मुंबई के सतारा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुए हंगामे का सोमवार को विधानसभा में बड़ा असर दिखा। इस मुद्दे पर शिवसेना के विधायक काफी आक्रामक हो गए। जैसे ही शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया, डिप्टी स्पीकर नीलम गोरहे ने तुरंत सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी को सस्पेंड करने का आदेश दिया। इसके बाद शिवसेना के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ गए और पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी और सतारा जिला परिषद के चुनाव कराने के तरीके का विरोध किया। उस समय शिवसेना के विधायकों ने जोरदार नारे लगाए। शिवसेना के विधायकों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी नाराज दिखे। इन सबके बाद वे सदन पहुंचे और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शंभूराज देसाई से बात की। इन सबके बाद इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिवसेना और भाजपा नेताओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया। इस बीच, पता चला है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच फोन पर बातचीत हुई। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन पर शिवसेना एमएलए की सीढ़ियों पर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी। फिर एकनाथ शिंदे ने तुरंत जवाबी सवाल उठाया। एकनाथ शिंदे ने सतारा में भाजपा एमएलए जय कुमार गौड़ के बर्ताव पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की।

समझा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि अगर सीढ़ियों पर शिवसेना एमएलए का विरोध ठीक नहीं था, तो क्या जय कुमार गौड़ का बर्ताव सही था। अब समझा जाता है कि इस विवाद को लेकर जल्द ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मीटिंग होगी। सूत्रों से यह भी पता चला है कि दोनों पार्टियों के बीच तालमेल पक्का करने के लिए पर्दे के पीछे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सतारा में हुई बदसलूकी के खिलाफ शिवसेना के मंत्री और एमएलए आक्रामक हो गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी मंत्रियों और एमएलए के साथ जो दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, वह बर्दाश्त के बाहर है। इतना ही नहीं, शिवसेना के मंत्री ने एकनाथ शिंदे के सामने अपनी बात भी ज़ाहिर की कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे।

एमएलए और मंत्रियों ने कहा कि इस पर सोचा जाना चाहिए क्योंकि हमें लगातार दबाया और दबाया जा रहा है। सितारा ज़िला परिषद में कुल 65 सीटें हैं। भाजपा 27, एनसीपी 20, शिवसेना 15, कांग्रेस 1, निर्दलीय 2। सितारा में ज़िला परिषद चुनाव के दौरान शंभूराज देसाई ने पुलिस पर बदसलूकी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सदन में भी हंगामा शुरू हो गया है। शिवसेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे अब शिवसेना और भाजपा के बीच मतभेद की अफवाहें उड़ी हैं, वहीं इन मतभेदों को सुलझाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। यह दावा राजनीतिक सूत्रों ने किया है। अब इस मुद्दे पर शिवसेना और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं।

नई दिल्ली, 23 मार्च : एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता हुमायूं कबीर की। नवगठित आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी, पर सोमवार को कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा, “धन्यवाद ओवैसी। आपने अपना धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा हटा दिया है और दुनिया को अपना असली सांप्रदायिक चेहरा दिखा दिया है।”

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ओवैसी ने खुद को भाजपा की “बी-टीम” ही नहीं बल्कि उसका “सच्चा साथी” भी साबित कर दिया है।

मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एआईएमआईएम-एजेयूपी गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा, “धन्यवाद, असदुद्दीन ओवैसी। आपने अपना धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा हटा दिया है और दुनिया को अपना असली सांप्रदायिक चेहरा दिखा दिया है।”

उन्होंने कहा, “आपने यह भी दिखा दिया कि आप न सिर्फ भाजपा की बी-टीम हैं, बल्कि उसके सच्चे साथी भी हैं। लोग हुमायूं कबीर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बनाने के लिए पैसा लिया है। तो क्या आपको दिल्ली से फंड मिल रहा है? जनता सब समझती है और वह आपको पश्चिम बंगाल के साथ-साथ हैदराबाद के चुनावों में भी आपकी स्थिति दिखा देगी।”

