राजनीति
प्रति दस लाख आबादी में मात्र 20 जज का होना चिंतनीय : प्रधान न्यायाधीश

चीफ जस्टिस एन वी रमण ने शनिवार को इस बात पर चिंता जताई कि देश में प्रति दस लाख आबादी में मात्र 20 जज ही हैं, जो बहुत ही कम है। मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के 11वें संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमण ने कहा कि देश में न तो जज और न ही उनके फैसले विरोधात्मक हैं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया ही विरोधात्मक है।
उन्होंने कहा कि जज सिर्फ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अदालतों का काम न्याय देना है और इसे इसी तरह से देखा जाना चाहिये।
उन्होंने जजों की नियुक्ति की मांग करते हुये सरकार से कहा, “अधिक पदों के सृजन और नियुक्तियां करने के मामले में अधिक दरियादिल बनें ताकि एक उन्नत लोकतंत्र के अनुरूप देश में आबादी और जजों को अनुपात संतुलित हो। जजों के जितने पद अभी आवंटित हैं, उसके अनुसार, प्रति दस लाख आबादी में मात्र 20 जज हैं।”
चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों के लिये 1,104 पद आवंटित हैं, जिनमें से 388 पदों के लिये रिक्तियां हैं और 180 सिफारिशों में से 126 नियुक्तियां देश के विभिन्न हाई कोर्ट में की गई हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्र से 50 प्रस्तावों पर अभी अनुमोदन मिलना बाकी है और हाई कोर्ट ने करीब 100 नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं हुये हैं।
उन्होंने कहा, “जब हम आखिरी बार 2016 में मिले थे, तो उस वक्त देश में जजों के कुल आवंटित पद 20,811 थे और अब यह संख्या 24,112 है। छह साल में पदों की संख्या में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ जिला अदालतों में केसों के लंबित होने के मामले दो करोड़ 65 लाख से बढ़कर चार करोड़ 11 लाख हो गये हैं। लंबित मामलों में 54.64 प्रतिशत की तेजी आयी है। इससे पता चलता है कि जजों के लिये आवंटित पदों की संख्या कितनी अपर्याप्त है।”
उन्होंने कहा कि नीति निर्माण अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन जब नागरिक ही आवाज उठायें तो अदालतें मना नहीं कर सकती हैं।
चीफ जस्टिस रमण ने कहा कि अदालतों के आदेश को सरकार वर्षो तक लागू नहीं करती है। इससे अदालत की अवमाननना की याचिकाओं की संख्या बढ़ती है, जो केसों के बोझ की अलग ही श्रेणी है।
उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद जानबूझकर सरकार का कार्रवाई न करना लोकतंत्र के हित में नहीं है।
उन्होंने जजों से कहा कि वे फैसले सुनाते वक्त लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखें। अगर शासन कानून सम्मत है तो न्यायपालिका को कभी भी उसके रास्ते में नहीं आना चाहिये। न्यायपालिका जनकल्याण संबंधित चिंताओं को समझती है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि कार्यपालिका कई बार अपनी मर्जी से निर्णय का बोझ न्यायपालिका पर डाल देती है। नीतिनिर्माण न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन जब नागरिक अपनी शिकायत लेकर अदालत में पहुंचे तो अदालतें उसे मना नहंी कर सकती हैं।
उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ आबादी निश्चित ही न्याय प्रणाली के लिये परीक्षा के समान है क्योंकि दुनिया के किसी भी देश को इतनी बड़ी संख्या में और इतने तरह के विवादों को नहीं सुनना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मशीनरी सही से काम करे, पुलिस कानून के दायरे में काम करे और सरकार मुकदमेबाजी से बचे तो अदालतों का बोझ बहुत कम हो जायेगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर एक तहसीलदार किसान की भूमि सर्वेक्षण या राशन कार्ड से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करे तो वह किसान अदालत का दरवाजा खटखटाने की नहीं सोचेगा। अगर कोई नगर निगम या ग्राम पंचायत अपने काम को सही से करे तो नागरिकों को अदालत का रुख नहीं करना पड़ेगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर राजस्व अधिकारी कानूनी प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण करें तो अदालतों में भूमि विवाद के मामलों का बोझ नहीं बढ़ेगा। लंबित मामलों में इनकी हिस्सेदारी 66 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जांच