राजनीति
यूसीसी का मुद्दा जनता का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया, ओवेसी ने कहा; एआईएमआईएम ने विधि आयोग को जवाब सौंपा
हैदराबाद: समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी के बारे में बात की जा रही है। मूल्य-वृद्धि और चीनी घुसपैठ”। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए, हैदराबाद के सांसद ने कहा कि वह जल्द ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मिलकर उनका समर्थन मांगेंगे और अपनी पार्टी से अनुरोध करेंगे कि अगर संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो यूसीसी के खिलाफ वोट करें। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूसीसी पर सुझावों के लिए विधि आयोग की अपील पर इस विषय पर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल गौड़ा की कानूनी राय के साथ अपनी प्रतिक्रिया भेजी है।
यूसीसी पर राय भेजने के विधि आयोग के अनुरोध को महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की राजनीतिक कवायद करार देते हुए, ओवैसी ने चुनाव से पहले इस मुद्दे को सामने लाने के केंद्र के कदम की सत्यता पर सवाल उठाया। हमारा मानना है कि यह जो राजनीतिक कवायद चल रही है वह लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक अनावश्यक ‘माहोल’ (माहौल) थोपने के लिए है ताकि जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य-वृद्धि जैसे मुद्दों से भटक जाए। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है.” उन्होंने कहा, “यह कोई संयोग नहीं है कि ठीक पांच साल बाद फिर से विधि आयोग यह कवायद कर रहा है। घड़ी की कल की तरह, आम चुनाव से पांच या छह महीने पहले भाजपा इस मुद्दे को उठाती है। इसका उद्देश्य माहौल को खराब करना और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है। उन्हें आने वाले 2024 के चुनावों में राजनीतिक लाभ मिलेगा,” उन्होंने कहा। उत्तरी राज्य में यूसीसी लागू करने के उत्तराखंड सरकार के फैसले पर उन्होंने न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा की कानूनी राय का हवाला देते हुए कहा, यह कानून में टिकाऊ नहीं है। एमआईएम पार्टी द्वारा विधि आयोग को सौंपे गए जवाब में सवाल उठाया गया कि क्या यूसीसी भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा और यदि कुछ समूहों के लिए अपवाद बनाए जा सकते हैं – तो ऐसे अपवादों का आधार क्या होगा। पार्टी ने मांग की कि विधि आयोग संदेहों को स्पष्ट करे और प्रतिक्रिया में उल्लिखित मुद्दों का समाधान करे ताकि इस पर व्यापक राष्ट्रीय बहस हो सके।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम के ‘एफ-साउथ’ और ‘एच-ईस्ट’ वार्ड ने कार्रवाई करते हुए दादर और सांताक्रूज इलाकों में 15 दुकानें हटाईं

मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन के तहत सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसका मकसद फुटपाथ से रुकावटें हटाकर उन्हें पैदल चलने वालों के लिए चलने लायक बनाना है। इस पहल के तहत, दादर इलाके (‘एफ-साउथ’ वार्ड से) और सांताक्रूज़ इलाके (‘एच-ईस्ट’ वार्ड से) में फुटपाथ में रुकावट डाल रही 15 बिना इजाज़त वाली दुकानों और 15 बिना इजाज़त वाले फेरीवालों को आज (13 अगस्त, 2026) हटा दिया गया।
हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे के मार्गदर्शन में। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मालावांगिरे के नेतृत्व में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना इजाज़त वाले फेरीवालों और कब्ज़ों को तुरंत हटाने के लिए ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन चला रहा है, जिससे फुटपाथ बिना रुकावट के बन सकें।
डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले के मार्गदर्शन में और असिस्टेंट कमिश्नर (एफ-साउथ वार्ड) के नेतृत्व में, ‘F-साउथ’ वार्ड द्वारा दादर (ईस्ट) इलाके में यह ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव के दौरान, दादर (ईस्ट) में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोड के किनारे फुटपाथ पर रुकावट डाल रही 04 बिना इजाज़त की दुकानें, 12 टेम्परेरी तिरपाल शेड, 06 बिना इजाज़त के प्लेटफॉर्म (कट*) और 15 फेरीवालों को हटाया गया।
डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-3) विश्वास मोटे के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर (एच-ईस्ट), मृदुला एंडे की लीडरशिप में, ‘एच-ईस्ट’ वार्ड ने आज सांताक्रूज़ (ईस्ट) इलाके में अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चलाई। इस ड्राइव में टीपीएस-3 इलाके में रोड 6, 7 और 11 के किनारे बनी छह बिना इजाज़त की दुकानों के साथ-साथ नानासाहेब धर्माधिकारी मार्ग के किनारे फुटपाथ पर बनी पांच बिना इजाज़त की दुकानों को गिराना शामिल था। इस ऑपरेशन में एक फूड वैन भी शामिल थी। इस ड्राइव से लगभग 500 मीटर फुटपाथ की जगह खाली हो गई है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए चलना आसान हो गया है। इस बीच, नगर निगम पैदल चलने वालों के लिए साफ और आसानी से पहुंचने लायक फुटपाथ पक्का करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फुटपाथ पर बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा मटीरियल रखने के खिलाफ चेतावनी दी है जो उन्हें रुकावट डालता हो। अगर ऐसा उल्लंघन देखा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मुंबई: होटल बिल पेमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या से सनसनी, पुलिस ने किया ऑपरेशन, 24 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री सुलझाई, दो गिरफ्तार आरोपियों ने किया कबूल

