राजनीति
ईयर एंडर 2024: ‘अकाय’ से ‘इलई’ तक, चर्चा में बने रहे सेलेब्स के बच्चों के नाम
लखनऊ,18 दिसंबर। भारतीय परंपरा में पतित पावनी, मोक्षदायिनी मानी जाने वाली मां गंगा को अविरल, निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार इसके अधिग्रहण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती और वनीकरण को बढ़ावा दे रही है।
सरकार की योजना है कि प्रदेश में गंगा जिन जिलों से गुजरती है उनके दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों की जगह उपज बढ़ाने और फसलों के सामयिक संरक्षण के लिए पूरी तरह जैविक उत्पादों का प्रयोग हो ताकि रिसाव के जरिए रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का जहर गंगा में न घुल सके। गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों में ‘नमामि गंगे योजना’ चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अद्यतन आंकड़ों के अनुसार गंगा के किनारे के 1000 से अधिक गांवों में प्राकृतिक खेती हो रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 54 जनपदों में परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित की जा रही है। सरकार की मंशा निराश्रित गोवंश के नाते सबसे प्रभावित बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिहाज से उत्तर प्रदेश का हब बनाना है। फिलहाल वहां करीब 24 हजार हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती हो रही है।
योगी सरकार-1 से ही यह सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन करीब 5,000 क्लस्टर्स में 18,000 से अधिक किसान लगभग 10 हजार हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनमें नमामि गंगा योजना के तहत करीब 3300 क्लस्टर्स में 6 लगभग 6500 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो रही है। इस खेती से जुड़े किसानों की संख्या एक लाख से अधिक है। इस तरह देखा जाए तो जैविक खेती का सर्वाधिक रकबा गंगा के मैदानी इलाके का ही है। इंडो-गंगेटिक मैदान का यह इलाका दुनिया की सबसे उर्वर भूमि में शुमार होता है।
इसी नाते ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से नवंबर 2017 में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित जैविक कृषि कुंभ में विशेषज्ञों ने यह संस्तुति की थी गंगा के मैदानी इलाकों को जैविक खेती के लिए आरक्षित किया जाए। चूंकि हर साल आने वाली बाढ़ के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी बदलकर उर्वर हो जाती है, इस नाते पूरे क्षेत्र में जैविक खेती की बहुत संभावना है। यही वजह है कि योगी सरकार-2 में गंगा के किनारे के सभी जिलों में जैविक खेती को विस्तार दिया गया।
एक तरफ जहां योगी सरकार का जोर प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन पर है तो वहीं गंगा की गोद को हरा भरा करने के लिए सरकार पौधरोपण अभियान के दौरान इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण भी करवा रही है। उल्लेखनीय है कि अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह महीने में गंगा के किनारे 6,759 हेक्टेयर में वनीकरण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जिन जिलों से गंगा गुजरती है उनमें से 503 जगहों का चयन किया गया था। अब ये सिलसिला और आगे तक बढ़ चुका है।
गंगा के किनारे सभी जिलों में गंगा वन लगाए जाने हैं। कासगंज और कई और जगहों पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रयास यह है कि ये वन बहुपयोगी हों और इनमें संबंधित जिले के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार परंपरागत से लेकर दुर्लभ और औषधीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएं। कुछ ऐसी ही परिकल्पना गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे बनने वाले बहुउद्देश्यीय तालाबों के किनारे भी होने वाले पौधरोपण के बारे में की गई है। मकसद एक है पर्यावरण संरक्षण। इससे होने वाले अन्य लाभ बोनस होंगे।
गंगा के अधिग्रहण क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार पहले से ही गंगा वन, गंगा तालाब और सिर्फ गंगा ही नहीं, गंगा की सहायक नदियों और अपेक्षाकृत प्रदूषित नदियों के किनारों पर भी सरकार की योजना सघन पौधरोपण की है। इससे न सिर्फ हरियाली बढ़ेगी, बल्कि प्राकृतिक तरीके से संबंधित नदियों का प्रदूषण भी दूर होगा। साथ ही कटान रुकने से उन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या या विकरालता भी कम होगी।
मालूम हो कि गंगा के मैदानी इलाके का अधिकांश इलाका उत्तर प्रदेश में ही है। गंगा की कुल लंबाई बांग्लादेश को शामिल करते हुए 2,525 किलोमीटर है। इसमें से भारत और उत्तर प्रदेश के क्रमशः 2,971 एवं 1,140 किलोमीटर का सफर गंगा नदी तय करती है। कुल मिलाकर गंगा नदी प्रदेश के बिजनौर, बदायू, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर शहर, कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया आदि से होकर गुजरती है।
राष्ट्रीय समाचार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलपीजी घाटे के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रमों को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए घाटे के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी।
तेल विपणन कंपनियों के बीच मुआवज़े का वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुआवज़े का भुगतान 12 किस्तों में किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, यह महत्वपूर्ण कदम इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखते हुए वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को विनियमित कीमतों पर आपूर्ति किए जाते हैं।
कैबिनेट नोट के अनुसार, एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान उच्च स्तर पर बनी रहेंगी और आगे भी ऊंची बनी रहेंगी।
हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, लागत में वृद्धि का भार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, जिसके कारण तीनों तेल विपणन कंपनियों को काफी नुकसान हुआ।
मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में कहा गया है, “घाटे के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।”
इस मुआवजे से तेल विपणन कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, जैसे कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण की अदायगी, तथा अपने पूंजीगत व्यय को जारी रखने में मदद मिलेगी, जिससे देश भर के घरों में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
कैबिनेट के बयान के अनुसार, यह कदम घरेलू एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पुष्टि करता है, जिसमें पीएम उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं।
इस बीच, देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत कम से कम 10.33 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं (1 जुलाई तक)।
