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उप्र : नए साल में गरीबों को 7.5 लाख पीएम आवास देने की तैयारी

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नए साल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार समाज के सबसे वंचित वर्ग को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। यह सौगात होगी किसी व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों में से रोटी, कपड़ा और मकान में से मकान की। सरकार की योजना इस वर्ग को एक साथ 7.5 लाख पीएम (प्रधानमंत्री) आवास योजना देने की है। इस बाबत होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में यूपी नंबर एक पर है। अब तक पूरे देश में इस योजना के तहत उपलब्ध कराए गये करीब दो करोड़ आवासों के लाभार्थी परिवारों में से 30 लाख परिवार उप्र के ही हैं। मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि एक अदद अपना घर हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। हर पात्र को इसे उपलब्ध कराना किसी सरकार के फर्ज के साथ पुण्य का भी काम है। अपनी इसी सोच के क्रम में पीएम आवास योजना से छूटे हुए पात्रों के लिए दो साल पहले मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक 50,740 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। 21,562 मुख्यमंत्री आवासों के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 87 करोड़ रुपए का हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया जा चुका है। इन आवासों के बनने के बाद इनकी संख्या 72,302 हो जाएगी।

पीएम और सीएम आवासों के आवंटन का नतीजा यह रहा कि योगी के सीएम बनने के पहले गोरखपुर, महराजगंज और अन्य कुछ जिलों के घने जंगलों में रहने वाले जो वनटांगिया आजाद भारत के नागरिक तक नहीं थे, आज उन सबके पास इन योजनाओं के तहत न केवल अपना घर है, बल्कि सरकार की जनहित की सभी योजनाओं (राशन कार्ड, रसोई गैस, बिजली, आयुष्मान भारत आदि) से भी संतृप्त किए जा चुके हैं। सरकार चाहती है कि इसी तरह हर मुसहर परिवार, कुष्ठ रोगी, इंसेफेलाइटिस, कालाजार और दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के हर पात्र को पीएम या सीएम आवास मिले। साथ ही उनको जनहित की सभी योजनाओं से भी संतृप्त किया जाए।

पात्रता के बावजूद पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को एक अदद पक्का घर मुहैया कराने के लिए फरवरी, 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चन्दौली और मिर्जापुर में प्रति आवास 1.30 लाख एवं बाकी जिलों में 1.20 लाख लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 स्वच्छ भारत मिशन-मनरेगा से दी जाती है।

मनरेगा से ही प्रति आवास लाभार्थी को 90 से 95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवास निर्माण कराना होता है। लाभार्थी के खाते में तीन किश्तों में क्रमश: 40 हजार, 70 हजार और 10 हजार रुपए भेजी जाती है।

वर्ष 2018-19 में 16,700 एवं वर्ष 2019-20 में 34,040 (कुल 50,740) पात्र आवास-परिवारों को इस योजना से संतृप्त किया जा चुका है। सरकार ने इस योजना में अब तक 630.60 करोड़ खर्च किए हैं। योजना के तहत अब तक मुसहर वर्ग को 28,295, वनटांगियां वर्ग को 4,602, कालाजार से प्रभावित परिवारों को 155, जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवारों को 266, ए.ई.एस. से प्रभावित परिवारों को 272, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 15,035 परिवारों और कुष्ठ रोग से प्रभावित 2,115 परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के 16 981, अनुसूचित जाति के 33,500 एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों 259 आवास आवंटित किए जा चुके हैं।

राजनीति

महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पति के विरासत को आगे बढ़ाया, यशवंतराव चव्हाण को दी श्रद्धांजलि

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मुंबई, 2 फरवरी : दिवंगत यशवंतराव चव्हाण की राजनीतिक विरासत, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के जीवन में बहुत अहम थी, अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, जो महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बनी हैं, संभाल रही हैं। सोमवार को उन्होंने सतारा और फलटन का दौरा किया, जहां उन्होंने कराड में प्रीतिसंगम में राज्य के पहले मुख्यमंत्री की समाधि पर श्रद्धांजलि दी।

अपने पूरे राजनीतिक करियर में यशवंतराव चव्हाण का स्मारक और उनकी विचारधाराएं अजीत पवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। वह अपने जीवन के अहम पलों में अक्सर उस जगह जाते थे और अपने भाषणों में अक्सर कहते थे कि उनकी राजनीति और सामाजिक कार्य चव्हाण के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उनके निधन के बाद, सुनेत्रा पवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दिवंगत यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाद में फलटन तहसील के लोनांद में दिवंगत विदिप जाधव के घर गईं। वह विदिप जाधव के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगी।

विदिप जाधव एक सुरक्षा गार्ड थे जो बारामती में हुए घातक विमान दुर्घटना के समय अजीत पवार के साथ विमान में सवार थे। यह दौरा शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के हालिया दौरे के बाद हुआ है, जिन्होंने घोषणा की थी कि वह जाधव के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे।

एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का यशवंतराव चव्हाण के स्मारक का दौरा महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति में सत्ताधारी भागीदार होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शाहू, महात्मा फुले और बीआर अंबेडकर की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए था।

