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भारत का एआई तकनीक पर खर्च 2028 तक 92 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट

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गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का एआई प्रौद्योगिकी खर्च 2023 से 38 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2028 में 10.4 बिलियन डॉलर (लगभग 92 हजार करोड़ रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है।

आईडीसी इन्फोब्रीफ और यूआईपाथ ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा कि भारत में लगभग 40 प्रतिशत संगठनों ने पहले ही एजेंटिक एआई को लागू कर दिया है, और लगभग 50 प्रतिशत अगले 12 महीनों के भीतर इस तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।

2025 में, एआई निवेश परिवर्तनकारी, उच्च-मूल्य उपयोग मामलों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण पर केंद्रित होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, तकनीक-प्रेमी कार्यबल, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और सरकार समर्थित पहलों के कारण इसे अपनाने की दर में तेजी आ रही है।

उद्यम स्वचालन, बहुभाषी एआई मॉडल और एजेंटिक तैनाती पर संगठनों का खर्च इस गति को और आगे बढ़ा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लाभ पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 80 प्रतिशत भारतीय कंपनियों का कहना है कि एजेंटिक एआई उत्पादकता को बढ़ाता है, जबकि 73 प्रतिशत का कहना है कि इससे निर्णय लेने में सुधार होता है।

रिपोर्ट के अनुसार, एजेन्टिक एआई विनिर्माण, खुदरा और थोक, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान उद्योगों में मजबूत गति प्राप्त कर रहा है, जो डेटा और दोहराव वाले निर्णय चक्रों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

“एजेंटिक ऑटोमेशन पूरे भारत में व्यावसायिक परिचालनों को तेज़ी से पुनर्परिभाषित कर रहा है। इस क्षेत्र के उद्यम कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने और जटिल व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वायत्त रूप से निष्पादित करने के लिए एआई एजेंटों की पूरी क्षमता को अपना रहे हैं, लेकिन विश्वास और सुरक्षा व्यापक कार्यान्वयन में बाधा बने हुए हैं,” यूआईपाथ के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष देबदीप सेनगुप्ता ने कहा।

सेनगुप्ता ने कहा कि हमारा एजेंटिक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म इन चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करता है, सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाकर, एजेंटिक परिणामों के लिए सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करके उद्यम एआई को अपनाने में आने वाली बाधाओं को तोड़ता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 69 प्रतिशत भारतीय संगठन उत्पादकता बढ़ाने के लिए एजेंटिक एआई का उपयोग कर रहे हैं, 59 प्रतिशत व्यक्तिगत ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, जबकि 57 प्रतिशत इसे जोखिम और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए लागू करते हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एजेंटिक एआई को फ्रंट और बैक-ऑफिस कार्यों में लागू किया जा रहा है।

आईडीसी एशिया/पैसिफिक की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दीपिका गिरी ने कहा, “आज के अप्रत्याशित माहौल में एआई-आधारित व्यवसाय बनना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। कई संगठनों के लिए, यह तेज़ी से एक रणनीतिक ज़रूरत बनता जा रहा है।”

गिरि ने कहा कि पूरे क्षेत्र में, संगठन बड़े पैमाने पर एजेंटिक एआई और एजेंटिक ऑटोमेशन को अपना रहे हैं।

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पीएम मोदी की अपील को कांग्रेस ने बताया था ‘डेथ वारंट’, अब व्यापारियों को प्रति किलो सोने पर 65 लाख बचे : प्रदीप भंडारी

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने एक साल तक सोने की खरीददारी न करने की अपील की थी। इसके साथ ही कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

भाजपा प्रवक्ता ने एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से एक साल तक सोने की खरीदारी टालने की अपील की, तो कांग्रेस ने इसे ‘डेथ वारंट’ करार दिया था। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें गिरने के कारण, जिन व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मानी, उन्होंने प्रति किलो सोना खरीदने पर 65 लाख रुपये बचा लिए।”

प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि जब भारत गरीब था, तब गांधी-वाड्रा परिवार आलीशान जीवन जीता था। उन्होंने कहा, “आज व्यापारी संगठनों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है! इससे बौखलाकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को व्यापारियों को गुमराह करने और उनके बीच घबराहट पैदा करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए! यह वही गांधी-वाड्रा परिवार है, जो हिंदुस्तान के गरीब होने के समय नेवी कैरियर पर जन्मदिन मनाता था।”

