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ईरान में ‘नई सरकार’ के साथ डील करने के लिए तैयार अमेरिका : व्हाइट हाउस

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TRUMP

वाशिंगटन, 4 मार्च : ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया है। कि अगर तेहरान में नई सरकार बनी और वह परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल की धमकियों और उग्रवादी ग्रुप को समर्थन देना छोड़ती है, तो अमेरिका ईरान के साथ जल्द कूटनीतिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

दरअसल, दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अगर भविष्य की ईरानी लीडरशिप क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में शामिल होती है और सख्त न्यूक्लियर पाबंदियों का पालन करती है, तो अमेरिका प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक सहयोग की पेशकश करने के लिए तैयार रहेगा।

नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ ट्रंप प्रशासन अधिकारी ने कहा, “अगर नई सरकार आती है और कहती है कि हम क्षेत्र के सभी देशों के साथ मिलकर चलने और सामान्य देशों की तरह सरल मानकों का पालन करने को तैयार हैं, तो हमारे लिए दरवाजा पूरी तरह खुला रहेगा।”

अधिकारी ने बताया कि इन शर्तों में मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन खत्म करना, पड़ोसी देशों के खिलाफ मिसाइल की धमकियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नागरिक उद्देश्यों तक सीमित रहे।

उन्होंने कहा, “अगर नई सरकार आती है और कहती है कि हम क्षेत्र के सभी देशों के साथ सामंजस्य बनाकर चलने और सामान्य मानकों का पालन करने को तैयार हैं, तो प्रशासन बातचीत के लिए तैयार होगा और बहुत जल्दी समझौता कर सकता है।”

ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच ये टिप्पणियां ईरान के राजनीतिक भविष्य के बारे में वाशिंगटन की सोच को दर्शाती हैं।

यह देखते हुए कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने पर फोकस कर रहा है, साथ ही अगर तेहरान अपना रास्ता बदलता है तो कूटनीतिक बातचीत की संभावना भी है, अधिकारी ने कहा, “किसी भी भविष्य के समझौते के तहत ईरान को हथियार-ग्रेड सामग्री तैयार करने के लिए यूरेनियम संवर्धन छोड़ना होगा और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की ओर से निगरानी योग्य प्रतिबंध स्वीकार करने होंगे।”

अधिकारी ने कहा, “हम इस पर काम कर रहे हैं कि भविष्य में बैन रिलीफ पैकेज क्या हो सकता है, अगर नई सरकार के साथ कोई ऐसी रूपरेखा तय होती है जो असल में उन सभी अलग-अलग स्टैंडर्ड्स पर चलती हो।”

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान कई बार ईरान को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में नागरिक परमाणु कार्यक्रम चलाने का अवसर दिया, लेकिन ये प्रयास वाशिंगटन के लिए स्वीकार्य समझौते तक नहीं पहुंच सके।

बातचीत के दौरान अमेरिकी वार्ताकारों ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि अगर ईरान घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन बंद करने पर सहमत हो जाए, तो उसे नागरिक रिएक्टरों के लिए परमाणु ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रस्ताव यह परखने के लिए था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वास्तव में शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए है या हथियार क्षमता विकसित करने के लिए।

उन्होंने तर्क दिया कि तेहरान के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार करने से यह चिंता और बढ़ती है कि ईरान अपनी संवर्धन क्षमता को बरकरार रखना चाहता है। अधिकारी ने कहा, “उन्होंने हमें कई राजनीतिक लाभ और कुछ रियायतें देने की पेशकश की, लेकिन वे उन बुनियादी तत्वों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिनकी उन्हें परमाणु बम तक पहुंचने के लिए जरूरत होती है।

अंतरराष्ट्रीय

ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट को इजरायली हमले से नुकसान, नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट बैठक

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तेल अवीव/तेहरान, 8 जून: लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले के जवाब में ईरान ने रविवार रात से इजरायल के कई इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जवाबी कार्रवाई में ईरान के खुजेस्तान प्रांत के माहशहर स्थित कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के अनुसार, इससे प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई।

फार्स समाचार एजेंसी ने खुजेस्तान प्रांत के एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि हमले में संयंत्र का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अधिकारी के पास नुकसान और हताहतों का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं था।

ईरानी शहर माहशहर प्रमुख पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता है। यहां मौजूद ऊर्जा और रासायनिक उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

वहीं, इजरायली सेना ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की पुष्टि की है। सैन्य बयान में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ने परिसर के कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। सेना ने संक्षिप्त बयान में कहा कि अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी। फिलहाल हमले के दायरे और उसके प्रभाव को लेकर अधिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।

इस तरह 7 जून को ईरान-इजरायल के अप्रैल में हुए सीजफायर के 2 महीने बाद ही दोबारा सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। हमलों के बाद इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया।

इसके जवाब में कुछ घंटों बाद इजरायल ने ईरान में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आईडीएफ के अनुसार उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।

ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई धमाके हुए। आईआरजीसी ने दावा किया कि इजराइल ने हमलों में एयर-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया।

ईरान का दावा है कि उसने इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयर बेस पर हमला किया। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा, “यह ऑपरेशन इजरायली शासन के ईरान में तीन अलग-अलग जगहों पर कई रडार साइटों पर किए मिसाइल हमले के जवाब में किया गया था।”

आईडीएफ का कहना है कि उसने सोमवार सुबह ईरान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया।

वर्तमान हालात के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। यह बैठक भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे होनी तय की गई।

इजरायली मीडिया के अनुसार, बैठक में केवल चुनिंदा वरिष्ठ मंत्री और सुरक्षा मामलों से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में ईरान के हमलों, इजरायल की जवाबी कार्रवाई और आगे की सैन्य रणनीति पर चर्चा की संभावना जताई गई।

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अंतरराष्ट्रीय

हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता से कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के पार

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हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल में तेजी जारी है और गुरुवार को कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है।

इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सुबह के कारोबार में 103.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था। वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 1.62 प्रतिशत बढ़कर 94.47 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता को माना जा रहा है।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी नेताओं द्वारा “यूनिफाइड प्रस्ताव” दिए जाने तक युद्धविराम को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई।

अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, “ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी के तहत अमेरिकी सेना ने 31 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है।”

वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह सीजफायर का उल्लंघन है। इससे ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे कहा कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है, जब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक को समाप्त कर देता है।

विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट 50 दिनों से अधिक समय से बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा बाधित हो गया है। कीमतों में लगातार वृद्धि से भारत के आयात बिल पर असर पड़ सकता है और इसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।

सरकार का कहना है कि देश भर में खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

चीनी राज्य परिषद ने ‘भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ की जारी

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बीजिंग, 10 अप्रैल : चीनी राज्य परिषद द्वारा जारी ‘चीन (भीतरी मंगोलिया) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ 9 अप्रैल को सार्वजनिक की गई। इसके साथ ही चीन में पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्रों की कुल संख्या 23 हो गई है।

समग्र योजना भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र को सुधारों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे इसे प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित करने और व्यापक क्षेत्रों में गहन स्तर पर मौलिक, एकीकृत और विशिष्ट अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसमें 19 सुधार और नवाचार उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें सीमा व्यापार में नवाचार और विकास, अंतरराष्ट्रीय रसद सेवाओं को मजबूत करना, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के रूपांतरण और अनुप्रयोग की दक्षता में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान का विस्तार करना शामिल है।

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