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “जहां भी धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा होता है, उसका फायदा अंततः भाजपा को ही मिलता है। ओवैसी इसके लिए जाने जाते हैं और उन पर अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं। वह निश्चित रूप से ऐसी रणनीति अपनाते हैं ताकि वोटों का विभाजन हो सके। इसलिए हम कहते हैं कि वह भाजपा की बी-टीम के रूप में काम करते हैं।”

झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा, “मुझे लगता है कि अब ओवैसी को एक-दो राज्यों में कुछ सफलता मिली है। उन्होंने भाजपा को मजबूत किया है और धर्मनिरपेक्ष दलों व ताकतों को कमजोर किया है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। मुझे लगता है कि बंगाल की राजनीति के संदर्भ में वह कहीं फिट नहीं बैठेंगे।”

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी तंज कसते हुए कहा, “चाहे वह हुमायूं कबीर हों या ओवैसी, सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो जहर बोया है, उसने ऐसे कई किरदार पैदा किए हैं जो उसी जहर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब एक स्वाभाविक विकल्प मौजूद है, तो ऐसे तत्वों का कोई महत्व नहीं रहेगा और इन चुनावों में उनका अस्तित्व मायने नहीं रखेगा।”

इस बीच, बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने अपेक्षाकृत संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह ओवैसी की पार्टी है और अगर वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह उनका स्वतंत्र निर्णय है। पार्टी अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है और कई जगहों पर उसकी मौजूदगी है। ओवैसी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते उसके नेता उसी अनुसार काम करते हैं।”

294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और दूसरा 29 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी।

एआईएमआईएम-एजेयूपी गठबंधन आगामी चुनावों में मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट शेयर को प्रभावित कर सकता है। इन चुनावों को मुख्य रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है।

कोलकाता, 23 मार्च : सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अगले महीने पश्चिम बंगाल में कुल 14 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। संभवतः वह अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत सिलिगुड़ी (दार्जिलिंग जिले) से करेंगे और इसका समापन दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में एक मेगा रोड शो-सह-रैली के साथ होगा।

सिलिगुड़ी में मतदान पहले चरण में 23 अप्रैल को होने वाला है, जबकि भवानीपुर इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा।

भाजपा के एक राज्य समिति सदस्य ने कहा, “अभी तक यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलकाता में दो कार्यक्रमों में शामिल होना है। एक उत्तर कोलकाता की किसी विधानसभा क्षेत्र में होगा और दूसरा दक्षिण कोलकाता में, और दूसरे के लिए भवानिपुर स्वाभाविक विकल्प है, क्योंकि वहां इस बार मुकाबला हाई-वोल्टेज का है।”

ये 14 कार्यक्रम जनता की सभाओं और रोडशो को शामिल करेंगे, जहां प्रधानमंत्री संबोधन देंगे।

प्रधानमंत्री ने पिछली बार राज्य में ब्रिगेड परेड ग्राउंड, मध्य कोलकाता में आयोजित रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सरकार में बदलाव अब अनिवार्य है, और यह पहले ही लोगों की दीवारों और दिमाग में लिखा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “पश्चिम बंगाल में अनिवार्य शासन परिवर्तन दीवारों और लोगों के दिमाग में लिखा गया है। हर कोई राज्य में भाजपा को सत्ता में लाने की मांग कर रहा है। हर कोई चाहता है कि बंगाल में जंगल राज अब खत्म हो।” यह रैली भाजपा की “परिवर्तन यात्रा” के अंत को चिह्नित करती थी, जो अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित की गई थी।

अभी तक यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आठ कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें रोडशो और सार्वजनिक सभाएं शामिल हैं।

भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सात सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उनके पूर्ववर्ती और वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा छह सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राज्य समिति सदस्य ने पुष्टि की।