सही से हो और अगर अवैध गिरफ्तारी न की जाये और हिरासत में अत्याचार न किये जायें तो किसी भी पीड़ित को अदालत नहीं आना पड़ेगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें यह बात नहीं समझ में आती कि आखिर सरकारी विभागों के बीच या सरकारी विभागों के अंदर तथा सरकारी उपक्रमों तथा सरकार के बीच का विवाद अदालत क्यों पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि कानून और संविधान का पालन करना सुशासन की पहली शर्त है। हालांकि, इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और कानून को लागू करने की जल्दबाजी में कानून विभागों की रायशुमारी भी नहीं की जाती है।
इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजुजू, केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी बघेल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
महाराष्ट्र
बिहार का करोड़ों का चोर आमिर कबीर मुंबई से गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई मलाड पुलिस ने एक शातिर राजकुमार चोर को गिरफ्तार किया है जो पुलिस से बचने के लिए महिला का वेश धारण करता था और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करता था। मालाड पुलिस ने चोर के पास से सोना पिघलाने की मशीन, 36 तोले सोने और चांदी के आभूषण, महिलाओं के कपड़े और नकदी जब्त की है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी चोर के पास कई बंगले और फ्लैट हैं। वह लंबे समय से इस तरह की चोरियां कर रहा था, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया था। हालांकि, उसने अब तक दर्जनों ऐसी चोरियां की हैं। मलाड पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद राजकुमार आमिर कबीर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
मालाड डिवीजन के एसीपी हेमंत सावंत के मुताबिक, शातिर आरोपी रंजीत कुमार उपेंद्र उर्फ मुन्ना (44) बिहार के बाबूगंज का रहने वाला है। उसे मलाड मालवानी इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी महिला का वेश धारण कर चोरी करता था और कभी चोरी करने के लिए भिखारी के वेश में रेलवे ट्रैक पर चलता था। मालाड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी विजय पन्हाले के अनुसार, आरोपी के पास से करीब 57 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें बैंक में जमा 16 लाख नकद और 41 लाख के आभूषण और सामान शामिल हैं। इस शातिर चोर के खिलाफ अब तक 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन उसे कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
यह खुलासा मालाड पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी तुषार सुखदेव, संतोष सतवासे, अमित गोविंद, अविनाश जाधव, कांस्टेबल महेश डोईफोडे की टीम द्वारा रेलवे ट्रैक और अन्य जगहों से 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के बाद हुआ है। पुलिस को ऐसे और भी गंभीर खुलासे होने की उम्मीद है क्योंकि आरोपी पिछले 10 सालों से इस तरह की अनगिनत वारदातों को अंजाम देते हुए बड़ी चालाकी से मौके से फरार हो जाता रहा है और करोड़ों के फ्लैट, जमीन और बंगलों का मालिक बन बैठा है।
महाराष्ट्र
मुंबई: सस्ते दाम पर सोना दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो स्वयंभू पुलिस बनकर विदेश से सोना आयात करने और लोगों को सस्ते दामों पर सोना मुहैया कराने का दावा करता था। पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है – विवरण के अनुसार, उन्होंने विदेश से शुद्ध सोना आयात करने और इसे कम कीमत पर बेचने का वादा करके शिकायतकर्ता का विश्वास हासिल किया। यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपियों ने 27 मई, 2025 को दोपहर करीब 3:30 बजे बीएमडब्ल्यू शोरूम, सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूज ईस्ट मुंबई में फोन करके और शिकायतकर्ता को सोना न देकर 2 लाख रुपये नकद और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस अपराध में आरोपियों की तलाश के दौरान तकनीकी जांच और गोपनीय मुखबिर से जानकारी मिली कि उक्त आरोपी 2 जून को सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूज मुंबई आने वाला है शाम करीब 4 बजे जब आरोपी सीएसटी वहां पहुंचा तो पुलिस टीम ने आरोपी