नई दिल्ली, 6 मई। सरकार ने गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रणाली में प्रमुख सुधारों पर जोर दिया है, जिसमें दक्षता, पारदर्शिता और ग्रोथ में सुधार के लिए मजबूत कार्टेल विरोधी सुरक्षा उपाय और विशेषज्ञों का हस्तक्षेप शामिल हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीईएम के प्रमुख अधिकारियों और पक्षकारों के साथ बैठक करते हुए इस मंच पर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को सशक्त बनाने पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “खरीद को बढ़ाने, राज्यवार विस्तार में तेजी लाने, लचीले भुगतान और समावेशी ऋण तक पहुंच की सुविधा पर केंद्रित एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को सशक्त बनाना है।”

गोयल ने आगे कहा कि बैठक में एंटी-कार्टेल सुरक्षा उपायों, अधिक यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस और सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में दक्षता, पारदर्शिता और विकास को और बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ के हस्तक्षेप सहित प्रमुख सुधारों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।

2016 में शुरू हुआ जीईएम सरकारी खरीदारों को किफायती दरों पर सार्वजनिक खरीद करने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में प्लेटफॉर्म में सेवाओं को एक अलग सेगमेंट के रूप में शामिल किया गया, जिसमें शुरुआत में मैनपावर और कैब हायरिंग, सुरक्षा और सफाई एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल थीं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पिछले महीने कहा कि डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म जीईएम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी संगठनों को दस लाख से अधिक मैनपावर की भर्ती की सुविधा प्रदान की है।

जीईएम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियों को कवर करते हुए 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को बीमा की सुविधा प्रदान की है।

बयान में कहा गया है कि बीमा पॉलिसियों की खरीद में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और लागत-प्रभावी लाने के लिए जनवरी 2022 में जीईएम पर बीमा सेवा श्रेणी शुरू की गई थी।

बेंगलुरु, 5 मई। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भर्ती को लेकर सालाना आधार पर 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सस्टेनेबल और इनोवेशन आधारित स्केलिंग की ओर एक रणनीतिक मोड़ का संकेत है। सोमवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

जॉब्स प्लेटफॉर्म फाउंड-इट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का व्हाइट-कॉलर जॉब मार्केट मजबूत बना हुआ है, जिसमें सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

स्टार्टअप जॉब पोस्टिंग में इस साल अप्रैल में सालाना आधार पर 32 प्रतिशत और पिछले तीन महीनों में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

पिछले एक साल में नए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में 22 प्रतिशत की वृद्धि से भर्ती की यह गति और अधिक मजबूत हुई है।

फाउंड-इट के सीईओ वी. सुरेश ने कहा, “भारत में स्टार्टअप के विस्तार के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है। विकास अब केवल प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। इसके बजाय, हम टियर-2 शहरों में भी मजबूत विस्तार देख रहे हैं, जो विकास के अधिक संतुलित और समावेशी मॉडल का संकेत देता है। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों की भर्ती पर जोर बढ़ रहा है, जो दीर्घकालिक स्थिरता पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।”

स्टार्टअप हायरिंग में आईटी सर्विस सबसे आगे है, जो सभी स्टार्टअप जॉब पोस्टिंग का 32 प्रतिशत है, जो कि पिछले साल 2024 में 23 प्रतिशत था। हेल्थकेयर में स्टार्टअप हायरिंग 6 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया है, जो डीप टेक और स्वास्थ्य-केंद्रित समाधानों पर बढ़ते फोकस का संकेत देता है।

इसके विपरीत, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और एजुकेशन/ई-लर्निंग जैसे सेक्टर में स्टार्टअप हायरिंग को लेकर गिरावट दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, टियर-2 शहर तेजी से प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहे हैं, जहां अप्रैल 2024 में उनकी नौकरी की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2025 में 31 प्रतिशत हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तीन गुना वृद्धि भारत के स्टार्टअप सेक्टर में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है, जिसे कोयंबटूर, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और भुवनेश्वर लीड कर रहे हैं।

इस बीच, बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में स्टार्टअप जॉब शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में स्थिति स्थिर रही।

स्टार्टअप भी तेजी से ‘एक्सपीरियंस’ को प्राथमिकता दे रहे हैं। 0 से 3 वर्ष के अनुभव वाली फ्रेशर हायरिंग अप्रैल 2025 में 53 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत रह गई है।

यह बदलाव सभी स्तरों पर विशेष कौशल की बढ़ती मांग को दर्शाता है, जिसमें मिड-करियर प्रोफेशनल, 4-6 साल और 7-10 साल के अनुभव वाली की भूमिकाएं क्रमशः 28 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

नई दिल्ली, 1 मई। भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के 2.10 लाख करोड़ रुपए से 12.6 प्रतिशत अधिक है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और बेहतर अनुपालन के कारण हुई है।

गुरुवार को आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 में जीएसटी राजस्व 2.10 लाख करोड़ रुपए था, जो 1 जुलाई, 2017 को नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह था।

इस साल अप्रैल में घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह 10.7 प्रतिशत बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8 प्रतिशत बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए हो गया।

अप्रैल के दौरान रिफंड जारी करने की राशि 48.3 प्रतिशत बढ़कर 27,341 करोड़ रुपए हो गई।

इस साल मार्च के दौरान जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.9 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है।

क्रमिक रूप से, जीएसटी संग्रह इस साल फरवरी में दर्ज 1.84 लाख करोड़ रुपए के राजस्व से 6.8 प्रतिशत अधिक था।

मार्च में सकल जीएसटी राजस्व में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे।

इसकी तुलना में, फरवरी में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,704 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी 90,870 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस 13,868 करोड़ रुपए रहा।

मार्च में जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच योगदानकर्ता रहे।

महाराष्ट्र ने मार्च में 31,534 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो पिछले साल मार्च की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कर्नाटक ने 13,497 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि है।

गुजरात ने 12,095 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो मार्च 2024 से 6 प्रतिशत की वृद्धि है।

तमिलनाडु ने 11,017 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो 7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 9,956 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जो सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि है।