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वायनाड भूस्खलन: केरल उच्च न्यायालय ने आपदा राहत निधि के एसडीएमए के आंकड़ों को ‘गलत’ बताया

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केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार और उसके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की आलोचना करते हुए कहा कि वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के संबंध में धनराशि के बारे में उनके आंकड़े “गलत” हैं।

न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सी.पी. की पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि धनराशि देने में महीनों तक देरी क्यों हो रही है और कहा कि यह एक और आपदा में तब्दील हो रही है।

इसमें कहा गया है कि केंद्र से सहायता मांगते समय राज्य सरकार को सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए।

अदालत ने पाया कि लेखापरीक्षा सटीक नहीं थी तथा धन का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था।

इसने सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को धनराशि के संबंध में सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इसने निर्देश दिया कि पुनर्वास के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में से आवंटित 677 करोड़ रुपये की राशि, खर्च की गई राशि और आवश्यक राशि को अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह गुरुवार को पीठ द्वारा मांगी गई विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा देगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सरकार से दूसरों पर दोषारोपण बंद करने तथा ऐसा रुख न अपनाने को कहा जिससे आपदा के पीड़ितों का अपमान हो।

अदालत की यह टिप्पणियां और निर्देश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्त अधिकारी द्वारा इस वर्ष जुलाई में वायनाड में हुए भूस्खलन के संबंध में आपदा राहत और पुनर्वास निधि के संबंध में लेखा प्रस्तुत करने के बाद आए।

वित्त अधिकारी शुक्रवार को अदालत के निर्देश के बाद उपस्थित हुए थे, जिसमें वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और केंद्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, इसकी जानकारी देने को कहा गया था।

अदालत ने यह भी पूछा था कि आपदा से पहले राहत कोष में कितनी राशि थी, उसमें से उपयोग के लिए कितनी राशि उपलब्ध थी और केंद्र द्वारा आवंटित राशि का कितना हिस्सा उपयोग किया गया।

ये प्रश्न वायनाड जिले में भूस्खलन से तीन गांवों के तबाह होने और 200 से अधिक लोगों की जान जाने के मद्देनजर राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछे गए।

आपदा

तमिलनाडु में एलपीजी की कमी से एक लाख रेस्तरां बंद होने के कगार पर: वेंकटसुब्बू

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चेन्नई, 11 मार्च : तमिलनाडु होटल ओनर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि राज्यभर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की गंभीर कमी के कारण अगले दो दिनों के भीतर लगभग एक लाख रेस्तरां बंद हो सकते हैं। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाना पकाने की गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने का आग्रह किया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष एम. वेंकटसुब्बू ने कहा कि व्यावसायिक खाना पकाने की गैस की आपूर्ति में व्यवधान का असर कई जिलों के रेस्टोरेंट पर पड़ना शुरू हो गया है। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो बड़े रेस्टोरेंट से लेकर छोटे चाय-स्टॉलों तक, सभी को अपना संचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि लगभग 50 लाख श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से रेस्तरांओं पर निर्भर हैं, जबकि अन्य 50 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। अगर गैस की आपूर्ति तुरंत बहाल नहीं की गई, तो पूरा उद्योग संकट में आ जाएगा।

उन्होंने केंद्र सरकार से रेस्तरांओं और होटलों को व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल युद्धस्तर के उपाय करने का आग्रह किया।

वेंकटसुब्बू ने बताया कि यहां तक कि बड़े रेस्तरांओं को कारखाना अधिनियम के तहत कारखानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, फिर भी उन्हें औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली बिजली दरों में छूट नहीं मिलती है। उन्होंने सरकार से रेस्तरांओं को वैकल्पिक रूप से निजी स्रोतों से कम दरों पर बिजली खरीदने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

इस बीच अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से गैस आपूर्ति में बाधा का असर तमिलनाडु के कई जिलों पर पड़ना शुरू हो गया है। मंगलवार को चेन्नई और वेल्लोर जैसे जिलों में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही लेकिन अगर आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो पर्यटन पर निर्भर रेस्तरां और होटल बुधवार से बंद होने शुरू हो सकते हैं।

विलुपुरम और कल्लकुरुची से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा अवधि 21 दिन से बढ़कर 25 दिन हो गई है। गैस वितरकों ने कहा कि अब सिलेंडर केवल उन्हीं ग्राहकों को दिए जा सकते हैं जिन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी है।

तिरुची, पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, करूर, पेरम्बालूर और अरियालूर के रेस्तरां मालिकों ने बताया कि उनके पास व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का स्टॉक केवल दो दिनों के लिए ही बचा है क्योंकि इन जिलों में आपूर्ति ट्रक नहीं पहुंचे हैं। तिरुवनमलाई और कुड्डालोर में भी कमी की सूचना मिली है, जहां व्यावसायिक सिलेंडरों की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है।

