मुंबई: मुंबई के गोविंदी शिवाजी नगर में एसएमएस कंपनी को बंद करने की विधायक और सपा नेता अबू आसिम आज़मी की मांग आज तब पूरी हुई जब पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने यहां विधानसभा में एसएमएस कप कंपनी को बंद करने की जानकारी दी और कहा कि कंपनी को बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसे एमआईडीसी को ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी चल रहा है। हमें ट्रांसफर होने तक इंतज़ार करना होगा। अगर इस दौरान कंपनी नियम तोड़ती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें एसएमएस कंपनी के ट्रांसफर होने तक इंतज़ार करना होगा। इस कंपनी को यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अबू आसिम आज़मी ने सदन में बताया कि एसएमएस कंपनी को लेकर पिछली सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने 2022 में कंपनी को बंद करने का दावा किया था, लेकिन अब तक यह कंपनी यहां मौजूद है, जिसका लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सिर्फ एसएमएस कंपनी ही नहीं, यहां आरएमसी के चार प्लांट भी हैं, जिसके साथ ही शहर का कचरा भी यहीं डंप किया जाता है। आज़मी ने कहा कि गोविंदी शिवाजी नगर इलाका सरकार की लापरवाही का शिकार है। जब अजित पवार इस इलाके में आए थे, तो उन्होंने गोविंदी मानखुर्द के पिछड़ेपन और बदहाली पर हैरानी जताई थी और कहा था कि मुंबई में ऐसा ही पिछड़ा इलाका मानखुर्द शिवाजी नगर है। उसके बाद उन्होंने फंड देने का भरोसा भी दिया था, लेकिन आज वे हमारे बीच नहीं हैं। सदन में विधानसभा की सफल फॉलो-अप का नतीजा यह है कि एसएमएस कंपनी का ट्रांसफर पक्का हो गया है और जल्द ही कचरे और एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार एसएमएस कंपनी बंद हो जाएगी।

मुंबई मॉनसून की तैयारियों के तहत, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई के सबसे खतरनाक और खराब पेड़ों का सर्वे करके उन्हें काट दिया है। हालांकि, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्क डिपार्टमेंट ने मुंबईकरों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे न खड़े हों और न ही उनके नीचे गाड़ियां पार्क करें। मॉनसून के मौसम में होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्क डिपार्टमेंट ने साइंटिफिक तरीके से मुंबई के सबसे खतरनाक पेड़ों को काट दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, तेज हवाओं के दौरान पेड़ों या डालियों के गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए नागरिकों को बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। तेज हवाओं और बारिश के दौरान पेड़ों के गिरने या डालियों के टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए, पार्क डिपार्टमेंट ने नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश से बचते हुए जितना हो सके पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। इस बारे में, पार्क डिपार्टमेंट ने मुंबई शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में अलग-अलग जगहों पर जानकारी वाली बुकलेट दिखाकर लोगों को जागरूक किया है। मुंबई में खतरनाक पेड़ों के बारे में, पार्क सुपरिटेंडेंट जितेंद्र परदेशी ने कहा कि मुंबई के लोग पार्क डिपार्टमेंट के ऑफिस (वार्ड) में या सिविल सर्विस नंबर 1916 पर संपर्क करें, जो बिल्डिंग और हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में, आस-पास और सड़कों के किनारे खतरनाक दिखें। उन्होंने मुंबई के लोगों से यह भी अपील की है कि वे अपनी बिल्डिंग और सोसाइटी के परिसर में खतरनाक पेड़ों को काटने के लिए ज़रूरी परमिशन लें और होने वाले खतरे से बचें।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्यभर के होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और अन्य खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।

एफडीए द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और मिलावट रहित भोजन प्राप्त करने का अधिकार है।

विभाग के अनुसार, हाल के निरीक्षणों के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इन्हीं अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यापक निर्देश जारी किया गया है।

आदेश में होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को भोजन की स्वच्छ तैयारी, उचित भंडारण, लाइसेंस एवं पंजीकरण संबंधी नियमों का पालन, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने तथा पैकेजिंग, लेबलिंग और अन्य निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

एफडीए ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य व्यवसायों की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें।

विभाग ने संकेत दिया है कि इन निर्देशों के पालन की नियमित निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस पहल से महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में जवाबदेही बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।