राजनीति
निर्यात बढ़ाने के लिए योगी सरकार लाएगी नयी पॉलिसी
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रीलियन डॉलर तक ले जाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा है। इसके लिए उठाए गये कई कदमों में से एक कदम निर्यात को बढ़ावा देना भी है। सरकार शीघ्र ही इसके लिए नयी निर्यात पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है।
नयी पॉलिसी में मौजूदा सालाना निर्यात को 1़ 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये तक करने का है। इसके लिए सरकार निर्यातकों को कई तरह की रियायतें देंगी। लक्ष्य के अनुसार निर्यात तेजी से बढ़े, इसके लिए सरकार सर्वाधिक संभावनाओं वाले सेक्टर्स पर फोकस करेगी।
देश की कुल आबादी के करीब 16 फीसद लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। युवाओं की संख्या सर्वाधिक होने के नाते भरपूर मानव संपदा भी है। यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमई इकाईयों की संख्या भी सर्वाधिक है। नौ तरह की वैविध्यपूर्ण कृषि जलवायु, भरपूर पानी और इंडो-गैंजेटिक बेल्ट के रूप में दुनिया की सबसे उर्वर जमीन होने के नाते खेतीबाड़ी की रेंज और हस्तशिल्प की संपन्न परंपरा की वजह से यूपी के खाद्य प्रसंस्करण सहित हस्तशिल्प के कई उत्पादों में ब्रांड के रूप में दुनिया में धमक जमाने की पूरी संभावना है। बावजूद इसके प्रदेश की देश के निर्यात में हिस्सेदारी सिर्फ 4.55 प्रतिशत ही है। संभावनाओं के अनुरूप निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार नई निर्यात पॉलिसी लाएगी।
इस पॉलिसी के तहत निर्यातकों को पोर्ट से पड़ोसी देश तक माल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जाएगी। एमएसएमई की वे इकाईयां जो अपने उत्पाद का 50 फीसद हिस्सा निर्यात करती हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ की जाएगी। निर्यातकों को एक ही छत के नीचे अपने उत्पाद के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग आदि की सुविधाएं मिले इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम के तहत कॉमन फैसिलटी सेंटर (सीएफसी) का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम के तहत बायर-सेलर मीट, उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया में लगने वाले प्रमुख मेलों के लिए भी नयी नीति में सहूलियतें दी जाएंगी। निर्यातकों को निर्यात के लिए जरूरी यूरोपियन यूनियन और चीन के लिए क्रमश: कन्फ र्म टी यूरोपियन सीई और चाइना कंपलसरी सर्टिफि केट सीसीई दिलाने में भी सरकार वित्तीय मदद करेगी।
संबंधित जिले की संभावना के मद्देनजर हर जिले में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर के रूप में एक्स्पोर्ट हब बनाने की भी योजना है। इनके जरिये निर्यातकों को निर्यात संबंधी सभी सामान्य औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद दी जाएगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन इसमें नॉलेज पार्टनर होगा। डिस्ट्रिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी और डिस्ट्रिक एक्सपोर्ट काउंसिल में बेहतर समन्वय हो इसके लिए डीएम इनका चेयरमैन होगा।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि यहां पर हस्तशिल्प की संपन्न परंपरा है। जलवायु अच्छी होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण की प्रबल संभावना है। इनसे संबधित कुछ उत्पाद तो अपने आप में बड़ी पहचान रखते हैं। सरकार इनको देश के अलावा दुनिया में ब्रांड बनाने की पॉलिसी ला रही है। जिसमें लोगों को अनेक सहूलियतें दी जाएंगी।
महाराष्ट्र
स्वयंभू एनआईए अधिकारी ने डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर 50 लाख रुपये ठगे, दो गिरफ्तार

