राजनीति
26/11 मुंबई हमले की सालगिरह: 17 साल बाद भी, आईएसआई की भूमिका, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध और संभावित स्थानीय समर्थन पर सवाल बरकरार हैं
मुंबई, 25 नवंबर: पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब और उसके आतंकवादी साथियों द्वारा मुंबई में किए गए नरसंहार को 17 साल हो गए हैं, जिसमें 175 लोग मारे गए थे और 300 अन्य घायल हुए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की ‘एस’ शाखा द्वारा रचा गया था, जो अपने क्रूर युद्ध को कश्मीर के दायरे से बाहर फैलाना चाहती थी।
भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा संकलित 69 पृष्ठों का डोजियर आईएसआई की अपने प्रॉक्सी, लश्कर-ए-तैयबा के माध्यम से सक्रिय भूमिका का व्यापक प्रमाण देता है, जो ओसामा बिन लादेन के अलकायदा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था।
ब्रिटिश खोजी पत्रकार कैथी स्कॉट-क्लार्क और एड्रियन लेवी ने अपनी पुस्तक द एक्साइल में दावा किया है कि “2008 में, लश्कर-ए-तैयबा के नेता हाफिज सईद के दो पूर्व सहयोगियों के अनुसार, ओसामा 26 नवंबर, 2008 के मुंबई ऑपरेशन के लिए एक असाधारण बैठक में भाग लेने के लिए मनशेरा (खैबर पख्तूनख्वा में एक शहर) गया था… इसे लश्कर द्वारा सुगम बनाया गया था, आईएसआई की एस-विंग द्वारा देखरेख की गई थी और अल कायदा द्वारा प्रायोजित किया गया था।”
जाहिर है, ओसामा के खिलाफ अमेरिकी कमांडो अभियान के बाद के दस्तावेजों से पता चला है कि हाफिज सईद ओसामा की मौत तक उसके साथ निकट संपर्क में था।
3 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के पूर्व प्रमुख तारिक खोसा ने कराची के डॉन अखबार में एक लेख में स्वीकार किया कि दस आतंकवादी लश्कर के सदस्य थे और इस बात के फोरेंसिक सबूत हैं कि उन्हें सिंध प्रांत में स्थित एक शिविर में प्रशिक्षण मिला था।
हालाँकि, आज तक पाकिस्तान ने लश्कर और उसके संचालकों मेजर इकबाल और साजिद मजीद तथा अन्य के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिन्हें इस्लामाबाद ने “गैर-राज्यीय अभिनेता” बताया है, लेकिन जो 26/11 के शैतानी हमले को अंजाम देने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित, प्रायोजित और नियुक्त किए गए हैं।
इससे यह सवाल उठता है कि क्या कसाब और उसके साथियों द्वारा मुंबई के भीतर से किसी के समर्थन के बिना इस बेहद सुनियोजित ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था। दुर्भाग्य से, इस पहलू की पूरी तरह से पड़ताल नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि दाऊद इब्राहिम गिरोह, जिसने 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ने 2008 के ऑपरेशन को अंजाम देने में लश्कर के साथ मिलकर काम किया था।
दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने, जो गोदी में सक्रिय रूप से मादक पदार्थों, डीज़ल और अन्य वस्तुओं की तस्करी करते हैं, कसाब और उसके साथियों को मुंबई के तट पर गश्त कर रहे भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों से बचने और कोलाबा के बधवार पार्क के सामने मछुआरों की बस्ती में एक सटीक जगह पर उतरने में मदद की थी। और उसके बाद, स्थानीय गुर्गों ने आतंकवादियों को कैफ़े लियोपोल्ड, चबाड हाउस, द ताज, सीएसटी रेलवे स्टेशन और अन्य ठिकानों तक पहुँचाया।
जिस आसानी से आतंकवादी कई ठिकानों पर हमला करने में कामयाब रहे, उससे पता चलता है कि उन्हें स्थानीय स्तर पर व्यापक मदद मिली थी। यह सच है कि उनके एक अमेरिकी सहयोगी डेविड हेडली ने ठिकानों की व्यापक रेकी की थी। लेकिन सिर्फ़ यही बात 26/11 की खूनी रात को हिंसक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए काफ़ी नहीं होती।
नई दिल्ली, 8 जून: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम (ओएसएम) में हुई गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून 2026 को तय की है।
कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम में आई तकनीकी खामियों और गड़बड़ियों के कारण हजारों छात्रों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्रों की आंसर स्क्रिप्ट गायब बताई जा रही हैं, कुछ धुंधली हैं, तो कुछ की गलत तरीके से जांच की गई है।
एनएसयूआई ने याचिका में मांग की है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई सभी गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय, प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। याचिका में सीबीएसई को उन सभी छात्रों को कंपेन्सेटरी मार्क्स देने का भी निर्देश देने की अपील की गई है जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं प्रभावित हुई हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम में बार-बार आने वाली समस्याएं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। कई अभिभावकों और छात्रों ने शिकायत की है कि अंकों में बेतरतीबी, स्क्रिप्ट लापता होना और गलत मूल्यांकन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। एनएसयूआई ने सीबीएसई पर आरोप लगाया कि बोर्ड इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
एनएसयूआई ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और बैकअप प्लान भी जरूरी है। याचिका में मांग की गई है कि सीबीएसई को तुरंत एक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
राजनीति
इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, विपक्षी एकता को और मजबूत करना होगा
नई दिल्ली, 8 जून: दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया’ ब्लॉक की बैठक कांग्रेस, टीएमसी समेत कई पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं का स्वागत किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “मैं ‘इंडिया’ समूह के नेताओं की इस बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह समूह लगभग ठीक तीन साल पहले अस्तित्व में आया था। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारे सामने मौजूद मुद्दे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हमने 17 अप्रैल को लोकसभा में अपनी एकजुटता और एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सबने मजबूती से एकजुट होकर डिलिमिटेशन पर केंद्र सरकार के दुर्भावनापूर्ण बिलों को परास्त किया।”
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है, ताकि केंद्र सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। एसआईआर के कारण करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और डराने-धमकाने के औजार के रूप में लगातार किया जा रहा है।”
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “गैर-भाजपा सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है। नई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश आने चाहिए, वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और एमएसएमई का भविष्य गंभीर संकट में है। परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, खासकर भाजपा शासित राज्यों में लगातार जारी हैं। हमारी विदेश नीति के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है और उन पारंपरिक मूल्यों को कायम नहीं रखा गया है, जिनका भारत लंबे समय से पुरजोर समर्थन करता रहा है।”
खड़गे ने कहा, “मैं प्रत्येक दल के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ शब्द कहें, जिसके बाद हम आगे उठाए जाने वाले कदमों पर सामूहिक रूप से चर्चा कर सकते हैं। हम सभी संयुक्त रूप से मीडिया से मिलेंगे।”
महाराष्ट्र
नवनीत राणा ने सुनीता पवार से मुलाकात की… क्या बीजेपी एनसीपी कोटे से नवनीत को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है, एनसीपी के सीनियर नेता नाराज हैं
मुंबई : बीजेपी नेता नवीन राणा की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सुनीत्रा पवार से मुलाकात ने पॉलिटिकल गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे अंदाज़े हैं कि यह मीटिंग सुनीत्रा पवार के सांसद पद से इस्तीफ़ा देने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर बातचीत के लिए हुई थी। पार्टी से बाहर के विक्रम काकड़े को लेजिस्लेटिव काउंसिल के पुणे लोकल अथॉरिटी चुनाव क्षेत्र के लिए नॉमिनेट किए जाने के बाद, अब BJP में शामिल हो चुके नवीन राणा को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है, इस बहस से एनसीपी के कई सीनियर नेता नाराज़ हैं।
राज्यसभा सीट: छगन भुजबल की दिलचस्पी पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल की इस राज्यसभा सीट में दिलचस्पी है। हालांकि, नवनीत राणा के नाम की चर्चा शुरू होने के बाद यह खुली चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी में फैसले लेने की प्रक्रिया पर MP पार्थ पवार के ग्रुप का असर बढ़ गया है। यह भी कहा जा रहा है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पद से नाम हटाए जाने के बाद प्रफुल्ल पटेल पार्टी में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सुनील तटकरे भी नाराज हैं और पार्टी में नाराज नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 8 जून है, इसलिए पार्टी में अलग-अलग नेताओं ने इस सीट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है और नॉमिनेशन पाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। आखिर पार्टी किसे कैंडिडेट देगी, इस पर राजनीतिक गलियारों का फोकस है।
2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनी गईं नवनीत राणा 2024 में BJP में शामिल हो गईं। हालांकि, लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनके पॉलिटिकल रिवाइवल की बातें हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में BJP के कुछ सीनियर नेताओं से कॉन्टैक्ट किया है। हालांकि, पता चला है कि उन्हें उनसे कॉन्टैक्ट करने की सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि खाली राज्यसभा सीट एनसीपी कोटे में है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही वह सुनीता पवार से मिलीं।
राज्यसभा की 24 खाली सीटों और उपचुनावों का ऐलान हो गया है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से एक-एक सीट शामिल है। इसके अलावा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से एक-एक सीट के लिए भी उसी दिन उपचुनाव होंगे। 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इस बीच, एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद नवीन राणा राज्यसभा नॉमिनेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कोटे से राज्यसभा नॉमिनेशन का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए नवीन राणा ने बुधवार को सुनीता पवार और पार्थ पवार से मुलाकात की। कल नवीन राणा और रवि राणा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। इसलिए, कहा जा रहा है कि एनसीपी कोटे की सीट पर नवनीत राणा को नॉमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, क्या नवनीत राणा एनसीपी के लिए अपनी कोटे की सीट छोड़ेंगे? यह भी एक सवाल है। तो, क्या इस मीटिंग का नतीजा यह होगा कि सुनीता पवार की जगह नवनीत राणा को नॉमिनेट किया जाएगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।
राज्यसभा सीट: अमूल मटकरी का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है, अमूल मटकरी ने इस बारे में पोस्ट किया है और कहा है कि श्रीमती सुनीता वाहिनी की खाली राज्यसभा सीट सिर्फ़ एनसीपी की है! किसी और को इस पर दावा नहीं करना चाहिए और न ही कोई दिखावा करना चाहिए। एनसीपी पार्टी का नाम “अजीत दादा” है। इसलिए, श्रीमती का लिया गया फ़ैसला आख़िरी होगा। यह पार्टी अजित दादा के असर वाली पार्टी है। अभी के लिए बस इतना ही।
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