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तकनीकी मदद से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर मानवी जीवन को सहूलियत देना संभव – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई प्रतिनिधि : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पैन आईआईटी वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वैश्विक सम्मेलन में यह विश्वास व्यक्त किया कि तकनीकी मदद से स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “तकनीकी मदद से स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और मानव जीवन को अधिक सहूलियत प्रदान करना संभव होगा। राज्य सरकार नागरिकों के ‘इज ऑफ लिविंग’ में सुधार करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रही है।”
मुंबई स्थित जियो कनेक्शन सेंटर में आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हादी बद्री, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. अभय करंदीकर, वैज्ञानिक रघुनाथ माशेलकर, पैन आईआईटी के चेयरमैन देवासी भट्टाचार्य और अन्य विशेषज्ञ उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई को फिनटेक और डेटा सेंटर के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में बताया और कहा, “मुंबई में तकनीकी युग में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भारत प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में शानदार प्रगति कर रहा है, और महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए काम कर रहा है।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में भी तकनीकी मदद ले रही है। किसानों को दिन के समय बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और 2026 तक 16 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। “महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जो कृषि के लिए सौर ऊर्जा कंपनियां स्थापित कर रहा है,” मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार तकनीकी मदद से दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत हर नागरिक को 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। “जलयुक्त शिवार अभियान के माध्यम से राज्य के 24,000 गांवों में जलसंपन्नता आई है,” उन्होंने बताया।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आईआईटी मुंबई के अनुसंधान और तकनीकी विकास कार्य की सराहना करते हुए कहा, “आईआईटी मुंबई अब सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान नहीं बल्कि ‘इंडियन इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी’ बन गया है। द्रोण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और तकनीकी मदद से जीवन में बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं।”
इस समारंभ में आईआईटी के शोधकर्ता, प्रोफेसर, छात्र और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित थे।
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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