कुवैत सिटी : कुवैत सरकार ने घोषणा की कि सोमवार तड़के ईरान द्वारा किए गए हमले में कुवैत के एक बिजली और जल विलवणीकरण (डिसेलिनेशन) संयंत्र पर काम कर रहे एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। इस घटना के साथ ही पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में मारे गए भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़कर कम से कम आठ हो गई है।

कुवैत के बिजली और जल मंत्रालय ने सोशल साइट एक्स पर पुष्टि की कि ईरान के हमले में संयंत्र की एक सेवा इमारत को भी नुकसान पहुंचा और इसे खाड़ी राष्ट्र के खिलाफ “ईरानी आक्रमण” के रूप में कड़ा निंदा की।

मंत्रालय ने अरबी में कहा- “इस हमले में एक कर्मचारी (भारतीय नागरिक) की मृत्यु हुई और भवन को गंभीर क्षति पहुंची।”

अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन और तकनीकी प्रतिक्रिया टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही, नुकसान को कम किया जा सके और संयंत्र के संचालन में बड़े व्यवधान से बचा जा सके।

मंत्रालय ने जोर दिया कि “बिजली और जल अवसंरचना की सुरक्षा और स्थिरता सर्वोच्च प्राथमिकता हैं” और तकनीकी टीमें किसी भी आगे के जोखिम की आशंका के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं ताकि आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

यह घटना संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में हुई एक दुखद घटना के कुछ दिन बाद आई है, जिसमें पिछले गुरुवार को अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, जब एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और मलबे की वजह से वह घायल हो गया था।

तत्कालीन समय में भारतीय दूतावास ने कहा था कि वह “यूएई अधिकारियों के साथ निकटता से काम कर रहा है ताकि प्रभावित लोगों को सभी संभव समर्थन और सहायता प्रदान की जा सके।”

शुक्रवार को हुई एक अंतर-मंत्रालयीय समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने कहा था कि अब तक मध्य पूर्व संघर्ष में सात भारतीय नागरिक मारे गए हैं और एक व्यक्ति लापता है। सोमवार की घटना के बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई है।

यह संघर्ष अब अपने पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और यह तब शुरू हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर समन्वित हमले किए, जिससे क्षेत्र में व्यापक तनाव बढ़ गया।

इसके बाद, ईरानी बलों ने इज़रायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे क्षेत्र में जनहानि हुई और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा।

वाशिंगटन, 30 मार्च : पिछले एक महीने से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान का तेल लेना चाहते हैं और देश के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं।

फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है।” उन्होंने इसकी तुलना वेनेजुएला से की, जहां वाशिंगटन जनवरी में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के बाद कथित तौर पर तेल उद्योग पर लंबे समय तक नियंत्रण रखना चाहता है।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का तेल लेने का मतलब होगा खार्ग द्वीप पर कब्जा करना, जिसके जरिए ईरान के 90 प्रतिशत से ज्यादा तेल का निर्यात होता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के हमले से हताहतों की संख्या बढ़ने और युद्ध लंबा खिंचने का खतरा है।

रिपोर्ट में ट्रंप के हवाले से कहा गया, “हो सकता है हम खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लें, हो सकता है न करें। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं।” उन्होंने कहा, “इसका यह भी मतलब होगा कि हमें वहां कुछ समय तक रहना पड़ेगा।”

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि उनका मानना ​​है कि द्वीप पर ईरान की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा, “हम बहुत आसानी से इस पर कब्जा कर सकते हैं।”

डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और ईरान से लगभग 1,000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए संभावित सैन्य अभियान पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की सोच से परिचित एक अज्ञात सूत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि उन्होंने अपने सलाहकारों को इस बात के लिए दबाव डालने को भी कहा है कि ईरान युद्ध खत्म करने की शर्त के तौर पर यह सामग्री सौंपने पर राजी हो जाए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंटागन इस क्षेत्र में 10,000 तक अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार को घोषणा की कि 2,500 मरीन सहित 3,500 से ज्यादा सैनिक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं।

इस खतरे के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के जरिए चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत में प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा, “बहुत जल्द कोई समझौता हो सकता है।”

गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिकी की ईरान के साथ लड़ाई को एक महीने से अधिक समय हो गया है। 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई थी। इसके बाद दुनियाभर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। मार्च में ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर 119.5 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो जून 2022 के बाद से सबसे ज्यादा है।

वॉशिंगटन, 30 मार्च : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्यूबा “अगला होगा” जो पतन का सामना करेगा। उन्होंने द्वीपीय राष्ट्र को एक असफल राज्य बताने के साथ ही यह संकेत दिया कि वॉशिंगटन वहां के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए तेल आपूर्ति की अनुमति देने को तैयार है।

ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा, “क्यूबा अगला होगा… क्यूबा बहुत खराब हालत में है। यह एक असफल देश है और यह अगला होगा।”

उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबाई-अमेरिकियों और अन्य प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने कहा, “हम मदद के लिए वहां होंगे… हम अपने महान क्यूबाई-अमेरिकियों की मदद के लिए वहां होंगे।”

ट्रम्प ने क्यूबा की स्थिति के लिए उसके नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “उनका शासन खराब है। उनका नेतृत्व बहुत खराब और भ्रष्ट है।”

यह टिप्पणियां तब आईं जब वे उन रिपोर्टों पर बोल रहे थे कि आर्थिक कठिनाइयों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा तक रूस सहित तेल आपूर्ति की अनुमति दे सकता है।

उन्होंने कहा, “मैंने उनसे कहा कि अगर कोई देश अभी क्यूबा को कुछ तेल भेजना चाहता है, तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं है।”

उन्होंने जोड़ा कि ऐसी आपूर्ति से भू-राजनीतिक स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। चाहे वह रूस हो या कोई और… इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई खास असर नहीं होगा।

ट्रम्प ने तर्क दिया कि ईंधन की आपूर्ति की अनुमति देने से सरकार के बजाय आम क्यूबाई लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, “मैं इसे आने देना पसंद करूंगा… क्योंकि लोगों को हीट, कूलिंग और अन्य जरूरी चीजों की जरूरत होती है।”

साथ ही, उन्होंने कहा कि अतिरिक्त तेल आपूर्ति क्यूबा की व्यापक स्थिति को नहीं बदल पाएगी। चाहे उन्हें तेल से भरा एक जहाज मिल भी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूबा खत्म हो चुका है।

ट्रंप की टिप्पणियां एक दोहरी रणनीति का संकेत देती हैं, जिसमें हवाना के नेतृत्व पर दबाव के साथ-साथ आम नागरिकों की मुश्किलें कम करने के लिए सीमित मानवीय लचीलापन शामिल है।

हाल के वर्षों में क्यूबा लंबे समय से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, जिसमें ईंधन की कमी, बिजली कटौती और विदेशी मुद्रा आय में गिरावट शामिल है। अमेरिकी प्रतिबंधों और पाबंदियों के साथ-साथ क्यूबा की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक चुनौतियों ने इस संकट को और गहरा किया है।