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Sunday,24-August-2025
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देश भर में 1.29 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए

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 पिछले तीन वर्षों के दौरान कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1.29 करोड़ राशन कार्ड हटाए या रद्द किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। सरकार ने लगभग 20,000 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के खिलाफ भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में साल 2018 (43,72,491), साल 2019 (41,52,273) और साल 2020 (8,54,025) में कुल 93,78,789 राशन कार्ड रद्द या हटाए गए, जबकि महाराष्ट्र में 20,37,947 राशन कार्ड रद्द किए गए। ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि, साल 2018 में 12,81,922 के साथ, साल 2019 में 6,53,677 और साल 2020 में 1,02,348 राशन कार्ड को हटा दिया गया।

राशन कार्ड रद्द करने और हटाने की कतार में मध्य प्रदेश (3,54,535) उपर था, इसके बाद हरियाणा (2,91,926), पंजाब (2,87,474), दिल्ली (2,57,886) और असम (1,70,057) थे। एनएफएसए के तहत कार्रवाई के बाद सरकारों ने कई राशन काडरें को आसानी से हटाना और राशन कार्ड के आधार सीडिंग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित की, डुप्लिकेट/फर्जी राशन कार्ड/लाभार्थियों से परहेज किया।

मंत्री ने सांसद नितेश गंगा देब के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि, “अब तक 92 प्रतिशत से अधिक राशन कार्ड (घर के कम से कम एक सदस्य) को राष्ट्रीय स्तर पर आधार से जोड़ा गया है।”

एक अन्य प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, यह आदेश सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

उन्होंने कहा कि, पिछले तीन वर्षों के दौरान 2018 से 2020 तक और चालू वर्ष से 30 जून तक, कुल 19,410 कार्रवाई जैसे कि एफपीएस लाइसेंस निलंबित / रद्द / कारण बताओ नोटिस जारी / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एफआईआर दर्ज की गई।

यह कार्रवाई करने वाले कुल राज्यों में से उत्तर प्रदेश 13,905 के साथ शीर्ष पर रहा और केरल 3,139 के साथ दूसरे स्थान पर रहा है।

टीपीडीएस केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियों के तहत संचालित होता है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों / परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, आवंटन जैसी परिचालन जिम्मेदारियां होती हैं। सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को खाद्यान्न का वितरण, लाभार्थियों को वितरण, एफपीएस की लाइसेंसिंग और निगरानी, टीपीडीएस संचालन में अनियमितताओं/डायवर्सन/भ्रष्टाचार सहित लाभार्थियों की शिकायत निवारण, आदि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पास है।

महाराष्ट्र

मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

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मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।

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अपराध

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

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मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।

कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।

जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

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