मुंबई: “भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और फैलाने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन सरकार की ‘कहने की एक बात और करने की दूसरी’ परंपरा बन गई है। ‘महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026’ का नाम तो ‘धार्मिक आजादी’ है, लेकिन इसका असली मकसद धर्म पर सख्त पाबंदियां लगाना और माइनॉरिटीज को दबाना है। जब कानून की भाषा साफ नहीं होती, तो यह सुरक्षा के बजाय चिंता का कारण बन जाती है, और यह साफ न होना सामाजिक ताने-बाने और आपसी सहनशीलता को नुकसान पहुंचाता है।” ये विचार बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय थापसे ने अंधेरी वेस्ट के मेयर हॉल में ‘यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन’ (यूएआईडी) और ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ (एपीसीआर) द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सेमिनार में अलग-अलग विचारधाराओं के 250 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सेमिनार में बात करते हुए मशहूर वकील एडवोकेट लारा जेसानी ने बिल के नियमों पर डिटेल में रोशनी डाली और कहा कि देश में हेट क्राइम को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कानून के नियम इतने साफ़ नहीं हैं कि ‘लालच’ की आड़ में पढ़ाई, शादी, चैरिटी, नौकरी और खासकर माइनॉरिटी स्कूलों के राहत कामों को क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत शादी के नाम पर या लालच देकर धर्म बदलने पर 10 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, कोई भी तीसरा पक्ष या पुलिस अपनी मर्ज़ी से एफआईआर दर्ज कर सकता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी पर डाल दी गई है, जो बिना दोषी साबित हुए नागरिकों को सालों तक जेलों में रखने की एक गंभीर संवैधानिक साज़िश है।

पुलिस रिफॉर्म्स वॉच की डॉल्फी डिसूज़ा ने बताया कि इस सेंसिटिव बिल का ड्राफ्ट सिर्फ़ 72 घंटों के अंदर, बिना किसी पब्लिक कंसल्टेशन के, चुपके से तैयार किया गया था, इसलिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सभी को एक साथ आकर इस ‘फूट डालो और राज करो’ की पॉलिटिक्स के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जमात-ए-इस्लामी हिंद की सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर डॉ. सलीम खान ने कहा कि आस्था और भरोसा दिल का मामला है जिसे कानूनों से नहीं बदला जा सकता। उन्होंने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी का ज़िक्र करते हुए सरकार की जनविरोधी और गैर-लोकतांत्रिक नीतियों की कड़ी आलोचना की और इसे राजनीतिक नाकामी का सबूत बताया। इससे पहले, एपीसीआर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी शाकिर शेख ने प्रोग्राम को डायरेक्ट करते हुए देश के हालात, बुलडोजर ऑपरेशन, मॉब लिंचिंग और यूसीसी का ज़िक्र किया और कहा कि यह ड्राफ्ट भी इसी चेन की एक कड़ी है। जाने-माने बुद्धिजीवी इरफान इंजीनियर ने साफ किया कि यह कानून सिर्फ मुस्लिम या ईसाई विरोधी ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्गों को दबाने वाला ‘हिंदू विरोधी’ कानून भी है, जिसे सेक्युलरिज्म को खत्म करने के लिए लाया गया है। सेमिनार के आखिर में जमात-ए-इस्लामी हिंद मुंबई के पीआर सेक्रेटरी सैयद शरीफ यूनुस ने सभी मेहमानों और पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा किया।

मुंबई पुलिस ने दो ऐसे चालाक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने चोरी और सड़क हादसे की कहानी रची थी और 60 लाख रुपये के गहने चोरी होने का नाटक किया था। हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि सोने के गहने पहुंचाने वाला व्यक्ति ही चोर था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की थी। एमआईडीसी पुलिस ने गोल्ड स्टार कंपनी की कंचन पवार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपने कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम (26) को सोने के गहने पहुंचाने के लिए भेजा था। उसी समय उसने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया था और इस दौरान सोने के गहने और बैग भी चोरी हो गए। उसने बिना किसी चोट या घाव के अस्पताल में भर्ती होने का नाटक किया। इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि संदिग्ध, जिसका नाम मनोज हेमंत जोगदंड (41) है, एक्सीडेंट से पहले संदिग्ध तरीके से यहां गश्त कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों ने चोरी का नाटक किया था और घटना को एक्सीडेंट बताकर लूट की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने अविनाश को भी हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रहस्य सुलझा लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने किया।