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “गांधी-वाड्रा परिवार, जो तब आलीशान जीवन जीता था जब भारत की अधिकांश आबादी गरीब थी, उसे प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक प्रबंधन और सादगीपूर्ण जीवन जीने का पाठ सीखना चाहिए! कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक थिंकिंग डेड है, जबकि भारत की हिट है। जब कांग्रेस देश में झूठ फैला रही थी, तब प्रधानमंत्री देश का पैसा बचा रहे थे।”

इससे पहले चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कहा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सोने की खरीदारी से बचने की सलाह दी थी। उस समय उनकी इस सलाह का काफी विरोध हुआ था, लेकिन आज साबित हो गया कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने लाखों व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान से बचा लिया।

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सोना न खरीदने की सलाह दी थी, तब सोने का भाव 1 करोड़ 90 लाख रुपये प्रति किलो था। आज सोने का भाव गिरकर 1 करोड़ 25 लाख रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी प्रति किलो 65 लाख रुपये की गिरावट आई है।

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पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

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कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।

उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।

अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।

हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।

वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।

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सीआईआई ने 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए सुझाए 15 बड़े वित्तीय सुधार

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भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक से जुड़े 15 प्रमुख सुधारों की सिफारिश की है। उद्योग संगठन का कहना है कि भारत को 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र की क्षमता और गहराई में व्यापक विस्तार करना होगा।

सीआईआई के अनुसार, 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 106 ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय परिसंपत्ति आधार की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में यह आकार लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर है। संगठन का कहना है कि भारत के बैंकिंग तंत्र, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र को आने वाले दो दशकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र फिलहाल मजबूत स्थिति में है। बैंकों और एनबीएफसी की बैलेंस शीट बेहतर हुई हैं तथा सरकार और नियामकों द्वारा हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब चुनौती ऐसे वित्तीय तंत्र के निर्माण की है जो वर्तमान आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित कर सके।

उद्योग संगठन ने एनबीएफसी के लिए नियम-आधारित स्थायी तरलता सुविधा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढांचे में बदलाव, कम क्रेडिट रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए निवेशक आधार बढ़ाने, ऋण वसूली के मामलों में बैंकों के समान अधिकार और राष्ट्रीय आपदा एवं जलवायु जोखिम बीमा पूल बनाने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

सीआईआई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा को 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपए प्रति उधारकर्ता करने का सुझाव दिया है, ताकि मध्यम आकार की परियोजनाएं भी इसका लाभ उठा सकें।

इसके अलावा बैटरी पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग जैसी सर्कुलर इकॉनमी गतिविधियों को भी इस ढांचे में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

निर्यात क्षेत्र के लिए संगठन ने मौजूदा 2 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात ऋण सीमा के बजाय एक समर्पित निर्यात उप-लक्ष्य बनाने की मांग की है। इसके साथ फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स और सप्लाई चेन फाइनेंस को भी पात्रता दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।

सीआईआई का अनुमान है कि देश में एमएसएमई क्षेत्र का क्रेडिट गैप 25-30 लाख करोड़ रुपए के बीच है। इसे कम करने के लिए संगठन ने सरकारी गारंटी वाले एमएसएमई ऋणों में आग, बाढ़, मशीनरी खराब होने और कारोबार बाधित होने से जुड़ी बीमा सुरक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।

इसके अलावा, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान (वीडियो केवाईसी) के लिए एक नियामकीय ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें प्रमाणित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से पहचान सत्यापन किया जा सके। इससे विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में ग्राहकों को जोड़ने की लागत कम होगी।

सीआईआई ने जलवायु जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय पैरामीट्रिक बीमा योजना और जोखिम पूल बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें प्राथमिक बीमा कंपनियों की अनिवार्य भागीदारी, गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी करने और सरकारी पुनर्बीमा समर्थन का सुझाव शामिल है।

संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि सितंबर 2025 से जीएसटी मुक्त किए गए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों को “जीरो-रेटेड” किया जाए, ताकि बीमा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकें।

रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अभी भी सीमित है, जिसका आकार जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है।

सीआईआई ने पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि संस्थाओं को नियंत्रित तरीके से एए से कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स और लंबी अवधि वाले साधनों में निवेश की अनुमति देने की सिफारिश की है।

इसके साथ ही, संगठन ने निजी बैंकों में मतदान अधिकारों की सीमा को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया है, ताकि स्वामित्व और मतदान अधिकारों में संतुलन स्थापित हो सके। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग की गई है।

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