मुंबई: साइबर क्राइम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसने एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर उसके खाते से 50 लाख रुपये निकाल लिए थे। विवरण के अनुसार, शिकायतकर्ता, एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को 11 सितंबर से 24 सितंबर तक एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (एनआईए) का अधिकारी होने का दावा किया गया। इसमें स्वयंभू एनआईए अधिकारी ने शिकायतकर्ता को बताया कि वह एनआईए का एक आईपीएस अधिकारी है, उसके खाते से अवैध लेनदेन किया गया है और उसे अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करनी है। उसने व्हाट्सएप पर अपना पहचान पत्र भी भेजा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने की धमकी दी। उसने शिकायतकर्ता के बैंक खाते और एफडी जमा का विवरण प्राप्त किया और 50 लाख, 50 हजार, 900 रुपये निकालकर बैंक खाते को धोखा दिया। पुलिस ने बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों की जाँच के दौरान आरोपियों की पहचान रवि आनंद अंबोरे (35) के रूप में की, जबकि विशाल चंद्रकांत जाधव (37) को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी रवि आनंद का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते की जाँच की गई तो पता चला कि इस बैंक खाते का इस्तेमाल देशभर में साइबर अपराधों के लिए किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने यह कार्रवाई की।
आपदा
भारत की आर्थिक उन्नति देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती पर निर्भर : नीति आयोग के सीईओ

मुंबई, 29 अक्टूबर: नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत की आर्थिक उन्नति देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती पर निर्भर करती है, लेकिन क्रमिक परिवर्तन काफी नहीं होंगे।
नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने ‘रिइमेजनिंग मैन्युफैक्चरिंग : इंडियाज रोडमैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग’ रोडमैप की पेशकश रखी।
इस अवसर पर अपने संबोधन में सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि यह रोडमैप 2035 तक एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनने के लिए निर्णायक और समयबद्ध मार्ग निर्धारित करता है।”
उन्होंने आगे कहा कि यह रोडमैप हमारे मैन्युफैक्चरिंग डीएनए में सटीकता, मजबूती और सस्टेनेबिलिटी के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ‘मेड इन इंडिया’ पहचान का निर्माण करता है।”
इस अवसर पर मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर देश को तीव्र वृद्धि हासिल करनी है, तो यह सामान्य व्यवसाय से संभव नहीं है।
उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, “फ्रंटियर टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संगम है। इस संगम के मैन्युफैक्चरिंग में प्रवेश से ऑटोमेशन, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।”
इस रोडमैप में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का 25 प्रतिशत से अधिक योगदान, 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन और 2035 तक भारत को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के टॉप तीन ग्लोबल हब में स्थान दिलाने की परिकल्पना की गई है, जो कि देश के 2047 तक विकसित बनने की यात्रा में मील का पत्थर हैं।
नीति आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रोडमैप में चेतावनी दी गई है कि अगर भारत उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रमुख फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता है तो देश अवसरों से चूक जाएगा, जिससे 2035 तक 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होने की संभावना है।
नीति फ्रंटियर टेक हब, विकसित भारत के लिए एक एक्शन टैंक है। यह एक्शन टैंक सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के 100 से अधिक विशेषज्ञों के सहयोग से 20 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी विकास और सामाजिक विकास के लिए 10-वर्षीय रोडमैप तैयार कर रहा है। यह हब 2047 तक एक समृद्ध, मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत भारत की नींव रख रहा है।
राजनीति
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला भुगतेगा परिणाम : मोहन यादव

भोपाल, 29 अक्टूबर: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हुई भाजपा नेता की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो कानून-व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे उसके कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा।
मंगलवार को कटनी जिले में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
इस हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ”कटनी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक-संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।”
सीएम मोहन यादव ने अपराधियों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जो कानून-व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे उसके कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। घटना की जानकारी मिलते ही मैंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है।
उन्होंने इस हत्याकांड के बाद दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में जबलपुर में संभागीय बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा।
प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को कटनी जाकर शोक-संतप्त परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के निर्देश दिए हैं।
कटनी जिले में भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या की बड़ी वजह छेड़छाड़ का विरोध करना बताया जा रहा है। हत्या के आरोपी कॉलेज और स्कूल जाने वाली बालिकाओं से छेड़छाड़ किया करते थे, जिसका नीलेश रजक ने विरोध किया था।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने छेड़छाड़ और छात्राओं को परेशान करने का विरोध करने पर पुलिस अधिकारी के सामने जान से मारने की धमकी तक दी थी, उसके बाद भी पुलिस ने धमकी देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।
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