मुंबई बीएमसी ने मुंबई में गड्ढे भरने के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की नागरिकों की शिकायतों को तुरंत और प्रभावी ढंग से दूर करने के उद्देश्य से, मुंबई महानगरपालिका ने इस वर्ष एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली ‘माईबीएमसी मार्ग’ (शिकायत प्रबंधन और निवारण प्रणाली) लागू की है। इस प्रणाली के माध्यम से, नागरिक एक ही एप्लिकेशन के माध्यम से महानगरपालिका से संबंधित 114 विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और उन पर फॉलोअप भी कर सकेंगे। इसके तहत ‘माईबीएमसी मार्ग’ प्रणाली पर सड़कों पर गड्ढों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा नागरिकों को प्रदान की गई है। मानसून के मौसम में कभी-कभी सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं। इस संदर्भ में, महानगरपालिका नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गड्ढों की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को नागरिकों के लिए आसान और कुशल बनाने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। इस ऐप के ज़रिए नागरिक सड़कों पर गड्ढों की जानकारी, फ़ोटो और लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पहल को नागरिकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस दौरान, नागरिकों को नगर निगम के अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए अलग-अलग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए, बृहन्मुंबई नगर निगम ने नागरिकों को ज़्यादा बड़ी और आसान सर्विस देने के लिए इस साल से एक बड़ा सिस्टम ‘माई बीएमसी मार्ग’ शुरू किया है। इस सिस्टम में मोबाइल ऐप ‘पोथोल क्विकफ़िक्स’ को जोड़ा गया है। इसके मुताबिक, ‘माई बीएमसी मार्ग’ पर नगर निगम के अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी कुल 114 तरह की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा है, जिसमें गड्ढे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज की समस्याएँ, पानी की सप्लाई, सड़क का रखरखाव, पार्क, पब्लिक हेल्थ, पेस्ट कंट्रोल, अतिक्रमण, लाइटिंग शामिल हैं।

‘माई बीएमसी मार्ग’ सिस्टम की खासियत यह है कि नागरिक एक ही प्लेटफ़ॉर्म से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, शिकायत का मौजूदा स्टेटस देख सकते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा की गई कार्रवाई को ट्रैक कर सकते हैं और शिकायत का समाधान होने के बाद उसकी जानकारी पा सकते हैं। इसलिए, शिकायत दर्ज करने से लेकर उसे ठीक करने तक का पूरा प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और लोगों पर केंद्रित हो गया है। बुरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस पहल ने शिकायत दर्ज करने के प्रोसेस को आसान, ट्रांसपेरेंट और कुशल बना दिया है और लोगों को अपनी शिकायतों पर फ़ॉलो-अप करने के लिए एक ही पूरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दिया है। खासकर जब लोग सड़कों पर गड्ढों की शिकायत दर्ज करते हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंट के लिए तुरंत कार्रवाई करना आसान हो जाता है। इससे गड्ढे ठीक करने के प्रोसेस में तेज़ी लाने में मदद मिलती है। एंड्रॉइड यूज़र गूगल प्ले पर माई बीएमसी मार्ग – ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफ़ोन पर माई बीएमसी मार्ग एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आईफ़ोन यूज़र ऐप स्टोर से माई बीएमसी मार्ग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मुंबई के लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपील कर रहे हैं कि वे सड़कों पर गड्ढों से जुड़ी सभी शिकायतें ‘माई बीएमसी मार्ग’ सिस्टम पर दर्ज करें।