मई 2016 में शुरू की गई पीएमयूवाई का उद्देश्य पूरे भारत में गरीब परिवारों की 8 करोड़ महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिसे सितंबर 2019 तक हासिल कर लिया गया।
राष्ट्रीय समाचार
भारत का एआई तकनीक पर खर्च 2028 तक 92 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट
गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का एआई प्रौद्योगिकी खर्च 2023 से 38 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2028 में 10.4 बिलियन डॉलर (लगभग 92 हजार करोड़ रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है।
आईडीसी इन्फोब्रीफ और यूआईपाथ ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा कि भारत में लगभग 40 प्रतिशत संगठनों ने पहले ही एजेंटिक एआई को लागू कर दिया है, और लगभग 50 प्रतिशत अगले 12 महीनों के भीतर इस तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।
2025 में, एआई निवेश परिवर्तनकारी, उच्च-मूल्य उपयोग मामलों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण पर केंद्रित होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, तकनीक-प्रेमी कार्यबल, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और सरकार समर्थित पहलों के कारण इसे अपनाने की दर में तेजी आ रही है।
उद्यम स्वचालन, बहुभाषी एआई मॉडल और एजेंटिक तैनाती पर संगठनों का खर्च इस गति को और आगे बढ़ा रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लाभ पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 80 प्रतिशत भारतीय कंपनियों का कहना है कि एजेंटिक एआई उत्पादकता को बढ़ाता है, जबकि 73 प्रतिशत का कहना है कि इससे निर्णय लेने में सुधार होता है।
रिपोर्ट के अनुसार, एजेन्टिक एआई विनिर्माण, खुदरा और थोक, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान उद्योगों में मजबूत गति प्राप्त कर रहा है, जो डेटा और दोहराव वाले निर्णय चक्रों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
“एजेंटिक ऑटोमेशन पूरे भारत में व्यावसायिक परिचालनों को तेज़ी से पुनर्परिभाषित कर रहा है। इस क्षेत्र के उद्यम कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने और जटिल व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वायत्त रूप से निष्पादित करने के लिए एआई एजेंटों की पूरी क्षमता को अपना रहे हैं, लेकिन विश्वास और सुरक्षा व्यापक कार्यान्वयन में बाधा बने हुए हैं,” यूआईपाथ के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष देबदीप सेनगुप्ता ने कहा।
सेनगुप्ता ने कहा कि हमारा एजेंटिक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म इन चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करता है, सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाकर, एजेंटिक परिणामों के लिए सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करके उद्यम एआई को अपनाने में आने वाली बाधाओं को तोड़ता है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 69 प्रतिशत भारतीय संगठन उत्पादकता बढ़ाने के लिए एजेंटिक एआई का उपयोग कर रहे हैं, 59 प्रतिशत व्यक्तिगत ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, जबकि 57 प्रतिशत इसे जोखिम और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए लागू करते हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एजेंटिक एआई को फ्रंट और बैक-ऑफिस कार्यों में लागू किया जा रहा है।
आईडीसी एशिया/पैसिफिक की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दीपिका गिरी ने कहा, “आज के अप्रत्याशित माहौल में एआई-आधारित व्यवसाय बनना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। कई संगठनों के लिए, यह तेज़ी से एक रणनीतिक ज़रूरत बनता जा रहा है।”
गिरि ने कहा कि पूरे क्षेत्र में, संगठन बड़े पैमाने पर एजेंटिक एआई और एजेंटिक ऑटोमेशन को अपना रहे हैं।
महाराष्ट्र
‘2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों ने मुझसे मुलाकात की, 160 सीटों पर जीत की गारंटी’: एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार
नागपुर: राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले दो व्यक्तियों ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी और 288 में से 160 निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्ष की जीत की “गारंटी” दी थी।
नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने दोनों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलवाया।
पवार का यह खुलासा ऐसे समय में आया है जब गांधी द्वारा भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए “वोट चोरी” के आरोप को लेकर काफी विवाद चल रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया, “महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले दो लोगों ने मुझसे नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने विपक्ष (महा विकास अघाड़ी) को 288 में से 160 सीटें जीतने में मदद करने की गारंटी के साथ पेशकश की।”
उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया। उन्हें जो बताया गया, उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। उनका भी यही मानना था कि हमें (विपक्ष को) ऐसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे लोगों के पास जाना चाहिए।”
पवार ने दावा किया कि चूंकि वह दोनों व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों को कोई महत्व नहीं देते, इसलिए उनके नाम और संपर्क विवरण उनके पास नहीं हैं।
भाजपा ने विधानसभा चुनावों में 132 सीटें जीतीं, जबकि सहयोगी दलों शिवसेना और राकांपा ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीतीं।
विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल करने वाली महा विकास अघाड़ी ने अपनी हार के लिए ईवीएम में विसंगतियों और आंकड़ों में हेराफेरी को जिम्मेदार ठहराया था।
गांधी ने गुरुवार को भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के जरिए चुनावों में “बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी” होने का विस्फोटक दावा किया था। उन्होंने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा था कि यह “संविधान के खिलाफ अपराध” है।
‘प्रेम, विश्वास और आस्था का प्रतीक’: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रक्षा बंधन पर शुभकामनाएं दीं
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलपीजी घाटे के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रमों को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी
भारत का एआई तकनीक पर खर्च 2028 तक 92 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट
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