शिकागो, 15 दिसंबर: दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डायस्पोरा मीडिया की भूमिका कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। जाने-माने समुदाय के सदस्यों, बिजनेस लीडर्स और राजनयिकों ने रविवार को भारत-अमेरिका संबंधों के भविष्य के रास्ते की जांच करते हुए यह बात कही।

रविवार को आयोजित एक चर्चा के दौरान समाज के प्रतिष्ठित लोगों, उद्योग जगत के नेताओं और राजनयिकों ने भारत-अमेरिका संबंधों के भविष्य पर विचार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये मुद्दे दोनों देशों के आपसी रिश्तों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

यूएस-इंडिया रणनीतिक साझेदारी फोरम के अंकित जैन ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘एक लंबी और चलती हुई शादी जैसा’ बताया। उनका कहना था कि इन रिश्तों में बहुत ज़्यादा मज़बूती और प्रतिबद्धता है, लेकिन झगड़े या ड्रामा कम हैं।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद व्यापारिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है,’ और अमेरिकी कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही हैं।’ उन्होंने अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की हालिया घोषणाओं का जिक्र किया।

यहां इंडिया अब्रॉड डायलॉग के दौरान एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए, जैन ने चेतावनी दी कि ऊंचे टैरिफ दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत पर 50 प्रतिशत का सबसे ऊंचा टैरिफ लगाना कोई मतलब नहीं रखता,’ और संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटे और मध्यम उद्यमों और महंगाई पर इसके असर का जिक्र किया।

भारतीय दूतावास में सामुदायिक मामलों और सुरक्षा के काउंसलर देबेश कुमार बेहरा ने कहा कि भारत का आगामी एआई शिखर सम्मेलन ओपन-सोर्स इनोवेशन और स्वदेशी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा, “हम जितना ज्यादा ओपन सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, यह समुदाय के लिए उतना ही मददगार होगा।”

सामुदायिक नेताओं ने प्रवासी भारतीयों की आर्थिक और सांस्कृतिक सेतु के रूप में भूमिका पर जोर दिया। सामुदायिक नेता और सफल व्यवसायी अमिताभ मित्तल ने कहा, “जब एआई विकास की बात आती है, तो हम सबसे मजबूत समुदाय हैं।” उन्होंने अगली पीढ़ी के भारतीय अमेरिकी उद्यमियों और भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच गहरे जुड़ाव का आग्रह किया।

मीडिया की जिम्मेदारी भी प्रमुखता से सामने आई। सामुदायिक मीडिया नेता वंदना झिंगन ने चेतावनी दी कि गलत सूचना विश्वास को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा, “हर किसी के पास स्मार्टफोन है और वे खुद को रिपोर्टर समझते हैं, लेकिन जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए सत्यापन की जरूरत होती है, कहानियों की नहीं।”

उन्होंने कहा कि एथनिक मीडिया को मजबूत कम्युनिटी सपोर्ट की जरूरत है। संपादकीय का अपना काम है, लेकिन प्रकाशकों को बिलों का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने व्यवसायों से विश्वसनीय प्रवासी मीडिया आउटलेट्स का समर्थन करने का आग्रह किया।

प्रतिभागियों ने रक्षा विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा की, और सह-निर्माण के बढ़ते अवसरों का जिक्र किया। सामुदायिक नेता और व्यवसायी नेता नीरव पटेल ने कहा, “अमेरिका में रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले 3,600 से ज्यादा छोटे संगठन हैं और उनमें से कई का नेतृत्व अगली पीढ़ी के भारतीय अमेरिकी कर रहे हैं।”

सत्र का समापन राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद लगातार जुड़ाव बनाए रखने के आह्वान के साथ हुआ। एक वक्ता ने कहा, “यह न तो सबसे बुरा समय है और न ही सबसे अच्छा समय है। यह बस समय है।”

पिछले एक दशक में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है, जैसे-जैसे दोनों देश राजनीतिक बदलावों से गुजर रहे हैं। प्रवासी नेताओं का कहना है कि लोगों के बीच लगातार बने रहने वाले संबंध एक स्थिर शक्ति बने रहेंगे।

वाशिंगटन, 13 दिसंबर: अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का कहना है कि एच-1बी वीजा के नए आवेदनों पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर की भारी फीस लगाना गैरकानूनी है और इससे जरूरी सार्वजनिक सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा।

यह मुकदमा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा लागू की गई एक नीति को निशाना बनाता है, जिसमें एच-1बी वीज़ा के तहत विदेशी कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए नियोक्ताओं पर अचानक बहुत ज़्यादा शुल्क लगा दिया गया। इस वीज़ा का इस्तेमाल अस्पताल, विश्वविद्यालय और सरकारी स्कूल में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा इस मामले का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके कार्यालय के हवाले से कहा गया कि प्रशासन के पास इतनी बड़ी फीस लगाने का अधिकार नहीं है। बॉन्टा ने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते कैलिफोर्निया जानता है कि जब दुनिया भर से कुशल लोग यहाँ काम करने आते हैं, तो राज्य आगे बढ़ता है।

