भारत में पिछले दशक में गरीबों की संख्या में तेज गिरावट की वजह मजबूत आर्थिक वृद्धि, खपत और रोजगार में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा है। साथ ही, देश विकासशील देशों के लिए भी एक बड़ी सीख पेश करता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

बांग्लादेश के ‘द बिजनेस स्टैंडर्ड’ की एक रिपोर्ट में विश्व बैंक के हवाले से कहा गया कि भारत ने लगभग 49.6 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। यह संख्या अमेरिका और रूस की संयुक्त आबादी से भी अधिक है, जो “दुनिया में गरीबी में सबसे तेज गिरावट” को दर्शाती है।

विश्व बैंक के मुताबिक, 2011 में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई है।

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में भी यह संकेत दिया गया है कि यदि ‘निम्न-मध्यम आय’ वाली गरीबी रेखा (प्रति दिन 4.2 डॉलर) को आधार माना जाए, तो इसी अवधि के दौरान गरीबी दर 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई है।

हालांकि, विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि हाल ही में हुई कुछ प्रगति, वास्तविक कल्याणकारी सुधारों के साथ-साथ, चीजों को मापने के तरीकों में आए सुधारों का भी परिणाम हो सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया, “लेकिन ये सुधार सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं रहे हैं। असल में, भारत की 57 प्रतिशत गरीब आबादी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले एक बेल्ट में केंद्रित है।”

गरीबी कम करने में लगातार उच्च आर्थिक विकास एक मुख्य कारक रहा, इसके साथ तीन अन्य बड़े कारक भी शामिल थे। भारत ने 2010 से 2025 के बीच मजबूत विकास दर बनाए रखी। महामारी के कारण आई आर्थिक गिरावट से उबरने के बाद, 2022-2025 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 7 प्रतिशत से अधिक रही।

2015 में परिवारों का खर्च 1.24 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2025 में लगभग दोगुना होकर 2.24 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसमें लोगों द्वारा अपनी मर्जी से किए जाने वाले खर्चों में बढ़ोतरी और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग का बड़ा योगदान रहा। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और व्यापार के नए अवसर पैदा हुए।

रिपोर्ट में बताया, “पिछले दशक में भारत में गरीबी कम करने के शानदार रिकॉर्ड के पीछे रोजगार में बढ़ोतरी, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का बढ़ना, एक अहम कारण रहा। 2014 से 2024 के बीच भारत में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुईं, जो औसतन हर साल 1.7 करोड़ नौकरियों के बराबर हैं। देश में बेरोजगारी दर 2015 के 7.6 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.2 प्रतिशत पर आ गई।”

भारत के सामाजिक सहायता कार्यक्रमों ने भी गरीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें कार्यक्रमों के विस्तार के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को समर्थन देना और सामाजिक सहायता का दायरा बढ़ाना शामिल है।

भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 107.25 अंक या 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,106.65 और निफ्टी 58.25 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,044.65 पर था।

कारोबारी सत्र में बाजार को सहारा देने का काम बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंक 1.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। साथ ही, निफ्टी पीएसयू बैंक 3.73 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 1.65 प्रतिशत, निफ्टी हेल्थकेयर 1.33 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.92 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.77 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.75 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.74 प्रतिशत और निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

निफ्टी आईटी -1.22 प्रतिशत, निफ्टी मेटल -0.46 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी -0.15 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज -0.13 प्रतिशत और निफ्टी सर्विसेज -0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 334.40 अंक या 0.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,022.55 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 18.65 अंक या 0.10 प्रतिशत की मजबूती के साथ 19,185.05 पर था।

सेंसेक्स पैक में एसबीआई, ट्रेंट, एलएंडटी, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, एमएंडएम, टाइटन और इंटरग्लोब एविएशन गेनर्स थे। एचसीएल टेक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, आईटीसी, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, भारती एयरटेल, बीईएल और सन फार्मा लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान के साथ सीमित दायरे में कारोबार हुआ। इसकी वजह हालिया तेजी के बाद बीच-बीच में मुनाफावसूली होना है। आईटी और मेटल शेयरों में कमजोरी का असर भी प्रमुख सूचकांकों पर पड़ा। एफआईआई की बढ़ती भागीदारी और उम्मीद से बेहतर कॉर्पोरेट नतीजों ने वित्त वर्ष 27 के कमाई के अनुमान में सुधार की उम्मीदों को मजबूत किया है, जिससे बाजार की धारणा को समर्थन मिला है।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कई अहम मैक्रो-आर्थिक सकारात्मक संकेत पहले ही बाजार में शामिल हो चुके हैं, लेकिन लार्ज-कैप शेयरों में उचित वैल्यूएशन, भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया ऊंचे स्तरों से नरमी, और दोहरे अंकों में अर्निंग रिकवरी की संभावना एक सकारात्मक मध्यम अवधि का माहौल बनाती है। निवेशक अब ब्याज दरों की दिशा के बारे में नए संकेतों के लिए भारत और अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक जोखिम की धारणा निकट अवधि में प्रमुख कारक बने हुए हैं।

