राजनीति
वरुण गांधी और भाजपा, दोनों को है पहल और कार्रवाई का इंतजार

एक जमाने में अपने बयानों की वजह से कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर लोकप्रिय हुए वरुण गांधी आजकल सोशल मीडिया के जरिए दिए गए अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं।
गांधी परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर भव्य स्वागत के साथ भाजपा में शामिल होने वाले वरुण गांधी को भाजपा आलाकमान ने 2013 में सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बना दिया। लेकिन जैसे-जैसे राजनीतिक परिस्थिति बदलती गई वैसे-वैसे वरुण गांधी का पद, कद और महत्व तीनों ही पार्टी में घटता चला गया। एक जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाले वरुण गांधी आज पार्टी में पूरी तरह से अलग-थलग हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और वरुण गांधी एवं उनकी माताजी मेनका गांधी, दोनों ही चुनाव प्रचार से पूरी तरह अलग हैं। भाजपा के पक्ष में बयान देना या भाजपा उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करने की बजाय वरुण ने तो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गन्ने की कीमत, एमएसपी पर कानून, लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ-साथ वरुण गांधी लगातार सरकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। कभी इशारों में तो कभी प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कटाक्ष करते नजर आते हैं।
ऐसे में वरुण गांधी की भविष्य की राजनीति को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वरुण गांधी क्या करना चाहते हैं ? अपनी ही पार्टी की सरकार को कठघरे में खड़ा कर वरुण गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं? वरुण गांधी अपने रुख को लेकर यह साफ कर चुके हैं कि जनता ने उन्हें बुनियादी सवालों को उठाने के लिए चुनकर संसद भेजा है और इसलिए वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। जाहिर है कि वरुण ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, हालांकि इसके साथ ही एक और तथ्य भी निकल कर सामने आ रहा है कि फिलहाल वरुण गांधी कोई नया राजनीतिक ठिकाना ढूंढने नहीं जा रहे हैं। यानि वो भाजपा में रहकर ही इन तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे और इस तरह से उन्होंने गेंद पार्टी के पाले में ही डाल दी है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अक्टूबर 2021 में घोषित अपनी नई टीम से वरुण और मेनका गांधी को बाहर कर यह सख्त संदेश दे दिया था कि पार्टी वरुण के इन तेवरों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के जरिए वरुण गांधी को उस समय यह समझाने का भी प्रयास किया गया था जो सफल नहीं हो पाया।
ऐसे में यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि फिलहाल दोनों ही एक दूसरे को तौलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वरुण गांधी यह चाहते हैं कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे लेकिन राजनीतिक चतुराई दिखाते हुए भाजपा के आला नेताओं ने यह तय किया है कि वो वरुण गांधी को शहीद बनने का मौका नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने वरुण को उनके हाल पर छोड़ दिया है। पार्टी सूत्रों की मानें तो फिलहाल पार्टी वरुण गांधी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, वहीं वरुण भी वेट एन्ड वाच की नीति को अपना कर भाजपा में रहते हुए भी लगातार अपने हमलों को तेज और तीखा करते जा रहे हैं।
महाराष्ट्र
हाफिज तौसीफ अंसारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार, दूसरे आतंकी संगठन युवाओं को गुमराह करते हैं और फंसाते हैं: जांच एजेंसियों का दावा

मुंबई : मुंबई के मालेगांव में आंध्र पुलिस एटीएस और स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा छापेमारी के बाद पुलिस ने नोमानी नगर इलाके से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उक्त युवक सोशल मीडिया पर सक्रिय था और सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों के साथ-साथ वह दुश्मन देश पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के संपर्क में था। इसी आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आंध्र के धर्मापुर टाउन पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने भी उससे पूछताछ की है। आरोपी की पहचान हाफिज तौसीफ असलम अंसारी के रूप में हुई है। वह पेशे से दर्जी है और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। वह जानबूझकर या जानबूझकर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के संपर्क में आया या उसे इसकी जानकारी थी, पुलिस उसकी जांच कर रही है। हाफिज तौसीफ की गिरफ्तारी से मालेगांव में सनसनी फैल गई है उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। साथ ही, उसकी संदिग्ध गतिविधियों और कितनी बार उसने आतंकवादी संगठनों को भारत से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराई हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच और निगरानी की जा रही है। इससे पहले, महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संबंध रखने के आरोप में एक युवा पीआईओ समेत कई युवकों को गिरफ्तार किया था। कई युवक पीआईओ के हनी ट्रैप में भी फंस चुके हैं। पीआईओ का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले पीआईओ किसी भारतीय नागरिक और युवती से नियमित रूप से बात करता है और फिर उसकी तस्वीरें और अश्लील वीडियो सार्वजनिक कर देता है। अश्लील चैट सार्वजनिक करने की धमकी देकर, वे उसे पैसों का लालच देते हैं और खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों का फर्ज बनता है कि वे ऐसे युवकों के खिलाफ कार्रवाई करें। कई युवा अनजाने में इस भ्रामक प्रचार के झांसे में आ जाते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए, सतर्क रहना चाहिए और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचना चाहिए।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम ने वापस ली अपनी अंतरिम जमानत याचिका

