तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दावा किया है कि वह उस पैसे को राज्य के खजाने में वापस ला रहे हैं, जिसे अलग-अलग विभागों में “पार्टी फंड” के नाम पर लूटा गया था। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि जनता के भरोसे चल रही है।

मुख्यमंत्री ने जारी बयान में कहा है, “ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (टीएमएसएमएसी) के मामले में हुआ, हम उस पैसे को राज्य के खजाने में वापस ला रहे हैं जिसे अलग-अलग विभागों में “पार्टी फंड” के नाम पर लूटा गया था। हम अभी भी साफ-साफ कहते हैं, हम जनता के पैसे का एक पैसा भी नहीं छुएंगे। हम किसी और को भी इसे छूने नहीं देंगे। अगर कोई इसे छूता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने पहले भी ऐसा किया है, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे।”

विजय ने कहा, “जैसे-जैसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, क्या हर मुखौटा आखिरकार उतर नहीं जाएगा? यहां बहुत से लोग डरे हुए हैं और इसीलिए हमारे खिलाफ बदनामी का अभियान चला रहे हैं। अब, वे एक नई कहानी लेकर आए हैं। उनका दावा है कि हमारी सरकार किसी की मेहरबानी से चल रही है। नहीं, यह सरकार जनता की कृपा और उन लोगों की वजह से चल रही है, जिनके पास ज़मीर है। कुछ लोग कहते हैं, “हमने ही उन्हें सत्ता में भेजा है।” अगर जिन लोगों का दावा है कि उन्होंने हमें सत्ता में भेजा, उन्हें कैबिनेट में पद दिए गए होते, तो अब इतना रोना-धोना और शिकायतें क्यों हो रही हैं?”

मुख्यमंत्री विजय ने आगे कहा, “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) का कहना है कि हमारा समर्थन करने का उनका फैसला स्वतंत्र था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया का कहना है कि उनका समर्थन भी एक स्वतंत्र फैसला था। तो फिर “हमने उन्हें सत्ता में भेजा” वाला दावा कहां से आता है? जनता सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही है।”

विजय ने कहा, “डॉ. अंबेडकर का सौ साल पुराना सपना अब पूरा हो गया है। मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य मेरी बात सुनें। विपक्ष में जो लोग खुद को महिलाओं का रक्षक बताते हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट में कितनी महिलाओं को शामिल कियाय. हमारी कैबिनेट में चार महिलाओं को मंत्री पद दिया है। जिन्हें जनता ने नकार दिया है, उनसे हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं। सिर्फ़ वही लोग गठबंधन सरकार बनाने के लिए आगे आ सकते हैं, जो कह सकें, ‘हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ईमानदार रहेंगे।’ सिर्फ ऐसे लोग ही सत्ता और अधिकार साझा करने के लिए आगे आ सकते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वे शासन या सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आगे नहीं आ सकते। चाहे उनके पास बहुमत हो या न हो, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनके पास हमेशा एक तैयार जवाब होता था कि ‘लोग गठबंधन सरकारें नहीं चाहते।’ आज जनता उन्हीं लोगों का मजाक उड़ा रही है।”

चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने मंगलवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की और बदलते क्षेत्रीय एवं वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया।

दोनों ने भारत-चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग और संवाद के मौजूदा ढांचों को और मजबूत करने के उपायों का भी आकलन किया।

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, “चीन गणराज्य में भारत के राजदूत विक्रम के. दोराईस्वामी ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। चर्चा का केंद्र बदलता हुआ क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य रहा।”

सेना ने आगे कहा, “दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहभागिता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और सहयोग तथा संवाद के मौजूदा तंत्रों को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार किया।”

वहीं, सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में हालिया घटनाक्रमों की समीक्षा की और संबंधों के क्रमिक सामान्यीकरण की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक्स पर लिखा, “राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 22 जून 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की।”

मंत्रालय ने आगे कहा, “दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति की समीक्षा की और संबंधों के धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की। एनएसए ने रेखांकित किया कि स्थिर और रचनात्मक द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होते हैं।”

इससे पहले रविवार को राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने यात्रा की तैयारियों, परिक्रमा के अनुभव और महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी सुझावों की जानकारी दी।

राजदूत और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने माउंट कैलाश की परिक्रमा तथा यात्रा के सभी प्रवेश बिंदुओं का दौरा किया।

उन्होंने बताया कि यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए भी अत्यंत पवित्र है और इस वर्ष चीनी तथा पारंपरिक तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 12 वर्षों में एक बार आने वाले विशेष वर्ष के कारण वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहने की संभावना है।

दोराईस्वामी ने कहा कि दूतावास की टीम ने केवल प्रवेश बिंदुओं का ही नहीं, बल्कि उन होटलों का भी निरीक्षण किया जहां तीर्थयात्री ठहरेंगे। टीम ने रसोईघरों, कमरों और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया।

उन्होंने बताया कि चीनी सरकार के सहयोग से तैयारियां यथासंभव पूरी कर ली गई हैं, लेकिन यात्रियों को ऊंचाई वाले क्षेत्र की चुनौतियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, “यह एक उच्च हिमालयी क्षेत्र है। सामान्यतः आप हर समय समुद्र तल से 3,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर रहेंगे। कैलाश कोरा (परिक्रमा) का सबसे ऊंचा बिंदु 5,605 मीटर, यानी लगभग 6,000 मीटर समुद्र तल से ऊपर तक पहुंचता है।”

दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने एक बड़े अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 5 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह गिरोह लंबे समय से नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त में शामिल था और देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय था।

पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम करता था। आरोपी पहले दूसरे राज्यों से नवजात बच्चों को लाते थे और फिर उनके जन्म रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उन्हें अवैध रूप से बेच देते थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह लाखों रुपए लेकर जरूरतमंद और संतानहीन दंपतियों को बच्चे बेच देता था।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, जबकि अन्य को राजस्थान से पकड़ा गया है। यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ था और हरियाणा सहित अन्य जगहों पर भी बच्चों को बेचे जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा रैकेट है जो लंबे समय से सक्रिय था और अब तक 20 से अधिक बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त की बात सामने आई है।

जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी अस्पतालों और अन्य माध्यमों से नवजात बच्चों को हासिल करने के बाद उनकी पहचान छुपाते थे। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाते थे, ताकि बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने जैसा दिखाया जा सके।

पुलिस ने इस पूरे मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि बच्चों को किन-किन राज्यों में और किन लोगों को बेचा गया है।

रेस्क्यू किए गए 5 नवजात बच्चों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और बाल कल्याण समिति की निगरानी में उन्हें आगे की देखभाल दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे नेटवर्क को जल्द ही पूरी तरह उजागर किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।