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Friday,18-April-2025
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जुकरबर्ग, पिचाई ने विज्ञापन बाजार बनाने के लिए ‘बड़ी डील’ पर हस्ताक्षर किए : रिपोर्ट

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अमेरिका में एक गंभीर एंटी-ट्रस्ट शिकायत से कथित तौर पर पता चला है कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कथित तौर पर एक विज्ञापन की मिलीभगत की साजिश में शामिल थे। हालांकि, इस आरोप से दोनों तकनीकी दिग्गजों ने इनकार किया।

पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, टेक्सास और अन्य राज्यों के वकीलों ने आरोप लगाया है कि जुकरबर्ग और पिचाई ने ‘व्यक्तिगत रूप से एक गुप्त सौदे को मंजूरी दी, जिसने सोशल नेटवर्क को सर्च दिग्गज की ऑनलाइन विज्ञापन नीलामी में टांग अड़ाई।’

टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन के नेतृत्व में, राज्य अटॉर्नी जनरल के समूह ने गूगल के खिलाफ एक नई अविश्वास शिकायत जारी की, जिसमें प्रोग्रामेटिक विज्ञापन बाजारों में कंपनी की फेसबुक के साथ कथित मिलीभगत के बारे में अधिक जानकारी दी गई।

राज्यों ने मूल रूप से दिसंबर 2020 में गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और पिछले साल नवंबर में एक भारी-संशोधित वर्जन के साथ अपडेट किया।

प्रारंभिक शिकायत में दो तकनीकी दिग्गजों के बीच विशेष रूप से ‘जेडी ब्लू’ नामक एक परियोजना में मिलीभगत का आरोप लगाया गया।

पिचाई, मेटा सीओओ शेरिल सैंडबर्ग और जुकरबर्ग की व्यक्तिगत भागीदारी के साथ, दोनों कंपनियों के उच्चतम स्तर पर ‘जेडी ब्लू’ सौदे की समीक्षा की गई।

जुकरबर्ग को एक ईमेल में, सैंडबर्ग ने कथित तौर पर सीईओ से कहा ‘(टी) उनका रणनीतिक रूप से एक बड़ा सौदा है’।

शुक्रवार को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि सौदे पर बातचीत करने वाली टीम ने जुकरबर्ग को एक ईमेल भेजा, जिसमें कहा गया था, ‘हम हस्ताक्षर करने के लिए लगभग तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है।’

रिपोर्ट में कहा गया है, “2018 के सौदे ने फेसबुक को संभवत: गैरकानूनी फायदे दिए, जब सोशल नेटवर्क ने गूगल के विज्ञापन एक्सचेंज का इस्तेमाल किया, जैसा कि टेक्सास, 14 अन्य राज्यों और प्यूटरे रिको ने अपने संघीय एंटीट्रस्ट सूट के लेटेस्ट वर्जन में गूगल के खिलाफ आरोपों के अनुसार किया था।”

सैंडबर्ग और गूगल के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने सितंबर 2018 के समझौते पर हस्ताक्षर किए, मुकदमे में दावा किया गया कि ‘गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी सौदे की शर्तों पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए’।

द वर्ज को दिए एक बयान में, गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा, “एजी पैक्सटन का दावा सटीक नहीं है। हम हर साल सैकड़ों समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं जिनके लिए सीईओ की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, और यह अलग नहीं था।”

मेटा ने इस बात से भी इनकार किया कि व्यवस्था अवैध थी।

मेटा के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एसग्रो ने एक बयान में कहा, “गूगल के साथ मेटा के गैर-अनन्य बोली समझौते और अन्य बोली प्लेटफार्मों के साथ हमारे समान समझौतों ने विज्ञापन प्लेसमेंट के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद की है।”

ताजा मामला गूगल के खिलाफ एंटीट्रस्ट कार्रवाइयों के बीच आया है, जिसमें समानांतर एंटीट्रस्ट मामले शामिल हैं जो सर्च मेनिपुलेशन और गूगल प्ले स्टोर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

व्यापार

सीबीआईसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग के लिए जारी किए संशोधित दिशानिर्देश

