इस्लामाबाद, 7 जनवरी। भारत के खिलाफ लगातार झूठी खबरें और प्रचार चलाने वाले पाकिस्तान को अब खुद फेक न्यूज का डर सता रहा है। इसका मुकाबल करने के लिए सरकार ने भारी भरकम रकम भी जारी करने का फैसला किया है।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संघीय सरकार ने राज्य संस्थाओं को निशाना बनाकर फर्जी खबरों और गलत सूचना अभियानों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 2 अरब रुपये आवंटित किए हैं।

वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में आर्थिक समन्वय समिति [ईसीसी] की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करने के लिए जानबूझकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का मुकाबला करने की कोशिशों को मजबूत करना है।

आवंटित बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, [1.945 बिलियन रुपये], रक्षा मंत्रालय को जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कदम को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का भी समर्थन हासिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक विस्तृत ब्रीफिंग में ईसीसी को बताया गया कि सेना की पब्लिस रिलेशंस विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस [आईएसपीआर] गलत सूचनाओं से निपटने में सबसे आगे है। हालांकि, गलत सूचना फैलाने की रणनीति के लगातार विकसित होने की वजह से आईएसपीआर की क्षमताओं को बढ़ाने की जरुरत है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान के नागरिकों को और अधिक नाराज कर दिया है जो रिकॉर्ड-उच्च मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बता दें पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसकी सारी उम्मीदें विदेशी कर्ज पर ही टिकी हैं।

आलोचकों ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसे तत्काल घरेलू संकटों को संबोधित करने के बजाय नैरेटिव कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार की आलोचना की है।

रांची, 8 जनवरी। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर एचएमपीवी (ह्यूमन मेटान्यनूमो वायरस) के संदिग्धों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) और जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को नोडल सेंटर बनाते हुए सैंपल की जांच की व्यवस्था की गई है।

पड़ोसी राज्य बंगाल में एचएमपीवी के केस मिलने की वजह से एहतियाती तौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी स्क्रीनिंग शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सभी प्रमुख अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम का रियलिटी चेक कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में अफरा-तफरी न हो। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर एचएमपीवी के संदिग्ध मामलों की निगरानी और नियंत्रण के सभी एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया है। सांस के मरीजों, इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस यानी सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों की विशेष तौर पर निगरानी करने को कहा गया है। अपर सचिव ने सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है। सरकार के निर्देश पर सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत कर्मियों को इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि सिविल सर्जनों को मुख्यतः चार बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है। चूंकि यह कोई नया वायरस नहीं है, इसलिए इसे लेकर किसी तरह की घबराहट और अफरा-तफरी न फैले, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। लोगों को इसके लक्षणों और इससे बचाव के लिए हाइजीन के नियमों के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू करने को कहा गया है। कोविड के दौरान लोगों ने जिस तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया था, उसी तरह की सतर्कता अपनाई जानी चाहिए। हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

इधर, रिम्स के निदेशक डॉ. राजकुमार ने कहा है कि एचएमपीवी को लेकर लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे लेकर सावधानी जरूर बरती जानी चाहिए। समय पर इसकी पहचान होने से सामान्य उपचार से मरीज ठीक हो जाता है। फ्लू, सर्दी, खांसी और संक्रमण अगर सात दिनों तक रहता है तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

मुंबई, 8 जनवरी। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और अदाणी फाउंडेशन ने बुधवार को ऐलान किया कि वे दोनों साथ मिलकर मुंबई के पी-नॉर्थ और एम-वेस्ट वार्ड्स के 74 बीएमसी स्कूलों में लाइब्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम लागू करने जा रहे हैं।

इस कार्यक्रम के तहत मराठी, हिंदी और अंग्रजी माध्यम के बीएमसी स्कूलों को 12,000 किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा उद्देश्य लाइब्रेरी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के प्रस्तुतिकरण, उच्चारण और संचार कौशल को बढ़ाना है। यह प्रोजेक्ट स्कूलों के भीतर ‘रीडिंग क्लब’ गतिविधियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।

अदाणी फाउंडेशन के प्रवक्ता ने कहा कि बीएमसी स्कूलों में कई छात्र आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। लाइब्रेरी शैक्षिक सामग्री और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करके इस अंतर को पाटने में मदद करती हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि किताबों की उपलब्धता में कमी से पढ़ने की आवृत्ति और साहित्य के साथ समग्र जुड़ाव में काफी कमी आ सकती है।

इस कदम से छात्रों को सफल होने के लिए आवश्यक साधन मिलेंगे और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, संज्ञानात्मक विकास और समग्र विकास में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा छात्रों में पढ़ने की रुचि बढ़ेगी।

इस पहल से करीब 25,000 छात्रों को लाभ होगा।

कुरार 2 हिंदी मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल राजेश सिंह ने कहा, “उत्थान सीएसआर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, हमने अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और अदाणी फाउंडेशन से छात्रों की शब्दावली सुधारने के लिए लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में सहायता करने का अनुरोध किया था।”

उन्होंने आगे कहा कि “किताबें न केवल छात्रों को अपनी शब्दावली बढ़ाने में मदद करेंगी, बल्कि उनके सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को भी बेहतर बनाएंगी।”

रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट में पढ़ने वाले छठी कक्षा के छात्र प्रतीक राजकुमार ने कहा कि “मैं अपनी लाइब्रेरी में इन नई पुस्तकों को पाकर बहुत खुश हूं! इससे हमें पढ़ने और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा।”