बॉन्टा ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाई गई यह 1 लाख डॉलर की एच-1बी फीस न सिर्फ़ बेवजह है, बल्कि अवैध भी है। इससे स्कूलों, अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाएं देने वाले संस्थानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कर्मचारियों की कमी और बढ़ जाएगी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 सितंबर, 2025 को जारी एक घोषणा के ज़रिए इस फीस का आदेश दिया था। 21 सितंबर के बाद दायर किए गए एच-1बी आवेदनों पर इसे लागू किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को यह तय करने का अधिकार दिया कि कौन से आवेदन इस फीस के दायरे में आएंगे या छूट के लिए योग्य होंगे।

राज्यों का कहना है कि यह नीति प्रशासनिक प्रक्रिया, कानून, और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करती है, क्योंकि बिना तय प्रक्रिया अपनाए नियम बनाए गए हैं और कांग्रेस की सीमा से बाहर जाकर फैसला लिया गया है। अब तक एच-1बी से जुड़ी फीस सिर्फ़ व्यवस्था चलाने के खर्च तक सीमित रहती थी।

फिलहाल नियोक्ता एच-1बी वीज़ा के लिए अलग-अलग शुल्क मिलाकर लगभग 960 से 7,595 डॉलर तक देते हैं। संघीय कानून के अनुसार उन्हें यह भी प्रमाण देना होता है कि विदेशी कर्मचारी रखने से अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी या काम की स्थिति पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।

कांग्रेस अधिकांश निजी क्षेत्र के एच-1बी वीजा की संख्या सालाना 65,000 तक सीमित रखती है, जबकि उच्च डिग्री वालों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा होते हैं। स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पताल जैसे सरकारी और गैर-लाभकारी संस्थानों को इस सीमा से छूट मिली हुई है।

अटॉर्नी जनरल का कहना है कि नई फीस से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी और बढ़ जाएगी। यह मुकदमा बोंटा और मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल एंड्रिया जॉय कैंपबेल ने दायर किया था, जिसमें एरिज़ोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल भी शामिल हुए।

एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम विदेशी कुशल पेशेवरों के लिए एक अहम रास्ता है। इसके तहत बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अमेरिका में तकनीक, स्वास्थ्य और शोध के क्षेत्र में काम करते हैं।

वाशिंगटन, 13 दिसंबर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को शीत युद्ध के दौर की एक प्रसिद्ध खेल जीत की तुलना आज के वैश्विक संघर्ष से की। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की चल रही कोशिशों के बारे में बात करते हुए 1980 में सोवियत संघ पर “मिरेकल ऑन आइस” जीत का जिक्र किया।

अमेरिकी हॉकी टीम की सोवियत संघ पर मिली ऐतिहासिक जीत पर व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि यह जीत केवल खेल तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे बड़े सबक मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय अमेरिकी टीम ने बेहद मजबूत सोवियत टीम को हराया था और किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। यह कार्यक्रम अमेरिकी ओलंपिक हॉकी टीम को सम्मानित करने के लिए एक बिल साइनिंग सेरेमनी के तौर पर हुआ।

जब ट्रंप से पूछा गया कि आज के संघर्षों के लिए इस जीत से क्या सीख मिलती है, तो ट्रंप ने सीधे यूक्रेन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्थिति कुछ हद तक वैसी ही है और आगे क्या होता है, यह देखा जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन युद्ध को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, जबकि हर महीने बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन में पिछले महीने करीब 25 हजार सैनिकों की मौत हुई और उनका उद्देश्य इन मौतों को रोकना है।

इस मौके पर ट्रंप ने 1980 की हॉकी टीम के लिए यादगार मेडल देने वाले कानून पर साइन किए, जिसे उन्होंने “अमेरिकी खेलों के इतिहास के सबसे महान पलों में से एक” बताया। ट्रंप ने कहा कि इस टीम ने देश को एकजुट किया और लोगों को प्रेरित किया।

टीम के कप्तान माइक एरज़ियोन ने भी कहा कि समय के साथ इस मैच का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व और स्पष्ट होता गया।

ट्रंप ने इस जीत को अमेरिका की बड़ी वापसी की शुरुआत बताया। वहीं सांसद पीट स्टॉबर ने कहा कि इस टीम ने देश को उस समय मजबूती दी, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले ही कई युद्ध रुकवाए हैं और अब एक और युद्ध को खत्म करना बाकी है। हालांकि उन्होंने कोई ठोस कूटनीतिक कदम नहीं बताए, लेकिन कहा कि इस दिशा में प्रगति हो रही है।

“मिरेकल ऑन आइस” 1980 के शीतकालीन ओलंपिक में अमेरिकी टीम की सोवियत संघ पर 4–3 की जीत को कहा जाता है, जिसके बाद फिनलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता गया था। यह मैच उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीतयुद्ध के माहौल में हुआ था और अमेरिका के आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया।