राजनीति
प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा, प्रदेश को देंगे 46, 300 करोड़ रुपये की सौगात
नई दिल्ली, 17 दिसंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में सोमवार रात सड़क धंसने को लेकर स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हाथों में बैनर लेकर विरोध भी जताया।
स्थानीय निवासी राम ने बताया, “इससे पहले भी यहां पर सड़क धंस चुकी हैं। हमें रोजाना इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। हमें तो अब यही डर लगा रहता है कि न जाने कब कौन सी सड़क धंस जाए। हमें ऐसा डर लगा रहता है कि हम चल रहे हैं, न जाने कब जमीन के नीचे धंस जाए। अब आप ही बताइए कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है।”
वहीं, उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, “सरकार तो बहुत तरह के दावे करती है। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि किसी को भी सरकार पर भरोसा नहीं है। अब यह जो सड़क धंसी है, ये काफी गहरी होगी। अब यहां पर रोजाना हाई ट्रैफिक देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सड़क धंसी है, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिलेगा।”
स्थानीय निवासी फरहदर सिंह ने बताया, “ये कोई पहली बार नहीं है कि जब यहां पर सड़क धंसी हो। इससे पहले भी कई बार सड़क धंसने के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन, इतना बड़ा गड्ढा सड़क पर पहली बार देखने को मिला है। गनीमत है कि अभी तक यहां पर किसी भी प्रकार का दुर्घटना देखने को नहीं मिला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बहुत ही व्यस्त सड़कों में से एक है। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर सरकार का भी बहुत कम ही ध्यान रहता है। मैं सड़क पर चलता हूं, तो मुझे यही डर लगता है कि कहीं सड़क न धंस जाए। मुझे लगता है कि अब दिल्ली के सड़कों की इससे ज्यादा बुरी हालत और कुछ भी नहीं हो सकती है।”
स्थानीय निवासी पवन ने बताया, “दिसंबर का महीना चल रहा है, सड़क धंसने की यह चौथी पांचवी घटना है। मुझे लगता है कि जब तक चार पांच लोग इसे सड़क पर दफन नहीं हो जाएंगे, तब तक केजरीवाल की नींद नहीं खुलेगी। अब चार पांच दिनों के बाद इस गड्ढे को भरवाया जाएगा। इसके फिर कोई न कोई हादसा देखने को मिलेगा। केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि आपने लाखों करोड़ों रुपये अपने शीशमहल में लगा दिया। लेकिन, जरा इन गड्ढों को भी देख लीजिए। वहीं, अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी फ्री–फ्री करने में लग गई है। यह लोग गरीब भाई बहनों को बहुला फुसला रहे हैं। अगर आप सही मायने में विकास देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको केजरीवाल के घर पर जाना होगा, वहां पर आपको सही मायने में विकास देखने को मिलेगा। केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए महज अपना विकास किया है।”
बता दें कि सोमवार रात मुख्य नजफगढ़ रोड से जनकपुरी के दूसरे इलाके से होते हुए डाबरी को जाने वाली सड़क जोगिंदर सिंह मार्ग पर अचानक सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया।
जानकारी के मुताबिक, लगभग 12 फीट लंबाई और 15 फीट गहराई में सड़क धंसने की वजह से ट्रैफिक कुछ देर के लिए बाधित हो गया।
हालांकि, घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं। लेकिन, लोगों ने अब बैरिकेड हटाकर वहां से आवाजाही शुरू कर दी है।
इससे पहले जनकपुरी के अलग-अलग इलाके में सड़क धंसने की आधा दर्जन से अधिक छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और सड़क धंसना बदस्तूर जारी है।
अमृतसर, 18 दिसंबर। किसान आंदोलन के दो गैर राजनीतिक संगठन केएमएम और एसकेएम बुधवार को 12 बजे से 3 बजे तक तीन घंटे का रेल रोको आंदोलन कर रही है। प्रदर्शनकारी किसानों ने तीन बार दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी जो नाकाम रही। किसान एमएसपी पर लीगल गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि 12 से 3 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन अमृतसर सहित विभिन्न स्थानों पर किया गया।
उन्होंने कहा कि कल जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनके साथ कई पंजाबी गायक और कई महान हस्तियां पहुंची। सिंह ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। आज इस जन आंदोलन में लाखों किसान, मजदूर, युवा शामिल हों। हमें उम्मीद है कि यह मोर्चा जीत की ओर बढ़ेगा। ये रेल रोको आंदोलन बाकी सभी रेल रोको आंदोलनों से बड़ा होगा।
वहीं मंजीत सिंह धनेर ने कहा कि हमें अन्य लोगों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करने के संदेश मिले हैं। हम सभी पंजाबियों से अनुरोध करते हैं कि जहां भी रेल के फाटक है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच कर रेल का चक्का जाम करें।
खनौरी बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन तोड़ने को तैयार नहीं हैं।
बीते 15 दिसंबर को पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा के साथ अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात कर उनसे बातचीत की थी। डल्लेवाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम अनशनकारी नेता को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डल्लेवाल बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता और वरिष्ठ नागरिक हैं। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें चिकित्सा सुविधा मिले, क्योंकि खेती-किसानी के मुद्दों के लिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है।