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं, इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा और नियम-आधारित पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार के इस कदम को व्यापार में आसानी करने के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को होने वाली परेशानियों को लेकर राजस्व विभाग (सीबीआईसी) को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ये शिकायतें मुख्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की ओर से मांगे जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों को लेकर थीं।

शिकायतों का निवारण करने और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सीबीआईसी ने नये दिशानिर्देश जारी किए हैं।।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र में दिए गए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का सख्ती से पालन करें। नए निर्देशों में विशिष्ट मामलों की स्थिति में रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई है।”

मीडिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे छोटी-मोटी विसंगतियों या ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर नोटिस जारी न करें, जो आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसी ने कहा है कि विशिष्ट मामलों में संबंधित उप/सहायक आयुक्त से अनुमोदन लेने का भी निर्देश दिया गया है, जहां सूचीबद्ध दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता है।

मीडिया की ओर से मुख्य आयुक्तों को सलाह दी गई है कि वे जहां भी आवश्यक हो, बारीकी से निगरानी रखें और जरूरी ट्रेड नोटिस जारी करने के लिए सिस्टम विकसित करें।

साथ ही, यह भी सलाह दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने कहा, “इससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में और सुविधा होगी, अनुपालन बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।”

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व्यापार

यूएस रेसिप्रोकल पर टैरिफ 90 दिनों की रोक से हरे निशान में खुला शेयर बाजार

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नई दिल्ली, 11 अप्रैल। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शुक्रवार को हरे निशान में हुई। सुबह 9:38 पर सेंसेक्स 1,349 अंक या 1.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,196 और निफ्टी 444 अंक की तेजी के साथ 22,843 पर था।

बाजार में तेजी की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगाना है। वहीं, 10 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी के कारण बाजार इस खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था, जिसके कारण आज बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में हैं। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 899 अंक या 1.81 प्रतिशत की तेजी के साथ 50,481 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 311 अंक या 2.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,568 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, मीडिया, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा के साथ करीब सभी इंडेक्स हरे निशान में हैं।

सेंसेक्स में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, इटरनल, एमएंडएम, पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे। वहीं, टीसीएस और एशियन पेंट्स ही लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

एशिया के ज्यादातर बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक और सोल लाल निशान में थे, जबकि जकार्ता और शंघाई हरे निशान में थे। गुरुवार के कारोबारी सत्र में अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट हुई। डाओ 2.50 प्रतिशत और नैस्डैक 4.31 प्रतिशत फिसलकर बंद हुआ।

भारतीय रुपया बुधवार के 86.69 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले शुक्रवार को 51 पैसे बढ़कर 86.18 प्रति डॉलर पर खुला। वहीं, शुक्रवार को सोना पहली बार 3,200 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण कमजोर डॉलर और बढ़ते व्यापार युद्ध था, जिसके कारण निवेशक सुरक्षित संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

म्यांमार की मदद के लिए चीन की आपात सामग्री की तीसरी खेप यांगून पहुंची

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बीजिंग, 5 अप्रैल। म्यांमार की मदद के लिए चीन सरकार की आपात मानवीय भूकंप राहत सामग्री की तीसरी खेप यांगून पहुंची। सामग्री की इस खेप में 1,048 जल शोधन उपकरण, 10,000 मच्छरदानियां, 15,000 प्राथमिक चिकित्सा किट और 400 टेंट आदि विभिन्न तत्काल आवश्यक सामग्री शामिल हैं।

म्यांमार की मदद के लिए चीन सरकार की आपात मानवीय सामग्री की पहली खेप और दूसरी खेप 31 मार्च को और 3 अप्रैल को क्रमशः म्यांमार पहुंची थी और आपदा पीड़ितों में वितरित की गई थी।

स्थानीय समयानुसार 28 मार्च को म्यांमार में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया और चीन के युन्नान प्रांत के कई हिस्सों में इसके जोरदार झटके महसूस किए गए। यह भूकंप इस साल की शुरुआत से पूरी दुनिया में 6 या इससे अधिक तीव्रता वाला 17वां भूकंप है। वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक यह सबसे बड़ा भूकंप है और पिछले दशक में महाद्वीप पर आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है।

स्थानीय समय पर 4 अप्रैल की रात 8 बजे तक, 28 मार्च को म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण पूरे देश में 3,354 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 220 लोग लापता हैं।

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