राजनीति
प्रति दस लाख आबादी में मात्र 20 जज का होना चिंतनीय : प्रधान न्यायाधीश
चीफ जस्टिस एन वी रमण ने शनिवार को इस बात पर चिंता जताई कि देश में प्रति दस लाख आबादी में मात्र 20 जज ही हैं, जो बहुत ही कम है। मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के 11वें संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमण ने कहा कि देश में न तो जज और न ही उनके फैसले विरोधात्मक हैं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया ही विरोधात्मक है।
उन्होंने कहा कि जज सिर्फ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अदालतों का काम न्याय देना है और इसे इसी तरह से देखा जाना चाहिये।
उन्होंने जजों की नियुक्ति की मांग करते हुये सरकार से कहा, “अधिक पदों के सृजन और नियुक्तियां करने के मामले में अधिक दरियादिल बनें ताकि एक उन्नत लोकतंत्र के अनुरूप देश में आबादी और जजों को अनुपात संतुलित हो। जजों के जितने पद अभी आवंटित हैं, उसके अनुसार, प्रति दस लाख आबादी में मात्र 20 जज हैं।”
चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों के लिये 1,104 पद आवंटित हैं, जिनमें से 388 पदों के लिये रिक्तियां हैं और 180 सिफारिशों में से 126 नियुक्तियां देश के विभिन्न हाई कोर्ट में की गई हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्र से 50 प्रस्तावों पर अभी अनुमोदन मिलना बाकी है और हाई कोर्ट ने करीब 100 नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं हुये हैं।
उन्होंने कहा, “जब हम आखिरी बार 2016 में मिले थे, तो उस वक्त देश में जजों के कुल आवंटित पद 20,811 थे और अब यह संख्या 24,112 है। छह साल में पदों की संख्या में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ जिला अदालतों में केसों के लंबित होने के मामले दो करोड़ 65 लाख से बढ़कर चार करोड़ 11 लाख हो गये हैं। लंबित मामलों में 54.64 प्रतिशत की तेजी आयी है। इससे पता चलता है कि जजों के लिये आवंटित पदों की संख्या कितनी अपर्याप्त है।”
उन्होंने कहा कि नीति निर्माण अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन जब नागरिक ही आवाज उठायें तो अदालतें मना नहीं कर सकती हैं।
चीफ जस्टिस रमण ने कहा कि अदालतों के आदेश को सरकार वर्षो तक लागू नहीं करती है। इससे अदालत की अवमाननना की याचिकाओं की संख्या बढ़ती है, जो केसों के बोझ की अलग ही श्रेणी है।
उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद जानबूझकर सरकार का कार्रवाई न करना लोकतंत्र के हित में नहीं है।
उन्होंने जजों से कहा कि वे फैसले सुनाते वक्त लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखें। अगर शासन कानून सम्मत है तो न्यायपालिका को कभी भी उसके रास्ते में नहीं आना चाहिये। न्यायपालिका जनकल्याण संबंधित चिंताओं को समझती है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि कार्यपालिका कई बार अपनी मर्जी से निर्णय का बोझ न्यायपालिका पर डाल देती है। नीतिनिर्माण न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन जब नागरिक अपनी शिकायत लेकर अदालत में पहुंचे तो अदालतें उसे मना नहंी कर सकती हैं।
उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ आबादी निश्चित ही न्याय प्रणाली के लिये परीक्षा के समान है क्योंकि दुनिया के किसी भी देश को इतनी बड़ी संख्या में और इतने तरह के विवादों को नहीं सुनना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मशीनरी सही से काम करे, पुलिस कानून के दायरे में काम करे और सरकार मुकदमेबाजी से बचे तो अदालतों का बोझ बहुत कम हो जायेगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर एक तहसीलदार किसान की भूमि सर्वेक्षण या राशन कार्ड से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करे तो वह किसान अदालत का दरवाजा खटखटाने की नहीं सोचेगा। अगर कोई नगर निगम या ग्राम पंचायत अपने काम को सही से करे तो नागरिकों को अदालत का रुख नहीं करना पड़ेगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर राजस्व अधिकारी कानूनी प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण करें तो अदालतों में भूमि विवाद के मामलों का बोझ नहीं बढ़ेगा। लंबित मामलों में इनकी हिस्सेदारी 66 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जांच सही से हो और अगर अवैध गिरफ्तारी न की जाये और हिरासत में अत्याचार न किये जायें तो किसी भी पीड़ित को अदालत नहीं आना पड़ेगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें यह बात नहीं समझ में आती कि आखिर सरकारी विभागों के बीच या सरकारी विभागों के अंदर तथा सरकारी उपक्रमों तथा सरकार के बीच का विवाद अदालत क्यों पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि कानून और संविधान का पालन करना सुशासन की पहली शर्त है। हालांकि, इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और कानून को लागू करने की जल्दबाजी में कानून विभागों की रायशुमारी भी नहीं की जाती है।
इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजुजू, केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी बघेल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
राजनीति
भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 25 में 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा, पीएसयू का योगदान 70 प्रतिशत से अधिक
नई दिल्ली, 10 नवंबर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2024-25 में, भारत ने 1.51 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हासिल किया, जिसमें डीपीएसयू का योगदान कुल 71.6 प्रतिशत रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा निर्यात 6,695 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो भारत की स्वदेशी प्रणालियों में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट है कि ‘मेड इन इंडिया’ रक्षा उत्पाद वैश्विक सम्मान प्राप्त कर रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में डिफेंस पीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने देश के रक्षा विनिर्माण इको-सिस्टम को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में डीपीएसयू के निरंतर योगदान की सराहना की। उन्होंने सरकारी कंपनियों को उनके निरंतर समर्पण और उत्कृष्टता के लिए बधाई देते हुए कहा कि हमारे सभी 16 डीपीएसयू देश की आत्मनिर्भरता के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे स्वदेशी प्लेटफार्मों की विश्वसनीयता और क्षमता का प्रमाण है।
