राजनीति
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा
 
												केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को नकवी और सिंह दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हे अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ ही राज्य सभा में उपनेता का भी दायित्व संभाल रहे थे। उनका राज्य सभा का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें किसी भी राज्य से राज्य सभा में नहीं भेजा और ऐसे में मंत्रिपद से उनका इस्तीफा होना तय ही माना जा रहा था। वहीं , भाजपा के सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री बने आरसीपी सिंह का कार्यकाल भी 7 जुलाई को ही समाप्त हो रहा है। चूंकि उनसे नाराज चल रहे नीतीश कुमार ने इस बार फिर से उन्हे राज्य सभा में नहीं भेजा, ऐसे में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने की वजह से उनका इस्तीफा भी तय माना जा रहा था। नकवी और सिंह, दोनों ने ही गुरुवार को राज्य सभा का कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले ही बुधवार को मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बुधवार को ही दोपहर में नकवी ने भाजपा मुख्यालय जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी।
सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के योगदान की तारीफ करते हुए दोनो नेताओं की सराहना की।
मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से नकवी के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर पार्टी या सरकार की तरफ से उनकी भविष्य की भूमिका को लेकर कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी या सरकार की तरफ से जल्द ही उन्हें बड़ी भूमिका देने की घोषणा की जा सकती है। एक तरफ जहां नकवी को पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने पर चर्चा चल रही है तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार उन्हे राज्यपाल या उपराज्यपाल भी बना सकती है।
वहीं एक जमाने में नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। यह कहा जा रहा है कि सिंह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बड़ा सवाल तो यही है कि जिस नेता से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हो, क्या भाजपा उन्हे अपनी पार्टी में शामिल करा कर कोई बड़ी भूमिका दे सकती है ?
महाराष्ट्र
पवई बंधक मामला: मुंबई पुलिस ने आरए स्टूडियो से पिस्तौल, पेट्रोल और रसायन बरामद किए; रोहित आर्या का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

मुंबई: मुंबई पुलिस ने पवई स्टूडियो से एक पिस्तौल, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर का घोल और एक लाइटर बरामद किया है, जहाँ रोहित आर्या ने गुरुवार को 17 बच्चों और दो वयस्कों को बंधक बनाकर रखा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 109(1), 140 और 287 के तहत मामला दर्ज कर जाँच अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों ने शुक्रवार को मिडिया को बताया कि ज़ब्त की गई सामग्री का फ़ोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।
इससे पहले शुक्रवार सुबह, क्राइम ब्रांच की टीम आर्या के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जेजे अस्पताल के शवगृह में ले आई। पुणे के 50 वर्षीय फिल्म निर्माता को बचाव अभियान के दौरान गोली लगी थी और बाद में गुरुवार शाम 5:15 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पवई के महावीर क्लासिक बिल्डिंग स्थित आरए स्टूडियो में दोपहर करीब डेढ़ बजे तीन घंटे तक बंधक संकट की स्थिति बनी रही, जब पवई पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली। 10 से 12 साल की उम्र के ये बच्चे पिछले दो दिनों से एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन में शामिल हो रहे थे।
पुलिस के हस्तक्षेप से पहले, आर्या ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने इरादे स्पष्ट किए। क्लिप में, उसने कहा कि उसने आत्महत्या करने के बजाय बंधक बनाने का विकल्प चुना, और ज़ोर देकर कहा कि वह ‘आतंकवादी नहीं’ है और न ही उसने पैसे की कोई माँग की थी। आर्या ने दावा किया कि वह बस कुछ नैतिक और नैतिक सवाल पूछना चाहता था और चेतावनी दी कि अधिकारियों का कोई भी गलत कदम उसे स्टूडियो में आग लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है।
आर्या ने वीडियो में कहा, “मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ… अगर कुछ हुआ तो मुझे ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि बातचीत के बाद वे बाहर चले जाएँगे। हालाँकि, उनकी माँगें अस्पष्ट रहीं।
मुंबई पुलिस ने त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी), बम निरोधक दस्ते, अग्निशमन दल और वार्ताकारों की टीमों को तुरंत तैनात किया। पुलिस उपायुक्त (ज़ोन एक्स) दत्ता नलावड़े के अनुसार, अधिकारी सीढ़ी के ज़रिए इमारत में पहली मंजिल पर पहुँचे, जहाँ आर्या ने बंधकों को रखा हुआ था।
बचाव अभियान के दौरान, आर्या कथित तौर पर एयर गन लेकर अधिकारियों की ओर झपटा और झड़प के दौरान पुलिस की गोली से घायल हो गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सत्यनारायण ने शाम करीब 4:15 बजे अभियान की सफलता की पुष्टि करते हुए कहा, “सभी 17 बच्चों और दो वयस्कों को सुरक्षित बचा लिया गया।”
राजनीति
बिहार में फिर से बन रही एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार होंगे सीएम : जीतन राम मांझी

पटना, 31 अक्टूबर: बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति बनी हुई है। हम लोग उन्ही के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “आज फिर से सबके साथ बात हो गई है, वहीं मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस आ रहे हैं।”
राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों पर हमला हो रहा है। इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राजद में लोग ये काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है। अपराधियों की पहचान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि हम लोग संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने वाले हैं, बिहार लगातार विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले पांच साल में बिहार उद्योग का हब बनने जा रहा है। हम लोग जो भी वादे करते हैं, उसे पूरा करते हैं। जनता को हमारे ऊपर विश्वास है।
संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न होने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वे आए थे, फिर कहीं कुछ काम होने की वजह से चले गए थे। हम उनके सहयोगी हैं, इसीलिए हमने पूरी जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, जनता हमारे साथ है और हम लोगों का चुनाव अच्छा चल रहा है। समाज के सभी वर्ग के लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार 100 प्रतिशत निश्चितता और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।
पटना में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, ‘हम’ प्रमुख जीतनराम मांझी और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सहित एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और किसानों की समृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। एनडीए ने कहा कि यह संकल्प पत्र बिहार को अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक राज्य बनाने का रोडमैप है।
राजनीति
हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को याद किया, बोले-आज भी सिहर उठता हूं

HARDIP
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर: 31 अक्टूबर को 1984 सिख विरोधी दंगों की 41वीं बरसी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले धब्बों में से एक की बरसी मना रहे हैं।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं आज भी 1984 के उन दिनों को याद करके सिहर उठता हूं, जब असहाय और निर्दोष सिख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का बिना सोचे-समझे कत्लेआम किया गया था। उनकी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को कांग्रेस नेताओं और उनके साथियों के नेतृत्व में भीड़ ने लूट लिया था। यह सब इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या का ‘बदला’ लेने के नाम पर किया गया था।
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “यह वह समय था जब पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी रहने को मजबूर थी, जबकि सिखों को उनके घरों, वाहनों और गुरुद्वारों से बाहर निकाला जा रहा था और जिंदा जलाया जा रहा था। राज्य की मशीनरी औंधे मुंह गिरी हुई थी। रक्षक ही अपराधी बन चुके थे।”
उन्होंने कहा, “सिखों के घरों और संपत्तियों की पहचान के लिए मतदाता सूचियों का इस्तेमाल किया गया। कई दिनों तक भीड़ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसके बजाय, ‘जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है’ वाले अपने बयान से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सिखों के नरसंहार का खुला समर्थन किया। कांग्रेस नेता गुरुद्वारों के बाहर भीड़ का नेतृत्व करते देखे गए, जबकि पुलिस भी खड़ी तमाशबीन बनी रही। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनी संस्थाओं ने ही अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इन नेताओं को खुली छूट दे दी।”
उन्होंने आरोप लगाए, “एक कांग्रेस विधायक के घर पर नेताओं ने बैठक की और फैसला किया कि सिखों को सबक सिखाना होगा। कारखानों से ज्वलनशील पाउडर और रसायन मंगवाए गए और भीड़ को दिए गए।”
नानावती आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, “सालों बाद, नानावती आयोग (2005) ने इस सब की पुष्टि की, जिसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ‘कांग्रेस (आई) के नेताओं के खिलाफ विश्वसनीय सबूत हैं जिन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया और हमलों को उकसाया।’ यहां तक कि उनकी अपनी रिपोर्ट ने भी वही पुष्टि की जो पीड़ित हमेशा से जानते थे। कांग्रेस नरसंहार को रोकने में विफल नहीं रही। उसने इसे संभव बनाया। बाद में, कांग्रेस दशकों तक बेशर्मी से सिख विरोधी हिंसा को नकारती रही। उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया और उन्हें इनाम के तौर पर अच्छी पोस्टिंग (यहां तक कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट भी) दी।”
उन्होंने सिख दंगों के दौरान उनके घर पर हुए हमलों का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, “मेरी सिख संगत के अन्य सदस्यों की तरह, यह हिंसा मेरे घर के पास भी पहुंची। मैं उस समय जिनेवा में एक युवा प्रथम सचिव के रूप में तैनात था और अपने माता-पिता की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित था, जो एसएफएस, हौज खास में एक डीडीए फ्लैट में रहते थे। मेरे हिंदू दोस्त ने समय रहते उन्हें बचाया और खान मार्केट में मेरे दादा-दादी के घर की पहली मंजिल पर ले गए, जबकि दिल्ली और कई अन्य शहरों में अकल्पनीय हिंसा भड़की हुई थी।”
इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने दंगों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।
उन्होंने कहा, “यह समय समावेशी विकास और शांति के उस युग को महत्व देने का है, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रह रहे हैं। आज भारत न सिर्फ अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखता है, बल्कि बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास भी सुनिश्चित करता है।”
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