शनिवार को शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा, “आदरणीय अजीतदादा ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए पूरी जिंदगी जीने का मंत्र दिया है। आज, ‘शिव-शाहू-फुले-अंबेडकर’ के सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा के साथ उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, कर्तव्य की भावना के साथ उपमुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए मेरा दिल सच में भर आया है।”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, दादा के असमय निधन से मेरे दिल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन मेरा सच्चा सहारा कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संघर्ष करने की ताकत और लोगों के साथ उनका रिश्ता है, जो उन्होंने मुझे सिखाया। मैं उनके सपनों के न्यायपूर्ण, समानता-आधारित और विकसित महाराष्ट्र को साकार करने के लिए अथक और ईमानदारी से काम करती रहूंगी। इन मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों का प्यार और समर्थन ही मेरी असली ताकत है। आपके भरोसे की शक्ति से, दादा के आदर्शों को रोशन करते हुए, मैं नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहूंगी।”

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राजनीति

दिल्ली में सीईसी से मिलेंगी सीएम ममता बनर्जी, एसआईआर के मुद्दे पर होगी

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नई दिल्ली, 2 फरवरी : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) के मुख्यालय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी।

इसके अलावा, वह रिवीजन एक्सरसाइज के खिलाफ आम सहमति बनाने के मकसद से विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत कर सकती हैं।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर नेशनल कैपिटल की यात्रा के लिए यह समय चुना है, क्योंकि चल रहे बजट सत्र के कारण सभी विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता वहां मौजूद रहेंगे। सीएम ममता के कोलकाता लौटने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि वह 5 फरवरी से पहले लौट आएंगी, क्योंकि उस दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र भी महत्वपूर्ण है और ट्रेजरी बेंच सदन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें एक प्रस्ताव राज्य में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका की निंदा करने के लिए होगा। तो वहीं, दूसरा प्रस्ताव राज्य में चल रहे एसआईआर को जिस तरह से किया जा रहा है, उसकी निंदा करने के लिए होगा।

इससे पहले सीईसी को लिखे पत्र में सीएम ममता ने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) और माइक्रो-ऑब्जर्वर के अधिकार पर सवाल उठाया था, जिन्हें उनके अनुसार, राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की समीक्षा के लिए केवल पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया है।

पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री का मुख्य तर्क यह है कि एसआरओ और माइक्रो-ऑब्जर्वर की भूमिका एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उन्हें अप्रूविंग अथॉरिटी के रूप में भी नामित किया गया है। सीईसी के नाम लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने दावा किया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को यह अधिकार देने से चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) असहाय, अलग-थलग पड़ गए हैं और सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं।

उन्होंने दावा किया कि ऑब्जर्वर और माइक्रो-ऑब्जर्वर को यह अतिरिक्त अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत लोकतांत्रिक मूल्यों, संघवाद और मौलिक अधिकारों की भावना के खिलाफ है।

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अपराध

वसई में 30 वर्षीय व्यक्ति की सीलबंद पानी की टंकी में मानव खोपड़ी मिली

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वसई: वसई के नवपाड़ा इलाके में एक 30 साल पुरानी इमारत की सीलबंद पानी की टंकी के अंदर से एक मानव खोपड़ी और कई हड्डियां मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। इस भयावह खोज ने स्थानीय लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह किसी लंबे समय से भुला दिए गए हत्याकांड का मामला है या किसी अनुष्ठान का। यह घटना मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटी। पुराने टैंक को तोड़ने का काम सौंपे गए श्रमिकों को कंक्रीट स्लैब तोड़ने के बाद कंकाल के अवशेष मिले

सूचना मिलते ही मानिकपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रारंभिक जांच (पंचनामा) शुरू की। विस्तृत विश्लेषण के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। अधिकारियों ने पाया है कि अवशेष अधूरे हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है।

सहायक पुलिस आयुक्त, उमेश माने पाटिल ने मौजूदा स्थिति पर स्पष्टीकरण दिया:

“यह इमारत 30 साल पुरानी है और टैंक भी इतने ही समय से बंद था। मरम्मत के लिए मजदूर जब इमारत की पटिया तोड़ रहे थे, तब उन्हें एक कंकाल और एक खोपड़ी मिली। सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे। फिलहाल जांच जारी है।”

इस खोज ने इलाके में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। कंकाल के अवशेष आंशिक होने के कारण पुलिस
हत्या जैसे कई पहलुओं की जांच कर रही है: क्या वर्षों पहले किसी की हत्या करके उसे टैंक में छिपा दिया गया था?
क्या इसका संबंध “भानमती” (काला जादू) या अन्य अंधविश्वासी अनुष्ठानों से हो सकता है?
क्या यह ऐतिहासिक दुर्घटना है? दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत का एक दुखद इतिहास है; दो साल पहले गैस रिसाव के कारण दम घुटने से दो से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी।

फिलहाल, इमारत से जुड़ी चॉल में करीब आठ से दस लोग रहते हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि मृतक की पहचान और मौत का कारण फोरेंसिक रिपोर्ट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा मानिकपुर पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया है कि वे इन कंकाल अवशेषों के पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए सभी संभावित सुरागों की जांच कर रहे हैं

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