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वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाये में 1000 करोड़ रुपये चुकाए

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voda

 वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा कि उसने एजीआर बकाये में दूरसंचार विभाग(डीओटी) को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं। नियामकीय फाइलिंग में, कंपनी ने कहा कि नवीनतम भुगतान के तहत, हमने एजीआर भुगतान के तहत कुल 7,854 करोड़ रुपये चुका दिए हैं।

कंपनी ने अपने बयान में कहा, “कंपनी ने कल(17 जुलाई) एजीआर बकाये में डीओटी को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं। इससे पहले कंपनी ने तीन किश्तों में 6,854 करोड़ रुपये चुका दिए थे। कंपनी ने इसके साथ ही एजीआर बकाये में कुल 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।”

एजीआर मामले में अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार ऑपरेटरों से मार्च 2020 समेत बीते 10 वर्षो के बैलेंस सीट, आयकर रिटर्न और आईजीआर भुगतान का ब्यौरा पेश करने को कहा था।

अदालत ने साथ ही दूरसंचार कंपनियों से सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई से पहले नेक नीयती दिखाते हुए उचित राशि भुगतान करने कहा था।

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आईटी शेयरों में भारी बिकवाली का असर, सेंसेक्स 558 अंक फिसलकर बंद

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मुंबई, 12 फरवरी : आईटी स्टॉक्स में बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 558.72 अंक या 0.66 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 83,674.92 और निफ्टी 146.65 अंक या 0.57 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,807.20 पर था।

इन दौरान निफ्टी आईटी भारी दबाव में रहा और यह 5.51 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। बड़े आईटी शेयर कोफोर्ज 6.50 प्रतिशत, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर 6.28 प्रतिशत, टेक महिंद्रा 5.98 प्रतिशत, इन्फोसिस 5.84 प्रतिशत और एलटीआई माइंडट्री 5.51 प्रतिशत और टीसीएस 5.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी (1.45 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (1.31 प्रतिशत), निफ्टी ऑयल एंड गैस (1.19 प्रतिशत), निफ्टी सर्विसेज (0.68 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.56 प्रतिशत) और निफ्टी एफएमसीजी (0.51 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी इंडिया डिफेंस (0.73 प्रतिशत), निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (0.40 प्रतिशत) और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.38 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 283.70 अंक या 0.47 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,470.85 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 110.90 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,344.10 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, बीईएल, एसबीआई, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, भारती एयरटेल और टाटा स्टील गेनर्स थे। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, एमएंडएम, एचयूएल, इटरनल, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक लूजर्स थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक दे ने कहा कि सूचकांक की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी और दिन के दौरान यह लगातार दबाव में रहा। दिन के दौरान निफ्टी ने 25,750 से लेकर 25,850 की रेंज में कारोबार किया।

उन्होंने आगे कहा कि बड़ी गिरावट के बावजूद इंडेक्स 20 डीएमए से ऊपर बना हुआ है। तेजी की स्थिति में 26,000 रुकावट का काम करेगा, जबकि 25,750 से लेकर 25,500 का स्तर सपोर्ट जोन होगा।

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भारतीय शेयर बाजार में बढ़ा डीआईआई का दबदबा, हिस्सेदारी 20 प्रतिशत के पार

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मुंबई, 9 फरवरी : भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और यह अब 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है। यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 की चौथी तिमाही में डीआईआई ने 23.4 अरब डॉलर का निवेश भारतीय शेयर बाजार में किया था। वहीं, 2025 में यह आंकड़ा 90.1 अरब डॉलर था।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि डीआईआई की खरीदारी ने न केवल एफआईआई की बिकवाली को संभालने में मदद की है, जो कि 2025 में 18.8 अरब डॉलर थी, बल्कि आईपीओ और एफपीओ के माध्यम से कंपनियों की ओर से पिछले साल जुटाए गए 1.95 लाख करोड़ रुपए की राशि को भी फंड करने में मदद की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 के बाद से शेयर बाजार में डीआईआई की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और अब यह निफ्टी 500 में बढ़कर 20.6 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं, एफआईआई की हिस्सेदारी 18.4 प्रतिशत हो गई है।

बीते एक साल में निफ्टी 500 में डीआईआई की हिस्सेदारी में 2.10 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 0.60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एफआईआई की हिस्सेदारी में सालाना आधार पर 0.50 प्रतिशत की कमी और तिमाही आधार पर 0.10 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 तिमाही तक डीआईआई के पास निफ्टी 50 की करीब 24.8 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 24.3 प्रतिशत रही।

विश्लेषकों ने बताया कि एफआईआई की हिस्सेदारी पिछले आठ तिमाहियों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि घरेलू पूंजी निवेश में मजबूती आई है। उनका कहना है कि यह बदलाव अस्थायी नहीं, बल्कि संरचनात्मक है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, 2025 में 3.34 लाख करोड़ रुपए की एसआईपी निवेश राशि, पेंशन फंड की बढ़ती भागीदारी और नई एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के आने से घरेलू निवेश तेजी से बढ़ा है।

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बजट वाले दिन भी खुला रहेगा शेयर बाजार, बीएसई और एनएसई में होगी सामान्य ट्रेडिंग

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मुंबई, 31 जनवरी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी रविवार को यूनियन बजट 2026 पेश करने वाली हैं। आम तौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट के चलते इस बार रविवार को घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क बीएसई और एनएसई खुले रहेंगे। इसके साथ ही कमोडिटी मार्केट यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) भी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के तौर पर खुला रहेगा।

यह कोई पहली बार नहीं है जब छुट्टी वाले दिन शेयर बाजार खुला रहेगा, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है और उस दिन छुट्टी रहा है, तब भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग कराई गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपने सर्कुलर में कहा है कि “केंद्रीय बजट पेश होने के चलते, सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि एक्सचेंज 1 फरवरी 2026 को मानक बाजार समय (सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक) के अनुसार लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेगा।

चूंकि यह सेटलमेंट हॉलिडे है, इसलिए 30 जनवरी को खरीदे गए शेयर 1 फरवरी को बेचे नहीं जा सकेंगे। इसी तरह, बजट वाले दिन खरीदे गए शेयर अगले दिन बेचना संभव नहीं होगा।

निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। यह किसी भी वित्त मंत्री के लिए सबसे लंबे लगातार कार्यकालों में से एक है। यह 2024 में एनडीए सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट भी होगा।

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों का ध्यान सरकार के कर्ज, राजकोषीय घाटे और अगले साल की उधारी योजना पर रहेगा। विश्लेषकों का मानना है कि उधारी में साल-दर-साल करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के लगभग 4.1 से 4.2 प्रतिशत के आसपास रह सकता है।

बजट से जुड़े सभी दस्तावेज आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। इनमें सरकार के खर्च, आमदनी और आने वाले वित्त वर्ष के लिए नई योजनाओं का पूरा ब्योरा होता है।

इससे पहले 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 संसद में पेश किया गया था। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस को इसकी जानकारी दी थी।

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