दिल्ली में दीपावली पर जले पटाखों को लेकर मचे घमासान के बीच व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने बड़ा बयान जारी किया है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि वे प्रदूषण के पूरी तरह खिलाफ हैं और दिल्ली की हवा को साफ देखना चाहते हैं लेकिन प्रदूषण के लिए सिर्फ 1 दिन की दीपावली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है।

सीटीआई ने कहा कि प्रदूषण के नाम पर सिर्फ पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगाना समाधान नहीं है। बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली के बहुत सारे पटाखा कारोबारी उनसे जुड़े हुए हैं और वो उनको मना भी लेंगे कि वो अगले साल दिल्ली में पटाखों की दुकानें नहीं लगाएंगे और ना ही पटाखे बेचेंगे। हालांकि कोई विश्वसनीय और जवाबदेह पार्टी या संस्था इस बात की गारंटी ले कि अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा और एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर नहीं जाएगा।

सीटीआई ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि पटाखे 8 नवंबर को जले लेकिन 5, 6 और 7 नवंबर को भी दिल्ली में एक्यूआई 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया। उस प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार था? उस समय तो पटाखे जले ही नहीं थे।

सीटीआई का कहना है कि यह तथ्य खुद साबित करता है कि दिल्ली के प्रदूषण का मूल कारण पटाखे नहीं हैं। पटाखों को दोष देना सबसे आसान है लेकिन तथ्यों से आंखें मूंदना सही नहीं है। सीटीआई ने पूछा कि हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच ही प्रदूषण चरम पर क्यों होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रदूषण क्यों नहीं होता?

इसका उत्तर सब जानते हैं क्योंकि इन महीनों में पड़ोसी राज्यों में पराली नहीं जलाई जाती है। जैसे ही पराली जलना शुरू होती है, दिल्ली का दम घुटने लगता है। जैसे ही पराली जलना बंद होती है, दिल्ली की हवा साफ हो जाती है। यह सीधा संबंध किसी से छिपा नहीं है। फिर हर साल पराली पर कार्रवाई के बजाय दीपावली के पटाखों को ही दोष क्यों दिया जाता है।

पटाखा उद्योग से देशभर में लगभग 10 लाख लोग जुड़े हैं। शिवकाशी की फैक्ट्रियों से लेकर दिल्ली के खुदरा दुकानदार तक, सभी ने कानूनी रूप से लाइसेंस, स्टॉक और पूंजी लगाई है। एक छोटा व्यापारी साल भर पूंजी लगाता है और केवल दीपावली के 15-20 दिनों में अपनी वार्षिक आय अर्जित करता है। अंतिम समय पर प्रतिबंध लगने से उसका पूरा निवेश डूब जाता है। जब व्यापारियों ने न्यायालय के निर्देश पर ग्रीन पटाखे बनाए, तब भी उन्हें बार-बार निशाना क्यों बनाया जाता है।

सीटीआई ने कहा कि बच्चे सालभर दीपावली का इंतजार करते हैं। उनके लिए दीपावली का अर्थ नए वस्त्र, मिठाई, दीये और पटाखों की खुशी है। हम बच्चों को यह नहीं सिखाना चाहते कि त्योहार का अर्थ केवल प्रतिबंध है। वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं लेकिन यह प्रश्न उठाना हमारा अधिकार है कि पर्यावरण के नाम पर कार्रवाई हमेशा हिंदू त्योहारों पर ही सबसे सख्त क्यों होती है।

सीटीआई ने सवाल उठाते हुए कहा कि दीपावली पर पटाखे, होली पर पानी, छठ पर यमुना, कांवड़ यात्रा पर डीजे, गणपति विसर्जन पर प्रदूषण- हर बार सबसे पहले नियम, सबसे पहले प्रतिबंध, सबसे पहले याचिका हिंदू त्योहारों पर ही क्यों आती है?

वहीं, नए साल की रात 12 बजे पूरे देश में पटाखे जलते हैं, उस समय ऐसी आवाजें क्यों नहीं उठती? प्रथा और धर्म के नाम पर कुर्बानी दी जाती है, तब कोई आवाज नहीं उठाता है लेकिन सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली को ही हमेशा निशाना बनाया जाता है।

बृजेश गोयल ने कहा कि हम चाहते हैं कि साफ हवा भी हो, व्यापार भी चले, परंपरा भी बचे, बच्चों की खुशियां भी बनी रहें और कानून सबके लिए बराबर हो। प्रदूषण का समाधान चयनात्मक प्रतिबंध में नहीं बल्कि साल भर के वैज्ञानिक और संतुलित प्रबंधन में है।