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Wednesday,28-May-2025
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नीमू गांव में मोदी के दौरे से उत्साहित हैं 1962 युद्ध के दिग्गज ताशी

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Nimo

चीन से 1962 के युद्ध में लोहा लेने वाले पूर्व सैन्य दिग्गज तेसरिंग ताशी इस बात को लेकर अति उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के बीच एक सप्ताह पहले ही उनके लेह स्थित उनके गांव का दौरा किया।

ताशी ने हंसते हुए कहा, “मुझे नहीं पता था कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे गांव में यहीं पर थे और सैनिकों से बात कर रहे थे। मुझे उनके जाने के बाद पता चला।”

ताशी ने कहा, “नीमो के लिए उनका दौरा वास्तव में आवश्यक था। इसने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। वह आगे की पोस्ट (फॉरवर्ड पोस्ट) पर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन यह बहुत अच्छा था कि उन्होंने यहां भाषण दिया।” उन्होंने कहा कि इस दौरे ने सैनिकों की आत्माओं को भी शांति पहुंचाई और इससे जरूर सेना भी खुश होगी।

लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान भारत ने एक कर्नल सहित 20 सैनिकों को खो दिया था। जवानों की शहादत के बाद चीन से चल रहे गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री ने नीमू की यात्रा की, जिसका भारतीय सेना के मनोबल के साथ ही 80 वर्षीय ताशी के लिए भी बड़ा महत्व है।

चीन के साथ 1962 के युद्ध में भारत की हार के 58 साल बाद भी हवलदार की आवाज से पछतावा और शोक नहीं मिट सका है, क्योंकि वह याद करते हैं कि कैसे भारत युद्ध और क्षेत्र को चीन से हार गया था।

1962 के युद्ध से पहले चीन के तत्कालीन प्रमुख झोउ एनलाई के ²ष्टिकोण के बारे में बताते हुए पूर्व सैन्य दिग्गज ने कहा, “मुंह में राम राम और बगल में छुरी।” ताशी ने उस समय को भी याद किया, जब वह 1959 में सेना में शामिल हुए थे और इसके तीन साल बाद ही चीन के साथ युद्ध छिड़ गया।

उन्होंने कहा, “युद्ध रात एक बजे (20 अक्टूबर, 1962) से शुरू हुआ। भारत और चीन दोनों के पास डीबीओ (दौलत बेग ओल्डी) के पास सैन्य चौकियां हुआ करती थीं, जो 16600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी में से एक थी।”

ताशी ने कहा, “हम पैदल गश्त करते थे, जबकि चीनी घोड़ों पर। हमारे वाहन हमारी पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके पहुंच गए। उनकी संख्या हमारे से अधिक थी। हम बहुत कम थे।”

उन्होंने कहा, “उस समय सेना की केवल दो इकाइयां थीं – एक चुशुल में और दूसरी डीबीओ में। इसलिए हमने पठानकोट से जाट रेजिमेंट के अपने सैनिकों को सीधे डीबीओ हवाई पट्टी पर एयरलिफ्ट किया।”

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने चिप चैप घाटी, गलवान घाटी, पैंगोंग झील और अन्य कई जगहों पर स्थित भारतीय सैन्य चौकियों पर हमला किया था। चिप चैप नदी पूर्व से पश्चिम तक दौलत बेग ओल्डी के दक्षिण में बहती है।

अक्टूबर के महीने तक लद्दाख में सर्दी पूरे जोरों पर पहुंच चुकी थी और डीबीओ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहद कठिनाई आ रही थी। तापमान भी हिमांक बिंदु (फ्रिजिंग प्वाइंट) तक पहुंच गया था।

ताशी ने कहा, “हमारे सैनिकों को जलवायु के अनुकूल होने का समय ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उनके हाथ जम गए, उन्होंने अपने अंग खो दिए। इसलिए हमें पीछे हटना पड़ा।” ताशी ने उल्लेख किया कि ठंड में सैनिकों की मौत कैसे हुई।

उन्होंने युद्ध के समय को याद करते हुए कहा कि सेना ने पास की पोस्ट पर 20 से 30 जवानों को खो दिया। ताशी ने कहा, “वे (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) हमारे कुछ सैनिक कैदियों को भी ले गए। हालांकि उनमें से एक बच गया। मैं नहीं जानता कि वह वापस कैसे आया।”

रात के लगभग दो बजे ताशी एक शक्तिमान ट्रक में डीबीओ से सहायता के लिए और अधिक सैनिकों को लाने के लिए चल दिए।

