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ट्रंप ने एच-1बी वीजा नियमों को सख्त किया, अब 100,000 डॉलर सालाना फीस लगेगी

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TRUMP

वाशिंगटन, 20 सितंबर। अमेरिका में काम कर रहे भारतीय टेक्नोलॉजी पेशेवरों और बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं।

इस घोषणापत्र के अनुसार, अब प्रत्येक आवेदन के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर का शुल्क देना होगा। ट्रंप का कहना है कि इसका मकसद विदेशी कामगारों की बजाय अमेरिकी लोगों को नौकरी देना है।

व्हाइट हाउस में आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारी नौकरियां हमारे नागरिकों को मिलें। हमें अच्छे कामगार चाहिए और यह कदम उसी दिशा में है।”

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लूटनिक ने भी इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अब बड़ी कंपनियां विदेशी लोगों को सस्ते में काम पर नहीं रखेंगी, क्योंकि पहले सरकार को 1 लाख डॉलर देने होंगे और फिर कर्मचारी को वेतन देना होगा। तो, यह आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। आप किसी को प्रशिक्षित करेंगे। आप हमारे देश के किसी अच्छे विश्वविद्यालय से हाल ही में स्नातक हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करेंगे, अमेरिकियों को प्रशिक्षित करेंगे। हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करें। यही यहां की नीति है।

नए नियम के अनुसार, एच-1बी वीज़ा अधिकतम छह साल के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे नया आवेदन हो या नवीनीकरण। आदेश में कहा गया है कि इस वीज़ा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा था और यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था व सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।

ट्रंप और लुटनिक दोनों ने ज़ोर देकर कहा कि सभी प्रमुख तकनीकी कंपनियां “इसमें शामिल” हैं।

ट्रंप ने एक नया “गोल्ड कार्ड प्रोग्राम” भी शुरू किया है। इसमें कोई व्यक्ति 10 लाख डॉलर देकर वीज़ा ले सकता है, जबकि कंपनियों को 20 लाख डॉलर देने होंगे।

अभी हर साल करीब 85 हजार नए एच-1बी वीजा दिए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीयों को मिलता है। प्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में लगभग 73 प्रतिशत एच-1बी वीजा भारतीयों को मिले थे, जबकि चीन के लोगों को 12 प्रतिशत मिले।

इस फैसले से अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय पेशेवरों और वहां की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर गहरा असर पड़ सकता है।

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दक्षिण कोरिया के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा राष्ट्रपति ली ने किया मंजूर

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दक्षिण कोरिया के शिक्षा मंत्री चोई क्यो-जिन का इस्तीफा राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने स्वीकार कर लिया है। रविवार सुबह ही चोई ने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी।

19 नवंबर को हुई राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा, ‘कॉलेज स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट’ (सीएसएटी) 2027 से ठीक पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए होने वाली नकल को रोकने के लिए नियमों में अचानक फेरबदल किया गया था, जिससे परीक्षार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छात्रों का एक समूह शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था।

लगातार बढ़ते दबाव के बीच इस्तीफे की पेशकश करते हुए उन्होंने अव्यवस्था के लिए खुद को जिम्मेदार माना था।

इस्तीफे की पेशकश करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, “संबंधित मंत्रालय के मंत्री के तौर पर, मुझे नहीं लगता कि मैं इस आलोचना से बच सकता हूं कि जनता की नजर में हम परीक्षा की पहले से तैयारी करने में विफल रहे। अब जब सीएसएटी परीक्षा पूरी हो चुकी है, तो मैं जो भी अव्यवस्था हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं।”

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, चेओंग वा डे (दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय) की प्रवक्ता कांग यू-जुंग ने प्रेस को जारी एक बयान में बताया कि मंत्री चोई के इस्तीफा देने की घोषणा के लगभग एक घंटे बाद ही ली ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

कांग ने कहा कि चोई की जगह लेने वाले व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय को परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से होने वाली नकल को रोकने के लिए नए नियम जल्दबाजी में लागू करने पर आलोचना का सामना करना पड़ा। इन नियमों की वजह से परीक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

अंतिम समय में किए गए इन बदलावों में यह नियम भी शामिल था कि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल पेंसिल ले जा सकते हैं। साथ ही, कपड़ों पर लगे बटनों को स्टिकर से ढकने के लिए कहा गया, ताकि उनमें छिपे छोटे कैमरों का इस्तेमाल न हो सके। परीक्षा के दौरान, अधिकारियों ने पूरे देश में मोबाइल फोन पर तीन आपातकालीन अलर्ट भेजे, ताकि उन परीक्षार्थियों का पता लगाया जा सके जिन्होंने अपने फोन जमा नहीं किए थे।

शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल करने के कुल 111 संदिग्ध मामले सामने आए।

इन उपायों की परीक्षार्थियों और शिक्षकों ने आलोचना की। उनका कहना था कि अंतिम समय में किए गए इन बदलावों ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की घबराहट और बढ़ा दी।

दक्षिण कोरिया में सीएसएटी (कॉलेज प्रवेश परीक्षा) को जीवन की एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने या न मिलने का सीधा असर किसी व्यक्ति के करियर की संभावनाओं पर पड़ता है।

सीएसएटी से पहले संसद में दिए गए अपने बयानों को लेकर भी चोई आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे।

एक सांसद ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पूरा भरोसा है कि एआई की मदद से की गई नकल को पकड़ा जा सकता है, तो 72 वर्षीय चोई ने जवाब दिया, “मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र काफी हो गई है।”

सीएसएटी के नियमों में ये अचानक बदलाव एआई की मदद से होने वाली नकल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच किए गए। हाल ही में, इस साल की ‘सर्टिफाइड टैक्स अकाउंटेंट’ परीक्षा में टॉप करने वाले एक शख्स ने स्वीकार किया था कि उसने एक छोटे कैमरे, स्मार्टफोन और जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके नकल की थी।

इस साल की ‘लीगल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (एलईईटी) – जो कि नेशनल लॉ स्कूल में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है – में पूरे अंक पाने वाला एक व्यक्ति गुरुवार को मृत पाया गया। उस पर नकल करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने कहा है कि वे इन आरोपों की जांच जारी रखेंगे।

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ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

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भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।

भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।

जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।

इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।

इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।

खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।

महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के समाधान के लिए भारत के प्रयासों की बुल्गारिया ने की सराहना

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बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने शनिवार को काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में पेट्रोवा ने क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से प्रभावित भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुल्गारिया की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया ने भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाने में हरसंभव प्रयास किए हैं।

बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने कहा कि काला सागर में युद्ध और सुरक्षा स्थिति में बढ़ोतरी का असर भारतीय चालक दल के कुछ सदस्यों पर भी पड़ा है। ऐसे में उनके देश ने सफल खोज एवं बचाव अभियान चलाने और चालक दल के सदस्यों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, “हम इस क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम आपके साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालने के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे न केवल वहां की सुरक्षा स्थिति बेहतर हो, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिले जिन्हें खाद्यान्न, अनाज, उर्वरक और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है। काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है।”

पेट्रोवा ने कहा कि उनकी भारत यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी स्वागत किया। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बुल्गारियाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस समझौते को लागू करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में भौगोलिक स्थिति रखने वाले बुल्गारिया के लिए यह समझौता कई नए संपर्क, कारोबारी संबंध और दोनों पक्षों के बीच निवेश के अवसर पैदा कर सकता है। इससे भारत और बुल्गारिया के बीच ऐतिहासिक रूप से रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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