राजनीति
वसई-विरार अवैध निर्माण घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को निलंबित पूर्व वीवीसीएमसी उप निदेशक वाईएस रेड्डी की हिरासत मिली

मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अवैध निर्माण से जुड़े धन शोधन मामले में वसई-विरार सिटी नगर निगम (वीवीसीएमसी) के निलंबित नगर नियोजन उप निदेशक वाईएस रेड्डी को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है।
उनके अलावा, वीवीसीएमसी के पूर्व प्रमुख, आईएएस अधिकारी अनिल पवार और बिल्डर जोड़ी सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 20 अगस्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, हालाँकि, ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत लेने का अधिकार सुरक्षित रखा था।
रेड्डी को सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि एजेंसी ने दलील दी कि उनके आवास पर मिली भारी मात्रा में नकदी और आभूषणों के संबंध में उनसे पूछताछ की जरूरत है।
ईडी ने रेड्डी से तब पूछताछ की जब एक नगर निगम कर्मचारी ने कथित तौर पर बयान दिया कि उसने पवार के साथ मिलकर उसे रिश्वत लेने और उन तक पहुँचाने के लिए मजबूर किया था। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी ने खुलासा किया कि जहाँ बड़े आर्किटेक्ट और बिल्डर पवार से उनके आधिकारिक आवास पर मिल सकते थे, वहीं छोटे आर्किटेक्ट अपने प्रतिनिधियों को पवार के रसोइए या अन्य कर्मचारियों तक नकदी पहुँचाने के लिए उनके साथ भेजते थे।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी ने रिश्वत के बदले ‘शहरी क्षेत्र’ में परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 457 कार्यारंभ प्रमाण पत्रों (सीसी) और डी-जोन के लिए 129 सीसी की सूची भी उपलब्ध कराई है।
एजेंसी ने कहा कि उसने 1 सितंबर को एक आर्किटेक्ट का बयान भी दर्ज किया है, जिसने दावा किया था कि पवार और रेड्डी ने सीसी देने के लिए रिश्वत मांगी थी। बयान के अनुसार, आर्किटेक्ट ने कहा कि उसने दोनों के बीच बातचीत की और रिश्वत के भुगतान में मदद की।
इसके अलावा, ईडी अभियोजक कविता पाटिल ने एक बिल्डर के 29 अगस्त के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने आरोपियों को 30 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 4.28 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। पाटिल ने बताया कि बिल्डर ने यह भी दावा किया कि उसने रेड्डी और पवार को विभिन्न स्वीकृतियों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये दिए थे।
हालांकि, रेड्डी के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने आवास से जब्त कीमती सामान के बारे में न्यायिक प्राधिकारी को पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है और हिरासत की मांग करना ईडी की रणनीति है, ताकि वह इस संबंध में 10 सितंबर तक निर्देशानुसार जवाब प्रस्तुत न कर सके।
ईडी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, “गवाहों के बयानों और सीसी की सूची पर विचार करते हुए, रेड्डी की हिरासत के बिना जांच उचित तरीके से पूरी नहीं हो सकती।”
महाराष्ट्र
वसई किले में शिवाजी महाराज के वेश में फोटोग्राफी पर रोक को लेकर विवाद, गैर-मराठी गार्ड से नोकझोंक, हिंदी-मराठी विवाद खड़ा करने की कोशिश

मुंबई: के वसई के प्राचीन किले में मराठी-गैर-मराठी संघर्ष ने एक बार फिर माहौल को गरमा दिया है। जिसके कारण इलाके में तनाव फैल गया है और किले में युवा जोड़ों के साथ अश्लीलता और अनैतिक व्यवहार के आरोपों के बाद पुलिस ने किले के आसपास अलर्ट जारी कर दिया है। वसई विरार के प्राचीन किले में उस समय मराठी-हिंदी संघर्ष छिड़ गया जब एक गैर-मराठी प्रवासी गार्ड ने महाराज के वेश में फोटो शूट का विरोध किया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। भायंदर केंद्र के प्रवासी गार्डों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वेश में फोटो शूट और फिल्मांकन करवा रहे कलाकारों को रोका, वसई किला, जो वसई पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित है।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रूपेश दिलीप हालावले ने अपने साथ घटी एक घटना सोशल मीडिया पर साझा की है। रूपेश हालावले वसई किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का वेश धारण करके फोटोशूट करवा रहे थे। लेकिन वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें फोटो लेने से रोक दिया। इसके अलावा, चूँकि वह प्रवासी थे, इसलिए मराठी नहीं बोल पाते थे। इस पर रूपेश ने उस व्यक्ति को सांत्वना दी।
वीडियो में, रूपेश पहले सुरक्षा गार्ड की पोशाक पहने एक व्यक्ति से हिंदी में कहते हैं, “मैंने हिंदी बोलकर आपका सम्मान किया, तो आपको भी महाराष्ट्र में रहकर और मराठी बोलकर मेरा सम्मान करना चाहिए।” फिर वह उससे पूछते हैं, “आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? इतने सालों में आपने मराठी क्यों नहीं सीखी? आपको मराठी क्यों नहीं आती? आप मराठी कब सीखेंगे?” फिर वह उस व्यक्ति का पहचान पत्र दिखाते हैं। जिस पर बृजेश कुमार गुप्ता का नाम लिखा है।
फिर रूपेश कहते हैं, “यह व्यक्ति वसई किले में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में तस्वीरें ले रहे थे, तो इसने मराठी लोगों को रोक दिया और बहुत ज़िद करके कहा, मुझे मराठी नहीं आती।”
फिर वह सुरक्षा गार्ड एक और आदमी को लेकर आता है।
इस पर भी रूपेश कहते हैं, “तुम्हें मशहूर होना है.. तुम इस आदमी को यहाँ भाईगिरी करने लाए हो, अगर तुम यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते, तो तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की शूटिंग हो रही है। हमें पता होना चाहिए कि किलों की क्या हालत है, किला कैसे बना, यहाँ आकर जोड़े क्या करते हैं।”
“कुछ लोगों का अपनी माँ-बहनों के साथ आना ठीक है।
लेकिन जब कुछ लोग अनुचित और अनैतिक काम करने आते हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं।” “यहाँ हम कोई बकवास नहीं करते, हम महाराज के कपड़े नहीं पहनते और शराब नहीं पीते। हम सिर्फ़ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जब जोड़े बकवास कर रहे हों, तो तुम उन्हें कुछ मत कहना। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तुम उनका सम्मान करो, और कल से मराठी सीखना शुरू करो।”
राजनीति
हमें हर हाल में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा : पप्पू यादव

