नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए घाटे के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी।

तेल विपणन कंपनियों के बीच मुआवज़े का वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुआवज़े का भुगतान 12 किस्तों में किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, यह महत्वपूर्ण कदम इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखते हुए वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को विनियमित कीमतों पर आपूर्ति किए जाते हैं।

कैबिनेट नोट के अनुसार, एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान उच्च स्तर पर बनी रहेंगी और आगे भी ऊंची बनी रहेंगी।

हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, लागत में वृद्धि का भार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, जिसके कारण तीनों तेल विपणन कंपनियों को काफी नुकसान हुआ।

मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में कहा गया है, “घाटे के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।”

इस मुआवजे से तेल विपणन कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, जैसे कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण की अदायगी, तथा अपने पूंजीगत व्यय को जारी रखने में मदद मिलेगी, जिससे देश भर के घरों में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

कैबिनेट के बयान के अनुसार, यह कदम घरेलू एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पुष्टि करता है, जिसमें पीएम उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं।

इस बीच, देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत कम से कम 10.33 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं (1 जुलाई तक)।

मई 2016 में शुरू की गई पीएमयूवाई का उद्देश्य पूरे भारत में गरीब परिवारों की 8 करोड़ महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिसे सितंबर 2019 तक हासिल कर लिया गया।

मुंबई: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद से महाराष्ट्र की एक महिला पर्यटक का पता नहीं चल पाया है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि धराली क्षेत्र में फंसे महाराष्ट्र के 172 पर्यटकों में से 171 से संपर्क किया जा सका है और वे सभी सुरक्षित हैं।

कथन

बयान में कहा गया है, “केवल एक व्यक्ति, कृतिका जैन, अभी भी लापता है, लेकिन अधिकारी उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटक से संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी हैं और उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) को उसकी तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं।”

महाराष्ट्र के 171 पर्यटकों में से 160 विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित हैं – 31 मटली में, छह जॉली ग्रांट में और 123 उत्तरकाशी में – और उन्होंने अपनी यात्रा योजना के अनुसार जारी रखी है। इसमें बताया गया है कि शेष 11 पर्यटक हर्षिल में सुरक्षित हैं और उन्हें हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा।

महाजन पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरकाशी में बचाव अभियान की देखरेख कर रहे हैं।

महाराष्ट्र राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) उत्तराखंड स्थित अपने समकक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष, उत्तरकाशी स्थित जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के साथ निरंतर संपर्क में है।

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

उत्तराखंड के अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, हर्षिल में फंसे पर्यटकों को शनिवार सुबह एयरलिफ्ट करने का कार्यक्रम था। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल धराली में तैनात हैं।

भूस्खलन और बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और संचार नेटवर्क बाधित हो गया है। संपर्क और बुनियादी ढाँचे को बहाल करने के प्रयास जारी हैं।

आईजीपी राजीव स्वरूप ने एक सैटेलाइट फोन तैनात किया है और सेना को तत्काल प्रतिक्रिया के लिए सतर्क कर दिया गया है।

बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र एसईओसी बचाव व्यवस्था का समन्वय कर रहा है, जानकारी को अद्यतन कर रहा है और संबंधित परिवारों की सहायता कर रहा है।

मुंबई, 8 अगस्त। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आरोप निराधार हैं। खासकर महाराष्ट्र के विषय में विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाए, लेकिन महाराष्ट्र में ‘वोट चोरी’ पर बात करते हुए राहुल गांधी कर्नाटक चले गए हैं।

संजय निरुपम ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महायुति की जीत में महाराष्ट्र की जनता का योगदान है। इसे आप (राहुल गांधी) यह नहीं कह सकते हैं कि नए वोटर फर्जी तरीके से जोड़कर महायुति विधानसभा चुनाव जीती।

राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में कहा था कि नए वोटर लाखों की संख्या में बनाए गए, उन सभी लोगों ने आखिर में वोटिंग की। शाम को साढ़े 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ गया और इसका फायदा महायुति को हुआ। लेकिन साढ़े 5 बजे के आसपास मतदान प्रतिशत बढ़ना आम बात है। देश के चुनावों में अक्सर यह हुआ है कि शाम के समय ही वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि बहुत मतदाता शाम को वोट डालने पहुंचते हैं।”

नागपुर की कामठी सीट को लेकर राहुल गांधी के दावे पर संजय निरुपम ने महाराष्ट्र की तीन और सीटों का जिक्र किया। निरुपम ने बताया कि माढ़ा में 18 वोट प्रतिशत शाम के समय बढ़ा था, जबकि वणी विधानसभा क्षेत्र में 13 प्रतिशत वोट और श्रीरामपुर में 12 प्रतिशत वोट बढ़ा। राहुल गांधी के संशय के हिसाब से यहां भी भाजपा जीतनी चाहिए थी, लेकिन माढ़ा में एनसीपी-एसपी, वणी में शिवसेना-यूबीटी और श्रीरामपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था।”

शिवसेना नेता ने कहा कि एक खास समय में किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के वोट बढ़े, इस तरह के आरोप निराधार हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार, खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो महीने पहले यह डाटा साझा किया था, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस पर जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने अपना ‘एटम बम’ फोड़ते समय भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया था।