पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह ट्रेन ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन स्कूली बच्चे भी शामिल थे। अन्य तीन छात्र और स्कूल वैन चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शुरुआती जांच से पता चला है कि रेल गेट को संभालने में रेलवे गेटमैन की गलती इस हादसे की वजह थी। यह जानकारी होने के बावजूद कि निमतिता-कटवा लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही थी, उसने रेल-गेट खुला रखा।

स्थानीय लोगों और चश्मदीदों ने बताया कि हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ। उस समय निमता-कटवा लोकल ट्रेन आ रही थी। चश्मदीदों का दावा है कि ठीक उससे पहले, हावड़ा जाने वाली नबद्वीप एक्सप्रेस गुजरी थी और गोविंदपुर रेल गेट बंद नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा, “गेट खुला देखकर कई स्कूली छात्रों को ले जा रही स्कूल वैन ने रेलवे लाइन पार करना शुरू किया। उसी पल निमतिता-कटवा लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से आई और सीधे स्कूल वैन को टक्कर मार दी।”

एक चश्मदीद ने मीडिया को बताया, “स्कूल वैन के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। वह रेलवे लाइन पार कर रहा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही है।

ट्रेन की टक्कर से स्कूल वैन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “तीन स्कूली बच्चों समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य बच्चों और स्कूल वैन के ड्राइवर की हालत गंभीर है। उन्हें पास के बहरामपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”

मुंबई, 16 जुलाई, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए), ग्रेटर मुंबई डिवीजन की एक टीम ने मेसर्स जेके सोप बाजार, 10/11, कादिर इस्माइल एस्टेट, मोमिन कॉलोनी के पास, पटेल एस्टेट रोड, जोगेश्वरी (वेस्ट), मुंबई – 400102 में एक बड़ी रेड की। 14 जुलाई, 2026 को की गई कार्रवाई के दौरान, यह देखा गया कि दुकान में बिना लेबल वाला टॉयलेट सोप स्टोर करके बेचा जा रहा था। ज़ब्त किए गए साबुन में बैच/लॉट नंबर, बनने की तारीख, ‘पहले इस्तेमाल’ की तारीख, बनाने का लाइसेंस नंबर और बनाने वाले का नाम और पता जैसी कानूनी जानकारी नहीं थी। बिना ऐसी ज़रूरी लेबलिंग के कॉस्मेटिक्स बेचना कानून का उल्लंघन है। इस कार्रवाई के दौरान, लगभग 10,93,692 रुपये का टॉयलेट सोप ज़ब्त किया गया, और चल रही जांच के तहत एनालिसिस के लिए दो सैंपल लिए गए। इस मामले में आरोपी नबीउल्लाह है और उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। “फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की हेल्थ की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है। कानून के मुताबिक बिना लेबलिंग के किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बाज़ार में बेचना बहुत गंभीर मामला है। ऐसे प्रोडक्ट के सोर्स, क्वालिटी और सेफ़्टी को वेरिफ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, नियम तोड़ने वाले मैन्युफ़ैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर्स के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” यह चेतावनी महाराष्ट्र राज्य के फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर, तकाराम मांधे ने दी।

मुंबई; मुंबई शहर में रेलवे प्रोजेक्ट्स में देरी का एक बड़ा कारण रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा है। इसके अधिग्रहण में देरी के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है और उनके अनुमान भी बढ़ गए हैं, यह बात आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली द्वारा फाइल की गई एक आरटीआई जानकारी में सामने आई है। आरटीआई से पता चला है कि एमआरवीसी के दो बड़े रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 1,574 कब्ज़ों की पहचान की गई है, जो करीब 17,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) एक्ट, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि मुंबई रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआरडीसी) के दो बड़े रेल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण के दौरान कुल 1,574 कब्ज़ों की पहचान की गई थी। इनमें से अब तक 998 कब्ज़े हटा दिए गए हैं, जबकि करीब 17,068 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर कब्ज़ा पाया गया। एमआरवीसी की तरफ से RTI एक्टिविस्ट अनिल गिलगली को 14 जुलाई, 2026 को दी गई जानकारी के मुताबिक, यह जानकारी कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन प्रोजेक्ट और ऐरोली-कोला एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ी है।
कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन प्रोजेक्ट
एमआरवीसी के मुताबिक, कल्याण और बदलापुर के बीच सेंट्रल रेलवे की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए ज़मीन अधिग्रहण के दौरान 706 कब्ज़ों की पहचान की गई। इनमें रेलवे की ज़मीन और नई अधिग्रहित ज़मीन पर बनी झोपड़ियाँ और दूसरे स्ट्रक्चर शामिल हैं। इनमें से 620 कब्ज़े हटा दिए गए हैं, जबकि करीब 9668 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर कब्ज़े पाए गए। एमआरवीसी ने यह भी कहा कि हर कब्ज़ा अलग-अलग सालों में हुआ, इसलिए किसी खास साल की पहचान करना मुमकिन नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए पहचाने गए कब्ज़े कल्याण और बदलापुर रेलवे स्टेशनों के बीच हैं। ऐरोली – कलवा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट
ऐरोली – कलवा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीदने के दौरान, 868 कब्ज़ों की पहचान की गई। इनमें रेलवे की ज़मीन और नई खरीदी गई ज़मीन पर हुए कंस्ट्रक्शन शामिल थे। अब तक 378 कब्ज़े हटाए जा चुके हैं, जबकि करीब 7400 वर्ग मीटर ज़मीन पर कब्ज़ा पाया गया। ये कब्ज़े दीघा गांव और कलवा स्टेशन के बीच हैं। एमआरवीसी ने यह भी साफ़ किया कि सभी कब्ज़े अलग-अलग सालों में हुए थे।
दोबारा कब्ज़ों की जानकारी नहीं
आरटीआई एप्लीकेशन में यह भी पूछा गया कि कब्ज़े हटाने के बाद कितने इलाकों में फिर से कब्ज़ा हो गया। एमआरवीसी ने जवाब दिया कि इससे जुड़ी जानकारी नहीं है।
अनिल गिलगली ने ज़रूरी सवाल उठाए।
आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने कहा कि मुंबई में रेलवे प्रोजेक्ट्स में कब्ज़े एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में देरी, लागत बढ़ने और सरकारी पैसे पर ज़्यादा बोझ की एक बड़ी वजह अतिक्रमण है। सिर्फ़ कब्ज़े हटाना काफ़ी नहीं है। रेलवे और एमआरवीसी को यह पक्का करना चाहिए कि हटाए गए इलाकों में दोबारा कोई अतिक्रमण न हो। इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग, सुरक्षा उपाय और जवाबदेही ज़रूरी है।
गिलगली ने यह भी मांग की कि सभी रेल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण, अतिक्रमण, पुनर्वास और अतिक्रमण हटाने में हुई प्रगति की जानकारी समय-समय पर एक पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और नागरिकों को रियल-टाइम जानकारी मिल सके।
उन्होंने कहा कि मुंबई के तेज़ी से बढ़ते रेल नेटवर्क के लिए ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अतिक्रमण को ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया, तो भविष्य में कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए, सरकार, रेलवे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर इसका पक्का हल निकालना चाहिए।