की पहचान कर उस पर नजर रखी। हालांकि, जैसे ही उन्हें मामले पर शक हुआ, आरोपी कुर्ला से भाग गया और बीएमडब्ल्यू शोरूम के सामने खड़ी अपनी मोटर कार में बैठ गया। उक्त मोटर कार और आरोपी का पुलिस टीम ने पीछा किया। उस समय उक्त आरोपी और उसके साथी कार को सड़क पर छोड़कर भाग गए। पुलिस टीम ने मोटर कार छीनने वाले आरोपियों का पीछा किया और मोटर कार में सवार 04 आरोपियों में से 03 आरोपियों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 03 आरोपी अपराधी हैं और उनके खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान है,मुहम्मद मोहसिन अबू बिलाल चौधरी, उम्र 33 साल, उसके खिलाफ,बीकेसी, नाउ घर, घाटकोपर में धोखाधड़ी समेत अन्य मामले दर्ज हैं। तबरेज़ यूनिस कुरैशी, 39, के खिलाफ बीकेसी, गुजरात और नौघर पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदीप दादाराम थोरात, 37, के खिलाफ बीकेसी, परघर पुलिस स्टेशनों में मारपीट और हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं। डीसीपी मनीष कलानिया ने इस मामले में और भी गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया है और पुलिस को जांच में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। डीसीपी मनीष ने कहा कि यह समूह सोना उपलब्ध कराने की आड़ में ठगी करता था। इस समूह ने अब तक इस तरीके से कितने लोगों को बेवकूफ बनाया और ठगा है, इसका पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच चल रही है।
महाराष्ट्र
अकोला हत्याकांड: रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और कांग्रेस नेता विजय कौशल के भाई की पुरानी रंजिश में बेरहमी से हत्या; खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया

अकोला: एक चौंकाने वाली और वीभत्स घटना में, अकोला के रानपीसे नगर इलाके में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 60 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर संजय कौशल की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। माना जा रहा है कि यह हत्या किसी पुराने आपसी झगड़े का नतीजा है, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई।
मृतक संजय कौशल वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय कौशल के छोटे भाई थे। यह हमला सोमवार शाम करीब 7:45 बजे मुरलीधर टावर्स के प्रवेश द्वार के पास हुआ, यह एक आवासीय इमारत है जहाँ पीड़ित और आरोपी दोनों रहते थे। कौशल अपार्टमेंट के गेट के पास एक कुर्सी पर बैठे थे, तभी उन पर अचानक हमला हुआ।
आरोपी की पहचान ज्ञात अपराधी के रूप में हुई
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान महेंद्र विश्वासराव पवार के रूप में हुई है, जो एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई अपराध दर्ज हैं। पवार ने कथित तौर पर कौशल के पास जाकर कुछ देर तक बहस की और एक धारदार लोहे की कुदाल से उस पर हिंसक हमला कर दिया। उसने कौशल के सिर और छाती पर लगातार वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और कौशल की मौके पर ही मौत हो गई।
आसपास खड़े लोगों द्वारा बीच-बचाव करने के प्रयासों के बावजूद, पवार ने अत्यधिक आक्रामकता के साथ हमला जारी रखा। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि उसने कौशल के सिर पर कई बार वार किया, और रुकने की अपील को अनदेखा कर दिया। कौशल के शव को अकोला जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की संभावना
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि कौशल और पवार के बीच पुरानी दुश्मनी हमले से कुछ समय पहले फिर से भड़क उठी थी। कथित तौर पर दोनों के बीच पहले भी झड़प हो चुकी थी और सोमवार शाम को विवाद फिर से सामने आया। उनके बीच हुई बहस के कुछ ही पलों बाद पवार ने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस ने तुरंत महेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया और हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखी। अधिकारियों ने पुष्टि की कि घटना के समय आरोपी किसी अन्य आपराधिक मामले में जमानत पर बाहर था।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय9 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार3 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें