वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की प्राथमिकता निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति पर काबू पाना है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित बी20 शिखर सम्मेलन भारत को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि इस महीने जारी होने वाली पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े अच्छे होने चाहिए। यह देखते हुए कि काफी समय तक बढ़ी हुई ब्याज दरों से सुधार में बाधा आती है, सीतारमण ने कहा, “मेरी प्राथमिकता मुद्रास्फीति पर काबू पाना है।” मुख्य रूप से टमाटर और सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई। विकास पर, उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने में सक्षम है और पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े “अच्छे होने चाहिए।” राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 31 अगस्त को पहली तिमाही के लिए जीडीपी आंकड़े जारी करने वाला है। सीतारमण ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय के लिए सरकार के दबाव के कारण निजी पूंजीगत व्यय की “हरित किरणें” महसूस की जा सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 1,255.41 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि 30 जून को समाप्‍त पहली तिमाही में उसका कुल राजस्‍व 28,579.27 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्‍त वर्ष की समान तिमाही में 21,294.03 करोड़ रुपये था। उसका मुनाफा 2022-23 की पहली तिमाही के मुकाबले चार गुना होकर 2023-24 की पहली तिमाही में 1,255.41 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

बैंक की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) 30 जून को 70,899.34 करोड़ रुपये रही। यह 30 जून 2022 को 90,167.10 करोड़ रुपये थी। इसकी प्रकार शुद्ध एनपीए भी एक साल पहले के 31,744.31 करोड़ रुपये से घटकर 17,129.47 करोड़ रुपये रह गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पीएनबी ने बसल-III के अनुरूप टियर-II बांड जारी करके 3,090 करोड़ रुपये जुटाए थे।

इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान, बैंक ने परिपक्वता के कारण 500 करोड़ रुपये के बेसल-III अनुपालन टियर-II बांड भुनाए हैं।

बैंक के पास कुल जमा इस साल 30 जून को 12,97,905.21 करोड़ रुपये था जबकि उसका ऋण पोर्टफोलियो 8,63,731.70 करोड़ रुपये था।

वेतन संशोधन (1 नवंबर 2022 से देय) पर द्विपक्षीय समझौते के लंबित निपटान के लिए 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान 283.84 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में बैंक का कुल प्रावधान 30 जून 2023 तक 743.35 करोड़ रुपये है।

एक नए खुलासे के नोटिस में, अदानी समूह ने स्पष्ट किया है कि अदानी पोर्टफोलियो कंपनियां भारतीय एक्सचेंजों यानी एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं। सहायक कंपनियों सहित कुछ सूचीबद्ध कंपनियों ने वैश्विक पूंजी बाजार में बांड जारी किए हैं और उन्हें सिंगापुर एक्सचेंज (एसजीएक्स) में सूचीबद्ध किया गया है।

नोटिस में कहा गया है : “हमारे सूचीबद्ध पोर्टफोलियो में हमारी छह कंपनियां – अंबुजा, एसीसी, एडब्ल्यूएल, एनडीटीवी, एपीएल और एटीजीएल पूरी तरह से घरेलू जारीकर्ता हैं और भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

“हमारी चार पोर्टफोलियो कंपनियां – एजीईएल, एटीएल, एपीएसईज़ेड और एईएल वैश्विक पूंजी बाजार पत्र जारी करती हैं, केवल एपीएसईज़ेड एक कॉर्पोरेट जारीकर्ता है। एजीईएल के पास कॉर्पोरेट आधार पर जारी एक उपकरण है। अन्य सभी मुद्दे प्रतिबंधित समूह निर्गम हैं।“

“अडानी पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा जारी किए गए अधिकांश बांड विनियमन एस और 144ए और विनियमन डी के तहत हैं। लगभग सभी बांड (गैर विनियमन डी) एसजीएक्स और/या इंडिया आईएनएक्स पर सूचीबद्ध हैं।“

“इसके अलावा, ये बांड भारतीय रिज़र्व बैंक के ईसीबी दिशानिर्देशों के तहत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में जुटाए गए हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के कड़े मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों और विनियमन के अधीन हैं।“

“इन बांडों के लिए पेशकश परिपत्रों में पूर्ण और संपूर्ण खुलासे शामिल हैं। इसके अलावा, जारी करने के बाद के खुलासे/फाइलिंग, लागू प्रासंगिक नियामक आवश्यकताओं के अनुसार, समयबद्ध तरीके से, अनुबंध पैकेज के अनुरूप किए जाते हैं।“

एसईसी समाचार लेख में समूह ने कहा :“हमें अमेरिकी निवेशकों को किसी सम्मन के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे सभी खुलासे सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय हैं। यह नियमित है कि विभिन्न नियामक आसान और संदर्भ योग्य तरीके से सार्वजनिक सामग्री तक पहुंच की तलाश करेंगे।“

“अडानी पोर्टफोलियो कंपनियों और उसके व्यवसायों ने उन न्यायक्षेत्रों के नियमों और लेखांकन मानकों के अनुसार काम किया है जिनमें वे काम करते हैं।“

“भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति पहले ही एक रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी समूह ने कर्ज कम करने, ताजा निवेश जैसे शमन उपाय किए हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। सेबी (भारतीय प्रतिभूति नियामक) कुछ पहलुओं की जांच कर रहा है और उनके प्रश्नों का जवाब अदानी पोर्टफोलियो संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि इस समय अनावश्यक अटकलों से बचें और सेबी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना काम पूरा करने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा करें।“

“अडानी एक मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे का संचालन करता है और सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।”