राजनीति
पंजाब के पहले आप कैबिनेट में 10 विधायकों ने ली शपथ
पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के शपथ ग्रहण समारोह में शनिवार को 10 विधायकों ने पहले कैबिनेट गठन की शपथ ली।
मंत्रियों में एक महिला, 4 अनुसूचित जाति (एससी) और 2 हिंदू शामिल हैं।
पंजाब की कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री हो सकते हैं।
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने राजभवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा, एक प्रमुख दलित चेहरा और गुरमीत सिंह मीत हेयर को छोड़कर, बाकी 8 मंत्री पहली बार विधायक बने हैं।
इनमें मलोट से बलजीत कौर, जंडियाला से हरभजन सिंह ईटीओ, मानसा से विजय सिंगला, भोआ से लाल चंद कटारू चक, अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, पट्टी से लालजीत सिंह भुल्लर, होशियारपुर से ब्रह्म शंकर और आनंदपुर साहिब से हरजोत सिंह बैंस शामिल हैं।
मलोट से जीतने वाली बलजीत कौर मंत्री पद पाने वाली अकेली महिला हैं।
वह एक नेत्र सर्जन हैं। उनकी उम्र 46 है। वह साधु सिंह की बेटी हैं, जो 2014 से 2019 तक फरीदकोट से आप सांसद रहे।
मुक्तसर सिविल अस्पताल में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वह आप में शामिल हो गई। चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने आंखों के मरीजों की जांच तक की थी।
कौर ने मुक्तसर जिले के मलोट से एसएडी प्रत्याशी हरप्रीत सिंह को 40,261 मतों से हराया।
नए मंत्रिमंडल में अन्य डॉक्टर मानसा से जीते 52 वर्षीय विजय सिंगला हैं। उन्होंने लोकप्रिय पंजाबी गायक और कांग्रेस उम्मीदवार शुभदीप सिंह, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला भी कहा जाता है, को 63,323 मतों के अंतर से हराया।
सिंगला एक डेंटिस्ट हैं और उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की है।
हैरानी की बात यह है कि दूसरी बार विधायक बने अमन अरोड़ा, एक प्रमुख हिंदू चेहरा, जिन्होंने अपनी सुनाम सीट 75,000 वोटों के सबसे बड़े अंतर से जीती थी, उनके दावे को नजरअंदाज कर दिया गया है।
साल 2018 में जब अरविंद केजरीवाल द्वारा शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से ड्रग व्यापार के आरोपों पर माफी मांगने के बाद मान ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो अरोड़ा ने भी आप छोड़ दी थी। बाद में दोनों फिर से पार्टी में शामिल हो गए।
10 में से 5 विधायक मालवा क्षेत्र, 4 माझा और एक दोआबा से प्रतिनिधित्व करते हैं।
4 मंत्री आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें दिर्बा, जंडियाला, मलोट और भोआ शामिल हैं।
कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले 10 विधायकों के नामों की घोषणा करते हुए मान ने एक दिन पहले कहा था, “पंजाब के लोगों ने हमें बहुत जिम्मेदारी दी है, हमें दिन-रात मेहनत कर लोगों की सेवा करनी है। पंजाब को एक ईमानदार सरकार दो। हमें ‘रंगला पंजाब’ बनाना है।”
इसके एक दिन पहले ही आप सरकार ने दूसरी बार विधायक चुने गए कुलतार सिंह संधवान को 117 सदस्यीय विधानसभा का अध्यक्ष नामित किया था।
किसानों के मुद्दों पर मुखर आवाज उठाने वाली संधवान 21 मार्च को औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुनी जाएंगी। प्रोटेम स्पीकर इंद्रबीर सिंह निज्जर ने गुरुवार को मान समेत सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई।
पूर्व विपक्ष के नेता, 48 वर्षीय, चीमा को मुख्यमंत्री मान का वफादार माना जाता है, जो संगरूर से दो बार सांसद रहे हैं, और सबसे पिछड़े निर्वाचन क्षेत्रों में से एक, दिर्बा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
साल 2017 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए चीमा की आप में साफ-सुथरी छवि है।
उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार गुलजार सिंह को 50,655 मतों के अंतर से हराया। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1,645 मतों के मामूली अंतर से सीट जीती थी। 2018 में विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उनका राजनीतिक करियर तेजी से बढ़ा।
दलित वकील चीमा 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप में शामिल हुए। इससे पहले, उन्होंने निर्दलीय के रूप में जिला परिषद का चुनाव लड़ा और असफल रहे।
कैबिनेट में दूसरी बार विधायक रहे 33 वर्षीय मीत हेयर हैं, जिन्होंने 2017 में कांग्रेस के केवल सिंह ढिल्लों को 2,432 मतों के अंतर से हराकर बरनाला सीट जीती थी।
साल 2022 में भी उन्होंने 64,800 मतों से सीट बरकरार रखी।
दिलचस्प बात यह है कि चीमा और हेयर दोनों की सीटें संगरूर संसदीय क्षेत्र में आती है।
मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद मान ने 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की पुण्यतिथि पर भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की, जहां लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के ऑडियो और वीडियो क्लिप भेज सकते हैं और स्पष्ट किया कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
आप ने विधानसभा की 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड जीत दर्ज की। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 2017 में 77 से कम 18 सीटे जीती हैं।
नवोदित 85 विधायकों में से 82 आप के हैं। इसके अलावा मान ने विधानसभा में प्रवेश किया हैं।
जम्मू, 21 मई। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयानों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को जुबानी हमला किया। जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी नेताओं पर हमला बोला।