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने यह याचिका बिहार चुनाव में भाग लेने के लिए दायर की थी।
शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें। हालांकि, सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का निर्णय किया।
शरजील इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने का उचित मंच सुप्रीम कोर्ट ही होगा न कि ट्रायल कोर्ट। इस आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई।
शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। उन पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध के दौरान उकसाने वाले भाषण दिए थे, जिनसे हिंसा भड़की।
शरजील को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।
शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने का ऐलान किया था। उन्होंने इसके लिए अदालत से दो सप्ताह की अस्थायी रिहाई मांगी थी ताकि नामांकन और प्रचार में हिस्सा ले सकें।
शरजील के चुनाव लड़ने के इरादे ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
राष्ट्रीय समाचार
इस वर्ष सितंबर में थोक मंहगाई दर घट कर 0.13 प्रतिशत रह गई

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर सितंबर में 0.13 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि इससे पिछले महीने अगस्त में 0.52 प्रतिशत थी।
मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य मैन्युफैक्चरिंग, गैर-खाद्य वस्तुओं, अन्य परिवहन उपकरणों और वस्त्रों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।
आंकड़ों के अनुसार, फसल की अधिक पैदावार और गेहूं व चावल के पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इस महीने 1.38 प्रतिशत की गिरावट आई।
फूड इंडेक्स में सितंबर में सालाना आधार पर 1.99 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
सितंबर के दौरान पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों की कीमतों में भी गिरावट जारी रही और ईंधन मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में -2.58 प्रतिशत पर रही।
सितंबर महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक में मासिक आधार पर बदलाव अगस्त की तुलना में -0.19 प्रतिशत रहा।
इस बीच, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित देश की मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में इस वर्ष सितंबर में घटकर आठ साल के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई है, क्योंकि इस महीने के दौरान खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतें सस्ती हुईं।
यह जून 2017 के बाद सालाना आधार पर सबसे कम मुद्रास्फीति है और अगस्त की 2.05 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से भी कम है।
आंकड़ों के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने नकारात्मक क्षेत्र में रही और सितंबर के दौरान -2.28 प्रतिशत दर्ज की गई।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, “सितंबर के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव और सब्जियों, खाद्य तेलों फल, दालें, अनाज और अंडा की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण हुई है।”
अच्छे दक्षिण-पश्चिम मानसून, अच्छी खरीफ बुवाई, पर्याप्त जलाशय स्तर और खाद्यान्नों के पर्याप्त बफर स्टॉक के साथ बड़े अनुकूल आधार प्रभावों के कारण 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अधिक सौम्य हो गया है।
22 सितंबर से शुरू हुई जीएसटी दरों में कटौती से सभी वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में कमी आएगी।
मुद्रास्फीति दर में गिरावट आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती और विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक धन डालकर नरम मुद्रा नीति जारी रखने के लिए अधिक गुंजाइश देती है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 1 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की मुद्रास्फीति दर के अपने पूर्वानुमान को अगस्त के 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जिसका मुख्य कारण जीएसटी रेट कट और खाद्य कीमतों में नरमी है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, “हाल ही में लागू जीएसटी रेट्स को रेशनलाइज बनाने से सीपीआई बास्केट की कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति का परिणाम अगस्त की मौद्रिक नीति समिति के प्रस्ताव में अनुमानित से कम रहने की उम्मीद है।”
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