महाराष्ट्र
ईडी जांच में उपराष्ट्रपति करें हस्तक्षेप, मुझ पर ठाकरे सरकार गिराने का दवाब : सजंय राउत

शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हस्तक्षेप की मांग की है।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उन पर ठाकरे सरकार को गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति को मामले में हस्तक्षेप और कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
संजय राउत ने अपने पत्र में कहा है कि ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा सांसदों, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग कर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि ईडी उनकी बेटी की शादी में शामिल वेंडर्स को भी परेशान कर रहा है।
संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर ईडी पर आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ईडी द्वारा उनके परिवार, दोस्त और उनकी बेटी की शादी में डेकोरेशन का काम करने वाले लोगों से जबरन यह बुलवाना चाहती है कि उन्हें काम की एवज में संजय राउत द्वारा 50 लाख कैश दिया गया था, ताकि पीएमएलए केस के तहत संजय राउत को फंसाया जा सके।
संजय राउत के मुताबिक उनके अलावा महाराष्ट्र के दो और कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र के दो वरिष्ठ नेताओं को भी पीएमएलए एक्ट के तहत जेल में भेजने की बात कही गई थी।
राज्यसभा सांसद ने चिट्ठी में कहा, करीब एक महीने पहले कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि ठाकरे सरकार को गिराने में हमारी सहायता करें। वह लोग चाहते थे कि मैं इस तरह की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं ताकि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो सके। इसके बाद मैंने मना कर दिया तो मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी गई।
उन्होंने चिट्ठी में आगे कहा, क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इस वजह से मुझे जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है।
संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ-साथ राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई नेताओं को पत्र लिखा है। अपने पत्र में शिवसेना नेता ने इस बात का जिक्र किया है कि कुछ समय पहले कुछ लोगों ने उनसे महाराष्ट्र सरकार गिराने को लेकर संपर्क किया था, ताकि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो सके जिस पर संजय राउत ने उन्हें साफ इनकार किया। उन्होंने ये पत्र अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किये और लिखा, ‘सत्यमेव जयते’।
इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि ईडी की जांच इसी तरह 2024 तक चलने वाली है और इस तरह की जांच के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। इससे डरने वाले नहीं हैं। पहले उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था, जब वे शामिल नहीं हुए तो उन्हें धमकाया गया। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
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