उन्होंने कहा, “मुझे 30 से 40 सैनिकों का साथ मिल गया, लेकिन हमारा वाहन एक जमे हुए प्रवाह में बर्फ में फंस गया। शायद हमारी जान बच गई, क्योंकि हमारा वाहन फंस गया। जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो सुबह हो चुकी थी अब तब हम देख भी सकते थे। सुबह की रोशनी के कारण हमारे कमांडेंट ने हमें थोड़ा और आगे बढ़ाने में सक्षम किया। मैं गाइड था। लेकिन जिस समय तक हम वहां पहुंचे तो पीएलए के सैनिकों ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसलिए हमें वापस लौटना पड़ा।”

ताशी ने कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह की शहादत को भी याद किया, जिन्होंने रेजांग ला रिज पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो हवाई पट्टी को चीनी हाथों में जाने से रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण था।

हालांकि ताशी मानते हैं कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है और चीन अब उसे नहीं हरा सकता है।

उन्होंने कहा कि आज का भारत बहुत मजबूत है और यह बुलंदी छू रहा है। ताशी ने कहा कि अब वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय सैनिकों की हर जरूरत पूरी हो रही है।

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महाराष्ट्र

शहर में छाए काले बादल; ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई में भारी से मध्यम बारिश की संभावना

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मुंबई: मुंबई के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। डोंबिवली और मुलुंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां काले बादल छाए हुए हैं और हल्की आंधी और बारिश देखी जा सकती है।

आईएमडी ने आज, 28 मई को शहर में भारी से मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी की थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए उच्च ज्वार और भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है, हल्की बारिश के बाद जिसने पहले ही कई इलाकों को प्रभावित किया है।

इस सप्ताह बादल छाए रहने की स्थिति में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के साथ बारिश जारी रहने की उम्मीद है। 28 मई को दोपहर 3 बजे तक, आईएमडी ने बादल छाए रहने और संभावित तीव्र बारिश की चेतावनी दी थी, वर्तमान तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 76% और हवा की गति 16 किमी/घंटा थी।

मुंबई में मध्यम से भारी बारिश, कुछ इलाकों में गरज के साथ तूफान और तेज़ हवाएँ चलने का अनुमान है, और न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 24 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 27 मई से 2 जून तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तूफान आने का अनुमान है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश संभव है।

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राजनीति

कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3,399 करोड़ रुपए की दो मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को दी हरी झंडी

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नई दिल्ली, 28 मई। यात्रियों और माल का निर्बाध और तेज परिवहन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के तहत दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी।

सीसीईए के अनुसार, इन परियोजनाओं में रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन और वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन शामिल हैं।

परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 74 लाख दिन के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा।

इस निर्णय से यात्रा सुविधा में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत कम होगी, तेल आयात में कमी आएगी और सीओटू उत्सर्जन कम करने में योगदान मिलेगा, जिससे सस्टेनेबल और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा मिलेगा।

सीसीईए के अनुसार, ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो इंटीग्रेटेड योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए ये आवश्यक मार्ग हैं।

क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 18.40 एमटीपीए (प्रति वर्ष मिलियन टन) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।

रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात (20 करोड़ लीटर) को कम करने और सीओटू उत्सर्जन (99 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

सीसीईए ने कहा, “ये परियोजनाएं कंटेनर, कोयला, सीमेंट, कृषि वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर लाइन क्षमता को बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स दक्षता को भी बढ़ाएंगी। इन सुधारों से सप्लाई चेन को अनुकूलित करने की उम्मीद है, जिससे तेज आर्थिक विकास की सुविधा मिलेगी।”

सरकार के अनुसार, बढ़ी हुई लाइन क्षमता गतिशीलता को काफी बढ़ाएगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे के लिए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा।

ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं।

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राजनीति

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी

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नई दिल्ली, 28 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को ऋण के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के तहत छूट को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।

‘एमआईएसएस’ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर मिलते हैं, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं, जिससे केसीसी ऋणों पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है।

केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपए तक लागू है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना की संरचना या अन्य घटकों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।

देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं। कृषि में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस समर्थन को जारी रखना महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

केसीसी के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

बयान में कहा गया है कि कुल कृषि ऋण प्रवाह भी वित्त वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

अगस्त 2023 में किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ जैसे डिजिटल सुधारों ने क्लेम प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा ऋण लागत प्रवृत्तियों, औसत एमसीएलआर और रेपो दर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को समर्थन देने और किसानों के लिए कम लागत वाले ऋण तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्याज छूट दर को 1.5 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।

बयान में कहा गया है, “मंत्रिमंडल का निर्णय किसानों की आय को दोगुना करने, ग्रामीण क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने और समय पर और किफायती ऋण पहुंच के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।”

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