मुंबई के एक होटल में बिल पेमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या की सनसनीखेज घटना हुई, जिसके बाद यहां तनाव फैल गया, वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 11 अगस्त की रात गोरेगांव पुलिस स्टेशन की सीमा में सलमान होटल के पास एक युवक की बुरी तरह पिटाई की गई। 30 साल के अजीज मुहम्मद अतीक खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के भाई ने पुलिस को बताया कि अजीज खान ने सलमान होटल के मालिक दानिश खान से दो लोगों को होटल का बिल देने के लिए कहा। इस दौरान दोनों ने पीड़ित से बहस की और कहा कि हमें नहीं पता कि तुम्हारा इससे क्या लेना-देना है। हम तुम्हें देख लेंगे… फिर उन दोनों ने पीड़ित पर हमला कर दिया और अजीज खान के सिर पर लकड़ी के बक्से से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छह टीमें बनाई गई हैं। टिप-ऑफ़ मिलने के बाद, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों की पहचान अजय मणि उपाध्याय, 39, और विकास देवराज पासवान, 32, जो एक ऑफिस बॉय है, के तौर पर हुई है। 24 घंटे के अंदर, पुलिस ने मर्डर की गुत्थी सुलझा ली और आरोपियों को गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के कहने पर डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने किया।
राजनीति
मानसून सत्र राहुल गांधी के अहंकार की वजह से बाधित हुआ : प्रह्लाद जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही और पूरा सत्र ही प्रभावित हुआ। उन्होंने नेता विपक्ष को अहंकारी बताया और कहा कि वे सिर्फ अपने अनुसार, सदन को चलाना चाहते हैं। लेकिन, सदन किसी की मर्जी से नहीं, नियमों के अनुसार संचालित होता है।
मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान जो भी चर्चाएं होनी थीं और जो भी सार्थक काम हो सकता था, वह नहीं हो पाया। बिल पास हुए, लेकिन वह एक अलग बात है। पूरा सत्र सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से बाधित हुआ। अगर आप इस तरह संसद के कामकाज में बाधा डालते हैं, तो यह अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। पहले वे मांग करते हैं, और जब सरकार उसे मान लेती है, तो वे पीछे हट जाते हैं। लगभग एक हफ्ते पहले, हम सब साथ बैठे थे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के जवाब देने के लिए तैयार होने के बाद भी, उन्होंने इसे नहीं माना। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद कहा कि वह जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर से राहुल गांधी ने अपनी बात बदल दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस्तीफा मांगने वाले राहुल गांधी झारखंड के मुद्दे पर इस्तीफा क्यों नहीं मांगते, वहां चुप्पी क्यों साध लेते हैं? राहुल गांधी सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर ध्यान देते हैं और अहंकारी हैं, वे चाहते हैं कि संसद ठीक उनकी मर्जी के मुताबिक चले और वह सरकार के संवैधानिक ढांचे की परवाह न करें। जनता से 95 बार नकारे जाने के बावजूद, कांग्रेस नेता अपनी बार-बार की नाकामियों से सीखने को तैयार नहीं दिखते। उनका व्यवहार निंदनीय है और संसदीय लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है।
टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं, मानसून सेशन वाशआउट हो गया है। यह सच है कि हमने 15 या उससे ज्यादा बिल पास किए हैं, लेकिन ये बिल कैसे पास हुए? क्या उन पर कोई चर्चा हुई? क्या उन पर कोई बहस हुई? लोकतंत्र में सभी को मौका दिया जाता है कि वह चर्चा में भाग ले। लेकिन, विपक्ष तो भागने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। इस 18वीं लोकसभा में बहुत सारे महिला सदस्य हैं, 281 पहली बार चुन कर संसद आए, वे अपने क्षेत्र के मुद्दों पर बोलना चाहते थे। लेकिन, विपक्ष की वजह से बोलने का मौका नहीं मिला।
इसी बीच, वंदे मातरम गायन को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था, और जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया और पूरा गाया गया। लेकिन समय के साथ, कांग्रेस सरकारों के दौरान, वंदे मातरम को हिस्सों में बांट दिया गया और सिर्फ इसका पहला पद ही गाया जाने लगा। आज हमें पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने वंदे मातरम के पूरे वर्जन को बहाल करने के लिए एक अध्यादेश और बिल पेश किया।
भाजपा सांसद अशोक चव्हाण ने कहा कि वंदे मातरम को उसके पूरे रूप में गाया जाना चाहिए। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए यह अच्छी बात है कि अब ऐसा हो रहा है।
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