डीजीपी ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के साथ चैनल खोले हैं और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर बातचीत की जा रही है।
रेल रोको आंदोलन से दिल्ली-जम्मू, दिल्ली-अमृतसर, दिल्ली-जालंधर और दिल्ली-फिरोजपुर जैसी महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों पर रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती है। जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। भारतीय रेलवे के मुताबिक हालात के मुताबिक ट्रेनों का रूट बदला जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र, 17 दिसंबर। सीरिया में हिंसक संघर्ष बढ़ने के बाद 8,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायताकर्ताओं ने यह बात कही।
रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के सहयोगियों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 6 प्रतिशत विस्थापित कम से कम एक प्रकार की विकलांगता के साथ जी रहे हैं।
मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा, “वापसी की गतिविधियां तेज हुई हैं, सहयोगियों ने रविवार को 2,20,000 से अधिक लोगों के लौटने की सूचना दी है। वहीं, इसके अतिरिक्त, 40,000 से अधिक विस्थापित लोग पूर्वोत्तर सीरिया में लगभग 250 सामूहिक केंद्रों में रह रहे हैं।”
कार्यालय ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र और भागीदार भोजन, पानी, नकदी, टेंट और कंबल की सप्लाई कर रहे हैं। वहीं, वैश्विक टीम मेडिकल टीम और आपूर्ति भी तैनात कर रहा है।
सीरियाई अरब रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूएनआईसीईएफ) के सहयोग से शुक्रवार को सीरिया के अलेप्पो प्रांत में तिशरीन बांध की सुविधा की तत्काल और महत्वपूर्ण मरम्मत के लिए एक संयुक्त मिशन चलाया।
यूएनआईसीईएफ ने बैकअप जनरेटर को बिजली देने के लिए ईंधन की भी व्यवस्था की, जिससे बांध की सुरक्षित जल निकासी और जल आपूर्ति की सुरक्षा हो सके। पिछले सप्ताह बांध के पास हिंसा के कारण बिजली सप्लाई बाधित हुई, पानी और अन्य प्रमुख सेवाएं बाधित हुईं, जिससे क्षेत्र के लाखों लोग प्रभावित हुए।
सोमवार को, मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने राहत प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए दमिश्क में सीरियाई संक्रमणकालीन अधिकारियों से मुलाकात की।
ओसीएचए ने अपनी एक सप्ताह की मध्य पूर्व यात्रा के बारे में कहा, “क्षेत्र में इतने तेजी से हो रहे बदलावों और दीर्घकालिक जरूरतों के समय, फ्लेचर की यात्रा में लेबनान, तुर्की और जॉर्डन में भी रुकना शामिल होगा।” –आईएएएनएस एससीएच/एमके
नई दिल्ली, 17 दिसंबर। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश किया। इस बिल के पेश होने के बाद सांसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इन सब के बीच इस बिल को स्वीकार कराने के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल के समर्थन में कुल 269 सांसदों ने वोटिंग की तो वहीं, इस बिल के खिलाफ 198 सांसदों ने मत दिया। इस बिल को स्वीकार कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग कराई गई।
कांग्रेस, सपा और एनसीपी ने इस बिल को जेपीसी के पास भेजे जाने की मांग की।
बिल को अब विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा।
बता दें कि लोकसभा में इस बिल को पेश किए जाने का कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो एक साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाए वह पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात करते हैं। वहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “हम इस बिल का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। इस बिल के जरिए राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दी गई है कि वह अब 82 ए के द्वारा विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये अतिरिक्त शक्ति राष्ट्रपति के साथ चुनाव आयोग को भी दी गई है। 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ खर्च हुआ, इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं। संविधान में लिखा है कि पांच साल के कार्यकाल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पूरे भारत के चुनाव को प्रभावित करेगा, हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए।”
वहीं, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक का समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से देश का पैसा बचेगा। अगर एक साथ चुनाव होते हैं, तो लगभग 40 प्रतिशत खर्च बचेगा। इसी तरह हर पार्टी का पैसा भी बचेगा।
अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन, यात्रियों को होगी असुविधा
सीरिया में 8,80,000 से अधिक लोग हुए विस्थापित : यूएन
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‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल के पक्ष में 269 वोट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कराई गई वोटिंग
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