कोयंबटूर में कई बड़े रेस्तरां ने गैस की बचत करने के लिए पहले ही मेनू में शामिल वस्तुओं की संख्या कम कर दी है और संचालन के घंटे भी घटा दिए हैं। इस संकट का असर मदुरै, रामनाथपुरम, दिंडीगुल, थेनी, शिवगंगा और विरुधुनगर जैसे जिलों पर भी पड़ रहा है, जहां सोमवार से व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति कथित तौर पर बंद है।

रामेश्वरम में लगभग 90 प्रतिशत रेस्तरां एलपीजी सिलेंडरों पर पूरी तरह निर्भर हैं। उद्योग प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर आपूर्ति जल्द बहाल नहीं की गई तो तमिलनाडु भर में रेस्तरां के बड़े पैमाने पर बंद होने की आशंका है।

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अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका के साथ जंग के हालात के बीच ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप, तिब्बत में भी हिली धरती

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नई दिल्ली, 19 फरवरी : दुनिया के दो हिस्सों में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। तिब्बत में एक बार फिर से गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई और इसकी गहराई 130 किलोमीटर रही। अमेरिका के साथ जंगी हालात के बीच दक्षिणी ईरान में भी 5.5 तीव्रता का भूकंप आया।

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप 19 फरवरी को सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर तिब्बत में अक्षांश 33.57 उत्तर और देशांतर 81.86 पूर्व में महसूस किया गया। हालांकि, इस भूकंप से जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

एक तरफ न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव चल रहा है। हालात ऐसे हैं कि जंग के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भूकंप के झटके महसूस होने के बाद ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया, जिसकी वजह से धरती हिली।

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने एक अलग रीडिंग जारी की, जिसमें ईरान में आए भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई। हालांकि, अधिकारियों की तरफ से फिलहाल तीव्रता को लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (जीएफजेड) ने कहा कि दक्षिणी ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई पर था।

बता दें, इससे पहले रविवार, 1 फरवरी, की सुबह दक्षिणी ईरान में रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता का एक हल्का भूकंप आया। इस भूकंप को यूएई के समय के अनुसार सुबह 8:11 बजे महसूस किया गया।

हालांकि, इसकी तीव्रता को देखते हुए इसे हल्का भूकंप माना जा सकता है, लेकिन इसकी जगह और गहराई ने इस बात में अहम भूमिका निभाई कि एनर्जी पूरे इलाके में कैसे फैली। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जो ईरानी पठार में टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए एक आम गहराई है, जो अक्सर पड़ोसी अरब प्रायद्वीप के लिए एक बफर का काम करता है।

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आपदा

दिल्ली में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.8 रही तीव्रता

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नई दिल्ली, 19 जनवरी : नई दिल्ली में सोमवार सुबह रिक्टर स्केल पर 2.8 तीव्रता का हल्का भूकंप आया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में कुछ देर के लिए झटके महसूस किए गए।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 8:44 बजे आया। भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली में 5 किलोमीटर की कम गहराई पर था।

इस भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई। हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली की भौगोलिक स्थिति के कारण भूकंपीय गतिविधि के प्रति उसकी संवेदनशीलता को उजागर किया।

एनसीएस ने एक आधिकारिक बयान में भूकंपीय घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें कहा गया, “भूकंप की तीव्रता: 2.8, तारीख: 19/01/2026 08:44:16, अक्षांश: 28.86 एन, देशांतर: 77.06 ई, गहराई: 5 किलोमीटर, स्थान: उत्तरी दिल्ली, दिल्ली।”

दिल्ली और आसपास का नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) कई एक्टिव फॉल्ट लाइन्स के पास है, जो भूवैज्ञानिक दरारें हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और खिसकती हैं। ये फॉल्ट लाइन्स इस इलाके को बार-बार कम से मध्यम तीव्रता वाले भूकंपों के लिए संवेदनशील बनाती हैं।

विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि हल्के झटकों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे घनी आबादी वाली राजधानी को होने वाले भूकंपीय जोखिमों की याद दिलाते हैं।

भूवैज्ञानिक स्थितियां इस जोखिम को और बढ़ा देती हैं, खासकर यमुना के बाढ़ के मैदानों के किनारे दिल्ली के पूर्वी हिस्सों में। इन इलाकों की खासियत नरम, रेतीली और गाद वाली मिट्टी की मोटी परतें हैं, जिसमें भूजल अक्सर सतह के करीब होता है।

भारत के भूकंपीय जोनिंग सिस्टम को 2025 में अपडेट किया गया, जिससे भूकंप की संभावना के आधार पर वर्गीकरण को 6 जोन तक बढ़ाया गया।

भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स लगातार हरकत करती रहती हैं और अक्सर आपस में टकराती हैं। इस टक्कर के परिणामस्वरूप प्लेट्स के कोने मुड़ सकते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण वे टूट भी सकती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर फैलने का रास्ता खोजती है और यही ऊर्जा जब जमीन के अंदर से बाहर आती है, तो भूकंप आता है।

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