पटना, 22 अक्टूबर : बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि हमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता उन पर भरोसा करती है।
पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में बदलाव जरूरी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर राजद-कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन सीटों पर मामला सुलझा लिया जाएगा। गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और आगे क्या होगा। हम कह रहे हैं कि हमारे नेता बिहार को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में बिहार बचे और यहां महागठबंधन की सरकार बने।
पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बिहार चुनाव के लिए चेहरा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में दो ही चेहरे हैं, एक तरफ पीएम मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी। नीतीश कुमार नाममात्र चेहरा हैं। मेरी स्पष्ट राय है कि हमें हर हाल में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार के लोग, चाहे दलित हों या अति पिछड़ा वर्ग, राहुल गांधी के संघर्ष पर भरोसा करते हैं।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आपसी मतभेद खत्म करने के लिए 12 उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने चाहिए, ताकि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े।
बताते चलें कि बिहार की कुछ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जहां उम्मीदवार उतारे, वहां राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जिसकी वजह से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है।
पप्पू यादव कई मौकों पर कह चुके हैं कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन की मर्यादा को बनाए रखा है। लेकिन, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उन्हें भी गठबंधन धर्म निभाना चाहिए।
बिहार में दो चरण, 6 और 11 नवंबर, में मतदान कराए जाएंगे और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
राजनीति
पीएम श्री योजना पर विजयन सरकार के कदम को लेकर एलडीएफ में मतभेद

तिरुवनंतपुरम, 22 अक्टूबर: सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने बुधवार को दोहराया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) केरल में लागू नहीं की जाएगी।
केरल में सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार में भाकपा दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पीएम श्री योजना के तहत धनराशि स्वीकार करने से राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
पीएम श्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने का एक “पिछला दरवाजा” बताते हुए, विश्वम ने कहा कि धनराशि और नीति “एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।”
उन्होंने बताया कि माकपा महासचिव एम.ए. बेबी पहले ही पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं।
विश्वम का यह बयान माकपा विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी की उस घोषणा के जवाब में है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य पीएम श्री योजना को आगे बढ़ाएगा।
विश्वम ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक से पहले राज्य के चार भाकपा कैबिनेट मंत्रियों को अपने घर बुलाकर उनके साथ चर्चा करने के तुरंत बाद मीडिया से बात की।
कैबिनेट बैठक में, भाकपा के मंत्रियों ने पीएम श्री योजना का मुद्दा उठाया, और विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, न तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और न ही शिवनकुट्टी ने इस बारे में कुछ कहा।
भाकपा ने इस बात पर भी अपनी नाराजगी जताई है कि माकपा ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के साथ उचित परामर्श किए बिना पीएम श्री योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा करके एकतरफा फैसला लिया है।
इस बहस को एक नया आयाम देते हुए, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि “केंद्रीय धन स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है,” लेकिन उन्होंने ऐसी योजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के “सांप्रदायिक एजेंडे” को पनपने न देने की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा, “यह पैसा प्रधानमंत्री आवास से नहीं आता। पीएम श्री योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शासित राज्यों में पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन यह कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले लागू की गई थी। हम सभी ने माकपा के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन का रूखा जवाब सुना, जब उन्होंने पूछा, यह भाकपा कौन है?” सतीशन ने कहा, “यह शर्म की बात है कि सीपीआई जैसी पार्टी को सीपीआई(एम) द्वारा अपमानित किया जा रहा है और अब समय आ गया है कि वे एलडीएफ को छोड़ दें।”
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