार करने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार तक सीमित न रहें, बल्कि नवाचार, शोध एवं सृजनात्मक कार्यों के माध्यम से देश के विकास में योगदान दें। आज का भारत एक आकांक्षी भारत है, जहां हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय तकनीक, नवाचार एवं डिजिटल क्रांति का युग है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। तकनीक के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि वे केवल तकनीकी रूप से दक्ष न बनें, बल्कि नैतिक रूप से भी सशक्त बनें तथा अपने ज्ञान का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का वर्तमान दशक चुनौतियों एवं संभावनाओं का संगम है, जहां वैश्विक परिस्थितियों के बीच आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत ने कठिन परिस्थितियों को अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदर्शित की है तथा तकनीकी क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति करते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

राज्यपाल ने देश में सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत के तकनीकी आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थापित हो रहे सेमीकंडक्टर संयंत्र देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। जनभवन, उत्तर प्रदेश की पहल पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं सीमेंस कंपनी के मध्य हुए समझौते के तहत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन एवं सिमुलेशन जैसे क्षेत्रों में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत लगभग 200 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो आगे चलकर हजारों विद्यार्थियों को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रकार की पहलें युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी दक्षता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज का भारत केवल परिवर्तन का साक्षी नहीं, बल्कि परिवर्तन का नेतृत्वकर्ता बन चुका है। ऊर्जा, तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बना रहा है।

उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे समय के साथ चलने के साथ-साथ समय को दिशा देने का संकल्प लें, ताकि वे स्वयं के साथ-साथ राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित देवालय के भी दर्शन किया। इसके पश्चात उन्होंने फार्मेसी विभाग, विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग के नव-निर्मित एवं उद्घाटित प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं एवं अन्य शैक्षिक अवसंरचनाओं का निरीक्षण किया।

उन्होंने इन सुविधाओं की गुणवत्ता, आधुनिकता एवं उपयोगिता की प्रशंसा करते हुए इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही विश्वविद्यालय के लोकार्पित मुख्य पूर्वी द्वार का भी भ्रमण किया।

कुलपति डॉ. अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नव-स्थापित प्रयोगशालाओं में विद्यार्थी केवल शोध कार्य ही नहीं करेंगे, बल्कि तर्क, विश्लेषण एवं नवाचार की क्षमता भी विकसित करेंगे। यहां से निकलने वाले शोध समाज एवं राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मुंबई में ज़रूरी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, फ़ूड एंड सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट ने एलपीजी सिलेंडर के गैर-कानूनी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। डोंगरी के वाडी बंदर इलाके में रेड के दौरान 40 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान ज़ब्त किया गया और आठ गाड़ियों को रोका गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन राशनिंग कंट्रोलर और सिविल सप्लाइज़ डायरेक्टर को मिली इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, तुरंत खास निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद डिपार्टमेंट के फ्लाइंग स्क्वॉड ने प्लान के साथ ऑपरेशन शुरू किया। रेड के दौरान, अधिकारियों ने डोंगरी में वाडी बंदर पुल के पास गैर-कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर ले जा रही आठ गाड़ियों को रोका। इन गाड़ियों की चेकिंग करने पर कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। ज़ब्त किए गए सिलेंडर और गाड़ियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 40.61 लाख रुपये है। अधिकारियों ने कहा कि इन सिलेंडरों को बिना सही कागज़ात के ले जाया जा रहा था और इनका मकसद ब्लैक मार्केटिंग या गैर-कानूनी सप्लाई करना था। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस बीच, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई कमी की खबर नहीं है, भले ही मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात एलपीजी सप्लाई पर असर डाल रहे हैं। अब तक, 4.05 लाख पीएनजी कनेक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं, और करीब 4.41 लाख और कंज्यूमर ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। कंज्यूमर को पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे दूसरे फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी नागरिकों से मौजूदा हालात में एनर्जी बचाने की रिक्वेस्ट है।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी खरीदते समय घबराएं नहीं और जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। एलपीजी कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग करीब 98% तक बढ़ गई है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पर करप्शन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) पर आधारित डिलीवरी भी करीब 92% तक बढ़ गई है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी है, खासकर अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एलपीजी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पूरे देश में सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को देश भर में 3,800 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारे गए और करीब 450 सिलेंडर ज़ब्त किए गए। अब तक करीब 1.2 लाख जगहों पर छापे मारे गए हैं, 57,000 से ज़्यादा सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं, 950 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 229 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सरप्राइज़ इंस्पेक्शन तेज़ कर दिए हैं, 2,100 से ज़्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, 204 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माना लगाया है और 53 को सस्पेंड कर दिया है। 18,000 से ज़्यादा पीएनजी कंज्यूमर ने पीएनजीडी.एलएन वेबसाइट के ज़रिए अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। राज्यों को भी घरेलू और कमर्शियल कंज्यूमर को नए पीएनजी कनेक्शन देने में मदद करने की सलाह दी गई है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का काफ़ी भंडार है। देश में पेट्रोल और डीज़ल का भी काफ़ी स्टॉक रखा गया है। एक बयान में कहा गया है कि घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया गया है।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला बोला और भाजपा की नीतियों व योजनाओं को जनता के सामने रखाते हुए कहा कि हम पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि “मोदी की गारंटी” केवल वादा नहीं बल्कि एक भरोसा है, जो टीएमसी के डर के माहौल को विश्वास में बदलने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा का घोषणापत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि ये सभी गारंटियां किस तरह पूरी की जाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में कथित अनियमितताओं और अपराधों का पूरा विवरण होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के “हर गुंडे और भ्रष्ट नेता” को कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में हुए हालिया चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां-जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है, वहां भाजपा को मजबूत जनादेश मिला है। उन्होंने केरल, असम और पुडुचेरी में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की सराहना भी की और विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है।

पीएम मोदी ने राज्य में कथित सिंडिकेट राज और अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने पर पारदर्शी टेंडर प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थित लोग रेत खनन जैसे कार्यों पर कब्जा जमाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कटवा में हुए विस्फोट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों की पूरी जांच की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा।

अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि टीएमसी शासन के दौरान बंगाल में भय का माहौल रहा है और चुनाव इसी डर को समाप्त करने का अवसर हैं। उन्होंने किसानों का उल्लेख करते हुए कहा कि जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले 2,400 रुपए से कम था, जो अब बढ़कर 5,500 रुपए से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला है।

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की रैलियों में उमड़ी भीड़ चार मई के नतीजों की झलक है। पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, वहां-वहां भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है।