केंद्रीय मंत्री ने इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी डीपीएसयू से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के तीव्र स्वदेशीकरण, समग्र अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद गुणवत्ता संवर्धन, समय पर डिलीवरी और निर्यात बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने डीपीएसयू को निर्देश दिया कि वे मापनीय लक्ष्यों के साथ स्पष्ट स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास रोडमैप तैयार करें और अगली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करें।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां भी विशेष हस्तक्षेप या सहायता की आवश्यकता होगी, वह तुरंत प्रदान की जाएगी।
इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री ने स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डीपीएसयू भवन का उद्घाटन किया और जहां डिफेंस पीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा भी की गई।
इस आयोजन के एक भाग के रूप में, डीपीएसयू के बीच तीन प्रमुख समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया, जो सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाता है।
मुंबई, 10 नवम्बर: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (89 वर्ष) को सांस लेने में तकलीफ़ के बाद मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार, अभिनेता की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी स्थिति पर नज़र रख रही है।
जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस फूलने की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करने का निर्णय लिया। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य पैरामीटर फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन उम्र को देखते हुए उन्हें निगरानी में रखा गया है।
अभिनेता के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल लगातार अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य और फिल्म इंडस्ट्री के करीबी लोग भी उनका हाल जानने पहुंचे हैं।
धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद देशभर में उनके प्रशंसकों और चाहने वालों में चिंता की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर फैन्स और बॉलीवुड हस्तियाँ उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
धर्मेंद्र, जिन्हें “ही-मैन ऑफ बॉलीवुड” कहा जाता है, ने अपने छह दशकों के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट और यादगार फिल्मों में काम किया है। उनकी सादगी और लोकप्रियता आज भी लोगों के दिलों में बरकरार है।
फिलहाल अस्पताल प्रशासन और परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है, और आने वाले दिनों में उनकी तबीयत में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
RAM KADAM
मुंबई, 10 नवंबर: भाजपा नेता राम कदम ने सोमवार को लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करके कांग्रेस के निशाने पर आए शशि थरूर का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर शशि थरूर या कोई भी दूसरा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उनकी तारीफ करता है और उनके अमूल्य योगदान की सराहना करता है, तो कांग्रेस को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मिडिया से बातचीत में रामकदम ने कहा कि शशि थरूर एक विद्वान नेता हैं। उनका मूल्यांकन सिर्फ राजनीतिक स्तर पर करना अनुचित रहेगा। वे बहुत ही प्रतिभावान नेता हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ कर ही दी, तो इससे कांग्रेस को क्या एतराज है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी की सोच ही बहुत ही छोटी है। इसने मन बना लिया है कि ये नाली से बाहर नहीं आएगी। इसने अब नाली को ही पूरी दुनिया समझ ली है और यही इसके पतन का कारण बन रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि आगामी दिनों में भी कांग्रेस के लिए कुछ सकारात्मक संभावनाएं पैदा होंगी। शायद यही वजह है कि आज की तारीख में जितने भी दिग्गज नेता हैं, उन सभी लोगों का कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा है। कांग्रेस की दुर्गति आने वाले दिनों में इसी तरह से बढ़ती रहेगी।
भाजपा नेता रामकदम ने बिना नाम लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये अपनी पार्टी की दुर्गति ठीक करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके इतर मनगढ़ंत मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है।
उन्होंने कहा कि कभी राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का जिक्र करते हैं, तो कभी एटम बम का जिक्र करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कभी ब्राजील की महिला को ले आते हैं, तो कभी बिहार की महिला को लेकर आते हैं। बाद में पता चलता है कि यह पूरी तरह से झूठ है, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये कांग्रेस के नेता देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने लिए राजनीतिक लाभ अर्जित कर सकें। लेकिन, अब इन लोगों को किसी भी प्रकार का फायदा राजनीतिक स्तर पर होने वाला नहीं है।
भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 25 में 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा, पीएसयू का योगदान 70 प्रतिशत से अधिक
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