ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को बताया कि जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले में जान गंवाने वाले दो भारतीय समुद्री कर्मियों के पार्थिव शरीर भारत भेज दिए गए हैं।

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

दूतावास ने कहा, “ आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया, जिन्होंने एमटी सेट्टेबेलो पर हुए दुखद हमले में अपनी जान गंवाई, उनके पार्थिव शरीर भारत वापस भेज दिए गए हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं।”

मंगलवार को दूतावास ने यह भी बताया था कि जहाज के सभी 21 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से ओमान से भारत लौट रहे हैं। रवाना होने से पहले भारत के ओमान में राजदूत प्रशांत पीसे ने चालक दल से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया।

ओमान स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, पलाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर 30 समुद्री मील दूर सोहर के पास हमला हुआ था। इस घटना के बाद 21 भारतीयों को बचा लिया गया, जबकि 3 नाविकों की मौत हो गई।

दूतावास ने बताया कि ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया।

इस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कूटनीतिक स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात कर इस हमले पर विरोध दर्ज कराया।

विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी चार्ज डी’अफेयर्स को तलब कर कहा था कि नागरिक जहाजों पर इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्वीकार किया था कि उसने उस जहाज को निशाना बनाया था, क्योंकि वह ईरान से तेल ले जाने और अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप था। सेना के अनुसार कार्रवाई के दौरान जहाज को निष्क्रिय किया गया।

भारत ने इस घटना को गंभीर बताते हुए नागरिक समुद्री जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की अपील की है।

भारत सरकार ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाते हुए अफगानिस्तान को आवश्यक दवाओं की बड़ी खेप भेजी है। इस सहायता के माध्यम से भारत ने अफगान जनता के स्वास्थ्य, कल्याण और राहत प्रयासों के प्रति अपने निरंतर सहयोग को दोहराया है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है और कठिन परिस्थितियों में भी वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, ” भारत ने 5 टन जरूरी दवाओं की खेप अफगानिस्तान भेजी है। इस तरह हमने अफगान जनता के कल्याण और मानवीय सहायता पहुंचाने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है।”

यह नई खेप अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने और वहां की तत्काल चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से भेजी गई है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान को दवाइयों, खाद्यान्न, टीकों और अन्य मानवीय सहायता सामग्री की आपूर्ति करता रहा है।

हाल के वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान को जीवनरक्षक दवाइयां, खाद्य सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। नई खेप इसी मानवीय सहयोग की निरंतरता का हिस्सा है।

अप्रैल में भी भारत ने टीबी टीकाकरण कार्यक्रम को बल देने के लिए 13 टन बीसीजी (बैसिलस कैलमेट-गुएरिन) टीके और इससे जुड़े सामानों की खेप भेजी थी।इसकी पुष्टि भी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर की थी।

इसी साल बाढ़ और भूकंप ने अफगानिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। जिसके बाद भारत की ओर से 5 अप्रैल को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री (एचएडीआर) पहुंचाई गई थी।

वहीं, मार्च में, भारत ने अफगानिस्तान को 2.5 टन आपातकालीन दवाएं, मेडिकल डिस्पोजेबल, किट और उपकरण भेजे थे। यह मदद काबुल के एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हमले में घायल हुए लोगों की सहायता के लिए दी गई थी। पाकिस्तान के एक हमले में काबुल के पुल-ए-चरखी इलाके में स्थित 2,000 बिस्तरों वाले ‘ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल’ को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 250 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

भारत पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी के बीच नवंबर 2025 में हुई बैठक में व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई थी।

बैठक के बाद जयशंकर ने कहा था कि भारत अफगान जनता के विकास और कल्याण के लिए अपने समर्थन को जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया था।

इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और खाद्य सहायता भी भेजी थी। बाल्ख, समनगन और बगलान प्रांतों में आए विनाशकारी भूकंप (2025) के बाद भारत ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई थी।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग मंगलवार को इटली की अपनी यात्रा समाप्त कर फ्रांस के एवियां-लेस-बैंस के लिए रवाना हो गए, जहां वे जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

राष्ट्रपति को लेकर विमान रोम के लियानार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिनेवा के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से फ्रांस के इस रिसॉर्ट शहर एवियां जाएंगे, जो उनकी वर्तमान यूरोप यात्रा का अंतिम पड़ाव है।

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, ली पिछले मंगलवार से यूरोप दौरे पर हैं। यह पद संभालने के एक साल बाद उनकी पहली यूरोप यात्रा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया के यूरोप के साथ कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है।

इटली में, जो उनके दौरे का दूसरा पड़ाव था (पहले वे बेल्जियम गए थे), राष्ट्रपति ली ने राष्ट्रपति सर्जियो मेट्टेलो और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को “विशेष रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई और सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

उन्होंने पोप लियो चौदहवें से भी मुलाकात की और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने के प्रयासों के प्रति वेटिकन के समर्थन की पुष्टि की।

एवियां में, राष्ट्रपति ली जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे आमंत्रित साझेदार देश के नेता के रूप में शामिल होंगे। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब दक्षिण कोरिया को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।

सोमवार को, राष्ट्रपति ली ने पोप को वर्ष 2027 में दक्षिण कोरिया में होने वाले वर्ल्ड यूथ डे 2027 कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। यह आमंत्रण उन्होंने वेटिकन में अपनी मुलाकात के दौरान दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वी सुंग लैक के अनुसार, दोनों पक्षों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग पर सहमति जताई। राष्ट्रपति ली ने पोप को औपचारिक रूप से दक्षिण कोरिया आने का निमंत्रण भी दिया।

बैठक में कोरियाई प्रायद्वीप की शांति प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई, और वेटिकन ने इस प्रयास के लिए अपना मजबूत समर्थन दोहराया।

अधिकारियों के अनुसार, बातचीत में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संवाद की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई, और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि कठिन राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद बातचीत और सहयोग जारी रहना चाहिए।