मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी नवी मुंबई में कोकीन का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। 349 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। एनसीबी द्वारा जब्त कोकीन का अनुमानित बाजार मूल्य 1775 करोड़ रुपये है। ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा कहां से आया? इसे कौन लाया? यह कहां जा रहा था? यह जांच का विषय है। कोकीन का इतना बड़ा जखीरा जब्त होने से एनसीबी की टीम भी हैरान है। एनसीबी ने कोकीन की जब्ती के साथ एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन के लिए एनसीबी को बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पर एनसीबी की इस सफलता के बारे में पोस्ट किया है। उन्होंने ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एनसीबी ने नवी मुंबई में एक बड़ा ऑपरेशन किया उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग तस्करों को जड़ से खत्म करने के लिए कमिटेड है।

पद्मावती रॉयल्स सोसाइटी से अरेस्ट

इससे पहले, मुंबई पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में एक पूर्व बार डांसर को अरेस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से 5,000 एमडीएमए (एक्स्टसी) टैबलेट्स जब्त कीं, जिनकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है। अरेस्ट की गई महिला की पहचान अश्विनी पाल के तौर पर हुई है। आरोपी महिला पुणे की रहने वाली है। वह मुंबई और महाराष्ट्र में फैले एक बड़े ड्रग रैकेट की अहम कड़ी हो सकती है। पुलिस ने अश्विनी को टाटवाला में पद्मावती रॉयल्स सोसाइटी से अरेस्ट किया। रेड के दौरान पुलिस ने पांच मोबाइल फोन और आठ सिम कार्ड जब्त किए। शुरुआती जांच में पता चला है कि अश्विनी अपने पति के जेल जाने के बाद ड्रग्स के धंधे में आई थी।
उसके पास से 200 टैबलेट्स बरामद हुईं।
पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, अश्विनी 2012 में मुंबई आई थी और एक डांस बार में काम करने लगी थी। समय के साथ, उसने पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे, उसका नेटवर्क मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में फैल गया, खासकर कॉलेज जाने वाले बच्चे उसके रडार पर थे। वह एक गोली के लिए 1,500 से 2,000 रुपये लेती थी। इस मामले में पुलिस ने साकीनाका इलाके से दो आरोपियों इरफान अंसारी और सुफियान को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 200 गोलियां बरामद की गईं। उनकी दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने नवी मुंबई में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, एनसीबी ने 1,745 करोड़ रुपये जब्त किए।

मुंबई के ड्रग तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के मुताबिक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसएएफईएमए और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुंबई में सक्षम अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर ने कई प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज/अटैच करने की पुष्टि की है। इन प्रॉपर्टीज़ में 5 बैंक अकाउंट, 1 ​​अचल प्रॉपर्टी, कैश, ज्वेलरी और 2 गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 3,78,24,124 रुपये है। ये प्रॉपर्टीज़ दानिश एम और उसकी मुख्य साथी हिना एस की हैं, जो एक बड़े ड्रग तस्करी मामले में आरोपी है। यह मामला 18 नवंबर, 2025 को पुणे में नितिन जी नाम के एक कैरियर से 502 ग्राम मेफेड्रोन जब्त करने से जुड़ा है। इसके बाद के ऑपरेशन में हिना एस के घर से 839 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुई और उसके साथी एम.जेड. शेख को भी सितंबर 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया। दानिश एम और हिना एस ने बाद में जगह बदल ली और फरार हो गए। लेकिन, कड़ी निगरानी और इंटेलिजेंस के आधार पर, उसे गोवा के एक रिसॉर्ट में पहचाना गया, जहाँ से उसे अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, एक और मुख्य साथी शेख उर्फ ​​दानिश पप्पी, जो बायकुला, डोंगरी और नागपाड़ा में ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहा था, उसे 25 अप्रैल 2026 को मुंबई में घुसते समय गिरफ्तार किया गया। एनसीबी एक पूरी, 360-डिग्री जांच स्ट्रेटेजी के तहत ज़ब्ती, गिरफ्तारी, फाइनेंशियल जांच और कानूनी कार्रवाई के ज़रिए ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कमिटेड है। मामले की आगे की जांच चल रही है, और दूसरे फाइनेंशियल लिंक की भी जांच की जा रही है। यह कार्रवाई ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को खत्म करने और उनकी गैर-कानूनी संपत्ति को ज़ब्त करने के एनसीबी के पूरे कमिटमेंट को दिखाती है। एनसीबी भारत सरकार के “ड्रग-फ्री इंडिया” के विज़न के मुताबिक सख्त कानून लागू करने के साथ-साथ जागरूकता फैलाने के लिए डेडिकेटेड है। एनसीबी ने नागरिकों से ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की अपील की है। कोई भी व्यक्ति एम एएनएएस – नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन (टोल-फ्री नंबर: 1933) पर ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकता है। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार का घेराव किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोजगार और मजदूरों की स्थिति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “कह दिया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ। यह एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यह चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1,380 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ 3 महीनों में 81 प्रतिशत का इजाफा है।”

उन्होंने आगे लिखा, “चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीजल पर।”

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ‘हम दो-हमारे दो’ नीति का नतीजा हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूर विरोधी लेबर कोड लागू किया, जिससे नोएडा, पानीपत के आईओसीएल, एनटीपीसी पतरातू और श्रीपेरंबदूर में सैमसंग फैक्ट्री समेत कई जगहों पर असंतोष देखने को मिला।

उन्होंने कहा कि नया लेबर कोड नौकरी की सुरक्षा के बजाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर और ‘हायर एंड फायर’ जैसी नीतियों को बढ़ावा देता है, इसलिए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया है और मजदूरी का 40 प्रतिशत बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया है, जिससे राज्यों के लिए रोजगार देना मुश्किल हो गया है।

खड़गे ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण लोगों को मजबूरन गिग वर्क की ओर जाना पड़ रहा है, और करीब 69 प्रतिशत लोग न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक दशक (2014-15 से 2022-23) में मजदूरों की आय में सालाना 1 प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, उन्होंने पढ़े-लिखे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में करीब 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा। साथ ही, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से भी नौकरियां कम हुई हैं और एमएसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचा है।

कांग्रेस ने इस दौरान मजदूरों के लिए पांच प्रमुख मांगें भी रखीं, जिनमें मनरेगा को दोबारा शुरू करना और शहरों तक विस्तार, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन तय करना, ‘राइट टू हेल्थ’ कानून लागू करना, असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा और ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने के साथ नए लेबर कोड की समीक्षा शामिल है।