सतपाल शर्मा ने मंगलवार को मिडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ उन 26 निर्दोष नागरिकों की शहादत का जवाब है, जिन्हें 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मार डाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी इस हमले के पीछे होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई देश। थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसके लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यह कार्रवाई एक सशक्त संदेश है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का झुकाव उग्रवादियों के प्रति आज भी बना हुआ है। वे ऐसे बयान देते हैं जिससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन देश की सेना ने यह दिखा दिया है कि हमलावरों को छोड़ा नहीं जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर जवाब देते हुए सतपाल शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में जब देशभर में तिरंगा रैलियों के जरिए भारतीय सेना और वायुसेना का सम्मान हो रहा है, खड़गे का बयान निराशाजनक है। चूक हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बाद भी यही कहा था कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पाकिस्तान को उसी की जमीन पर जाकर करारा जवाब दिया गया।
शर्मा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान भारत में धार्मिक विभाजन फैलाने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर की गई हत्याएं और उसके बाद की पाकिस्तान समर्थित गतिविधियां इसी दिशा में इशारा करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ऐसे संवेदनशील समय में भी पाकिस्तान की साजिशों पर चुप रहता है।
तिरंगा रैली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सतपाल शर्मा ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल की पहल नहीं, बल्कि आम नागरिकों का देश प्रेम है। यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि जब तिरंगा रैली निकाली जाए, तो उसमें हम सब शामिल हों। मेरा विपक्ष के नेताओं से भी निवेदन है कि वे इस राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान में हिस्सा लें। तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान है, इसके लिए न जाने कितने वीर सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान की है।
महाराष्ट्र
हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह ध्वस्तीकरण आदेश, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, दरगाह प्रबंधन को राहत
मुंबई: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के मीरा भयंदर स्थित हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह को संरक्षण प्रदान किया है तथा चार सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार चार सप्ताह के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद ही दरगाह को गिराने की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बांकोले ने सदन में 20 मई तक धर्मस्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था और सार्वजनिक बयान भी जारी किया था, लेकिन किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर प्रभावी रोक लगाने का आदेश दिया और दरगाह प्रशासन द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी सरकारी नोटिस के अभाव के बावजूद, राज्य विधानसभा में मंत्री के सार्वजनिक बयानों और हाल की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दरगाह 350 साल पुरानी है और फिर भी राज्य सरकार ने इसे अवैध संरचना के रूप में वर्गीकृत किया है। ट्रस्ट ने दावा किया है कि संपत्ति का औपचारिक पंजीकरण भी 2022 में कराने की मांग की गई है और यह मंदिर दशकों से उसी स्थान पर स्थित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने 15 और 16 मई को तत्काल सुनवाई की याचिकाओं को गलती से खारिज कर दिया था। दरगाह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस ने 15 मई को एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में ट्रस्ट के सदस्यों को चेतावनी दी गई थी कि वे विध्वंस प्रक्रिया में बाधा या व्यवधान न डालें। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया 20 मई के लिए निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बिना किसी कानूनी आदेश या उचित प्रक्रिया, जैसे नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और महाराष्ट्र सरकार को उस समयावधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
रांची, 20 मई। झारखंड में शराब घोटाले में पीई (प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस और तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे से पूछताछ शुरू की है।
मंगलवार को एसीबी की टीम उनके आवास पर पहुंची और इसके बाद उन्हें अपने साथ कार्यालय लेकर पहुंची है।
सूत्रों के अनुसार, उनसे उनके कार्यकाल में झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लागू हुई एक्साइज पॉलिसी की कथित गड़बड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
दरअसल, इस मामले की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं, जहां शराब घोटाले में स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरों और कई बड़े कारोबारियों की भूमिका सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच वहां की आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू की।
ईडी को इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि जिस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया, उसी ने झारखंड में भी नई उत्पाद नीति लागू करवाई और यहां भी उसी तर्ज पर घोटाला दोहराया गया।
इसी आधार पर ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई ने झारखंड के तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय चौबे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था।
पूछताछ के दौरान चौबे ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उत्पाद नीति सरकार की सहमति से लागू की गई थी। बाद में झारखंड के एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने ही झारखंड में सुनियोजित घोटाला किया।
इसके बाद ईडी ने इसमें ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और अक्टूबर 2024 में आईएएस विनय चौबे सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद झारखंड एसीबी ने राज्य सरकार की अनुमति के बाद पीई दर्ज कर जांच शुरू की है।
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